खून आणि हिंसा घडवणाऱ्या पीएफआयच्या पाच महत्वाच्या गोष्टी

 

 

 

 

 

केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा देशभरातील १३ राज्यांमध्ये एनआयएआणि इडीने छापे टाकले. एनआयए आणि ईडीने पीएफआयचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम याच्या घरावर छापा टाकला, शिवाय पीएफआयचा दिल्ली हेड परवेझ अहमद याच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील मंजेरी येथे छापा टाकला. या शिवाय राज्यासह देशातील अनेक ठिकाणाहून पीएफआयशी निगडीत असलेल्या अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले.

 

 

 

पीएफआय ही कट्टरतावादी संघटना आहे. २०१७ मध्ये एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले होते. एनआयएच्या डॉजियरनुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. ही संघटना अल्पसंख्यांक समाजावर धार्मिक कट्टरता लादण्याचे आणि त्यांना इतर धर्मियांचे धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचे काम करते.

 

१७ फेब्रुवारी २००७ रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना झाली. दक्षिण भारतातील तीन मुस्लिम संघटना एकत्र करून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूच्या मनिथा नीती पसाराय यांचा समावेश होता. पीएफआयचा दावा आहे की, सध्या ही संघटना देशातील 23 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. देशातील स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट (सिमी) वर बंदी घातल्यानंतर या पीएफआयचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. कर्नाटक, केरळ यांसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांना या संघटनेने टार्गेट केले केले आहे.त्यामुळे दक्षिण भारतात या संघटनेचे मोठे नेटवर्क असल्याची माहिती मिळते. स्थापनेपासूनच PFI वर समाजविरोधी आणि देशविरोधी कारवायांचे आरोप आहेत.

 

 

 

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात PFI आणि त्याची विद्यार्थी शाखा कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) च्या पाच सदस्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. पीएफआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस केए रौफ हा आखाती देशांमधील व्यावसायिक सौद्यांच्या नावाखाली पीएफआयसाठी निधी गोळा करत असल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. हे पैसे वेगवेगळ्या माध्यमातून पीएफआय PFI आणि सीएफआय (CFI) शी संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचवले गेले. तपास एजन्सीच्या वतीने दिल्या गेलेल्या माहिती नुसार , सुमारे 1.36 कोटी रुपयांची रक्कम गुन्हेगारी मार्गाने मिळवली गेली आहे. यातील काही भाग भारतातील पीएफआय PFI आणि CFI च्या बेकायदेशीर कारवाया करण्यात खर्च करण्यात आला. या पैशाचा वापर सीएए(CAA) विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये, 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलींमध्येही झाल्याचे उघड झाला होते. २०१३ नंतर पीएफआय PFI द्वारे मनी ट्रान्सफर आणि कॅश डिपॉझिट झपाट्याने वाढले आहेत. हवालाद्वारे भारतातील पीएफआयकडे पैसे येतात, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

 

PFI स्वतःला एक सामाजिक संस्था म्हणवते. या संघटनेने कधीही निवडणूक लढवली नाही. या संस्थेच्या सदस्यांच्या नोंदीही ठेवल्या जात नाहीत. यामुळे या संघटनेचे नाव कोणत्याही गुन्ह्यात आले तरी कायदेशीर यंत्रणांना या संघटनेवर कारवाई करणे अवघड जाते. २१ जून २००९ रोजी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) नावाची राजकीय संघटना स्थापन करण्यात आली. ही संस्था पीएफआयशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. एसडीपीआयसाठी जमिनीवर काम करणारे कामगार पीएफआयशी संबंधित लोक असल्याचे सांगण्यात आले. १३ एप्रिल २०१० रोजी निवडणूक आयोगाने त्याला नोंदणीकृत पक्षाचा दर्जा दिला.

 

 

 

ही एसडीपीआय कर्नाटकातील मुस्लिमबहुल भागात सक्रिय होती. विशेषतः दक्षिण किनारपट्टी कन्नड आणि उडुपीमध्ये या पक्षाचा प्रभाव दिसून आला. या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही या संघटनेने घवघवीत यश मिळवले. २०१३ पर्यंत, SDPI ने कर्नाटकातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. त्यापैकी सुमारे २१ जागा जिंकल्या. 2018 मध्ये त्यांनी १२१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा जिंकल्या. २०२१ मध्ये, उडुपी जिल्ह्यातील तीन स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेतल्या. २०१३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने प्रथमच आपले उमेदवार उभे केले. पक्षाने एकूण २३ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले. नरसिंहराज विधानसभा जागेवर SDPI उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इतर सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत, sDPI ने फक्त तीन जागांवर उमेदवार उभे केले. यावेळीही नरसिंहराज जागा वगळता अन्य दोन्ही उमेदवारांचे दीपोझीट जप्त झाले..

 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, SDPI ने कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशमधील २८ लोकसभा जागांसाठी उमेदवार उभे केले. सर्व जागांवरच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम म्हणजेच डीपोझीट जप्त झाले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत SDPI ने १४ लोकसभा जागांवर उमेदवार उभे केले होते. सर्व जागांवर उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. निवडणुका लढवणे हा एक फार्स असून देशाची लोकशाही प्रक्रिया उलठून टाकणे आणि देशात विशिष्ठ धर्माच्या धर्मग्रंथाचे राज्य आणणे हे या संघटनेचे उदिष्ठ असल्याचे आरोप पीएफआयवर होत आहेत

 

 

 

अनेकदा पीएफआय हे सिमीचे बदललेले स्वरूप असल्याचे म्हटले जाते. १९७७ पासून देशात कार्यरत असलेल्या सिमीवर 2006 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर काही महिन्यांतच पीएफआय (PFI) अस्तित्वात आली. या संघटनेचे कामकाजही सिमीसारखेच असल्याचे बोलले जात आहे. २०१२ पासून या संस्थेवर वेगवेगळ्या प्रसंगी अनेक आरोप झाले आहेत. त्यामुळे या संगठ्नेवर बंदी घालण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. अखेर आज एनआयए आणि इडीने पीएफआय (PFI) च्या भोवतीचा फास आवळला सुरुवात केली.