फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी कधी ?

मुंबई : मागील २० ते २५ वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने मुंबईकरांची केवळ निराशाच केल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईकरांचे स्वप्न असणाऱ्या "फेरीवालामुक्त मुंबई"च्या उभारणीसाठी महापालिकेने काही विशेष प्रयत्न केल्याचे जाणवत नाही. मुंबईकरांच्या हक्कांच्या पदपथांच्या मुक्तीसाठी आणि मुंबईतील फेरीवाल्यांसाठी मुंबई महापालिकेने "फेरीवाला धोरण" आखले होते. परंतु या धोरणाचा नक्की फायदा हा कोणाला झाला हे मात्र अद्याप समजलेले नाही.

 

 

मुंबईतील कोणत्याही भागात जर तुम्ही गेलात तर तेथील एकही पदपथ हे मोकळे आढळणार नाही. केवळ पदपथच नाही तर मुंबईतील रस्तेही फेरीवाल्यांच्या काबीज झालेले आहेत. मुंबईतील फेरीवाल्यांकरिता मुंबई महानगरपालिकेने २०१४ मध्येच फेरीवाला धोरण अंमलात आणले होते. मात्र कालांतराने महापालिकेने पुढे त्या कामाकडे एवढे दुर्लक्ष केले की फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी कालांतराने झालीच नाही. खरंतर फेरीवाला धोरणात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. परंतु यासांदर्भात महापालिकेने मागील काही वर्षात तरी पावले उचललेली नाहीत.

परंतु कोरोना काळात काही नियम पाळण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेने फेब्रुवारी २०२० हा काळ फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी निश्चित केला. मात्र त्यानंतर पूर्वी ज्या भागांमध्ये व रस्त्यांवर फेरीवाले दिसतही नव्हते अशाही ठिकाणी देखील फेरीवाले आपली दुकाने थाटू लागल्यामुळे हे सर्वेक्षण पुन्हा रखडले. ते मात्र अद्यापही राखडलेलेच आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून फेरीवाल्यांचे अधिकृत लायसन्स मुंबई महापालिकेने देणे गरजेचे होते. परंतु घाटकोपर स्थानकाबाहेर असणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत अडीच ते तीन लाख फेरीवाले आहेत. त्यापैकी केलेली ११० ते १५० फेरीवाल्यांचे अधिकृत रित्या लायसन्स देण्यात आले आहेत. तसेच मुंबई महापालिकेकडे आम्ही अनेकदा अर्ज देऊनही आमच्यासाठी महापालिका कोणतीही पावले उचलत नसल्याचेही या फेरीवाल्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान महापालिकेकडून २०१४ मध्ये जे फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले होते त्यात ज्या फेरीवाल्याचे वय १४ हून जास्त आहे व दि. १ मे, २०१४च्या पूर्वीपासून फेरीवाला व्यवसाय व महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला ज्यांच्याकडे आहे अशा १६ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरात लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाले असायला हवेत. दरम्यान आतापर्यंत केवळ १६ हजार फेरीवाल्यांनी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. परंतु बाकी इतर फेरीवाल्यांचे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर पालिका मात्र अद्याप देऊ शकलेली नाही.

 

 

अंधेरी, मालाड, घाटकोपर, बोरिवली, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अशा मुंबईतील विविध परिसरात फेरीवाल्यांचा गराडा वाढल्यामुळे नागरिकांना पदपथच नवे तर रस्त्यांवरूनही चालण्यास वाट सापडत नाही. नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या सबवेचाही ताबा फेरीवाल्यांची घेतला आहे. यासर्वांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मुंबई महापालिकेने लवकरात लवकर यांवर काहीतरी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु महापालिका सोयीस्कररीत्या करत असलेल्या दुर्लक्षतेमुळे मुंबईकरांची यामध्ये नाहक फरफट होत आहे. मुंबईच्या स्थानकांबाहेर १५० ते २०० मी अंतरापर्यंत फेरीवाल्यांस व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. परंतु मुंबई महापालिकेने विलेपार्ले स्थानकाबाहेर लावलेल्या "ना फेरीवाला क्षेत्र" या बोर्डला डावलून अनेक फेरीवाल्यांनी सर्रास आपली दुकाने थाटलेली आहेत.

 

 

फेरीवाल्यांकडून पदपथ व रस्त्यांवर तसेच काही पादचारी पुलांवरही करण्यात येणाऱ्या अनधिकृत अतिक्रमणाकडे मुंबई महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. फेरीवाल्यांवर महापालिकेने ठोस कारवाई करणेही अत्यंत गरजेचे आहे. शहरांमध्ये फेरीवाले असणे हे गरजेचे आहेच. परंतु या फेरीवाल्यांमुळे जर नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असेल तर मुंबई महापालिकेने हा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या उपयुक्त कल्पित पिंपळे यांच्यावर फेरीवाल्यांनी केलेल्या हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेत फेरीवाल्यांची मक्तेदारी वाढू नये याकडेही मुंबई महापालिकेने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिकेच्या कागदोपत्री असणाऱ्या "फेरीवाला धोरणा"ची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेने लवकरात लवकर करून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील "फेरीवालामुक्त मुंबई"ची उभारणी पालिका लवकरच करेल अशी पालिकेकडून अपेक्षा.