"नवे लॉजिस्टिक्स धोरण लघु उद्योगांना वरदान ठरेल"

 

नवी दिल्ली : भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने 'नवे लॉजिस्टिक्स धोरण' आखले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील दळणवळण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून अत्याधुनिक पर्यायांचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यातून अनेक लघु उद्योगांना सहाय्यच होणार असून त्यातून हे धोरण या लघु उद्योगांना वरदानच ठरेल असा दावा पंतप्रधानांनी केला आहे. या लघु उद्योगांबरोबरच हे धोरण शेती आणि संलग्न उद्योगांनाही अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे असाही दावा पंतप्रधानांनी केला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या बद्दल चर्चा झाली.

 

 

 

 

भारतासारख्या महाकाय देशात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकच वस्तू सहजासहजी उपलब्ध होत नसते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खाद्यान्न-पेय पदार्थांपासून पेट्रोल-डिझेल, औद्योगिक सामान, व्यापारी वस्तू, कच्चा माल, उद्योग चालवण्यासाठीचे आवश्यक इंधन आणि इतरही शेकडो-हजारो प्रकारचे साहित्य एका जागेवरुन दुसर्‍या जागेवर घेऊन जावेच लागते. कधी यातले अंतर कमी असते तर कधी जास्त. पण, या सगळ्यामागे एक फार मोठे उद्योगजाळे काम करत असते. त्यांच्यामार्फत कोणत्याही सामानाची, साहित्याची, वस्तूची एका ठिकाणाहून निर्धारित वेळेत वाहतूक करुन ते निश्चित ठिकाणी पोहोचवले जाते, यालाच ‘लॉजिस्टिक’ म्हणतात. व्यापकस्तरावर यामध्ये परदेशातून जनतेच्या गरजेच्या वस्तू आणणे, त्यांना थोड्या कालावधीसाठी साठवून ठेवणे आणि नंतर विशिष्ट जागी पोहोचवण्याचा समावेश होतो. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत इंधनावर सर्वाधिक खर्च होतो.

 

 

याव्यतिरिक्त रस्त्याने माल वाहतूक करण्यातील अंतर आणि निर्धारित ठिकाणी पोहोचण्यापर्यंत लागणारा वेळ, टोल आणि रस्ता कर वगैरे गोष्टी ‘लॉजिस्टिक’ उद्योगावर प्रभाव पाडतात. मात्र, विकसित देशांत समर्पित पद्धतीमुळे ‘लॉजिस्टिक’ सहजतेने होते, तसेच त्यासाठी खर्चही कमी लागतो. भारताच्या नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणात या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला असून ‘सिंगल रेफरन्स पॉईंट’ तयार करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश आगामी दशकभरात ‘लॉजिस्टिक’वरील खर्च कमी करण्याचा आहे. नरेंद्र मोदींसारखी निर्णयक्षम व्यक्ती पंतप्रधानपदी असल्याने हे लक्ष्यही नक्कीच गाठले जाईल.