आठ निष्पाप हिंदूंच्या कत्तलींनंतर झाली पीएफआयची स्थापना!

पीएफआयची स्थापना कशी झाली? : राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA)तर्फे गुरुवारी मध्यरात्रीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (PFI) कित्येक निशाण्यांवर छापे टाकले आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, तमिळनाडु, आसम आणि पाँण्डेचेरी दरम्यान ही छापेमारी केली जात आहे. केंद्र सरकारतर्फे पीएफआयच्या नाड्या आवडळ्याचे काम सुरू आहे. यासाठी एक पथक तयार करण्यात आले आहे.

 

 

इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनेचे दहशतवादी कनेक्शन असल्याचे आरोप केले जात होते. या संघटनेविरोधात बंदी आणण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. कर्नाटकचे भाजप नेते प्रवीण नेट्टारू यांच्या हत्येनंतर पीएफआयविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. पीएफआय या संघटनेचे भारतातील २०२२ हे अखेरचे वर्ष असेल. पीएफआयने ४ ऑगस्ट रोजी होणारा अमित शाहांचा दौरा लक्ष्य करण्याचे नियोजित केले होते. अमित शाह एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले. त्यानंतर त्यांनी कर्नाटक मुख्यमंत्री बसव राज बोम्मई आणि राज्यचे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांच्यात भेट झाली होती. याच भेटीवेळी जीवघेणा हल्ला करण्याचा पीएफआयचा मनसूबा होता. त्यानंतर तीन दिवसांनंतर ७ ऑगस्ट रोजी केंद्राने पथक तयार केले.

 

 

 

एक्शन टीममध्ये दिल्ली आणि कर्नाटकातील काही इन्टेलिजन्स अधिकारीही सहभागी आहेत. केंद्र सरकारतर्फे देशभरातील अधिकाऱ्यांची यादीही तयार करण्यात आली आहे. अतिसंवेदनशील तपासातही या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. कर्नाटकच नव्हे तर देशभरातील पीएफआयच्या ठावठिकाणांचा सुगावा या तपास यंत्रणांमार्फत घेतला जाईल. तीन प्रमुख फ्रंटवर या टीमचे काम असणार आहे. पीएफआयकडील अशी कागदपत्रे जी देशविरोधी कृत्यांतील सक्षम पुरावे म्हणून वापरली जातील. त्यांचा शोध घेतला जाणार आहे.

 

 

पीएफआयच्या सुरू असलेल्या नेटवर्कचा शोध एक टीम घेणार आहे. याची सुरुवात कर्नाटकातून होईल. त्यानंतर संपूर्ण देशभरातील त्यांचे विणलेले जाळे शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यानुसार, एक आराखडा तयार केला जाईल. जशी पीएफआयशी संबंधित एखादी व्यक्ती आढळली तर तिथेही तपास सुरू होईल. पीएफआयशी निगडीत असलेल्या आर्थिक लागेबांध्यांचा तपास हे पथक करणार आहे. तसेच या संदर्भातील सर्वच कागदपत्रे ताब्यात घेतली जातील. यापूर्वी दंगलसदृश्य स्थितीत ज्या ज्या व्यक्तींचा सहभाग आढळला तिथल्या ठिकाणांचा पुन्हा तपास केला जाईल.

 

  

 

कर्नाटकात पुढील वर्षी फेब्रुवारी मार्चमध्ये निवडणूका घोषित होण्याची शक्यता आहे. धाडसत्राची रणनिती आखण्यापूर्वीही त्या संदर्भात चर्चा झाली. निवडणूकीपूर्वीच पीएफआयबद्दल मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

 

 

 

 

कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात २६ जुलै रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या जिल्हा सचिव प्रवीण नेट्टारूंची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यापूर्वी राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये कन्हैय्यालाल हत्याकांड तसेच महाराष्ट्रातील फार्मासिस्ट उमेश कोल्हेंच्या हत्येतही पीएफआयचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. पाटण्यातील प्रकरणातही पीएफआयचा हात असल्याचे उघड झाले आहे.

 

 

 

१९९२ मध्ये बाबरीचा वादग्रस्त ढाँचा पाडल्यानंतर १९९४ मध्ये काही नॅशनल डेव्हलपमेंड फंडची स्थापना केली. त्यानंतर केरळमध्ये ही संघटना बऱ्यापैकी सक्रीय झाली. लोकप्रियता वाढल्यानंतर धार्मिक बाबींमध्ये संघटनेचा पुढाकार वाढत गेला. २००३मध्ये कोझिकोडच्या मराड समुद्र किनाऱ्यावर आठ हिंदूंच्या हत्ये प्रकरणी याच संघटनेचे कार्यकर्ते तुरुंगात गेले. त्यानंतर या संघटनेचे ईसिसशी संबंध असल्याचा दावा भाजपने केला होता.

 

 

केरळशिवाय कर्नाटकात फोरम फॉर डिग्निटी म्हणजे (KFD) आणि तमिळनाडूमध्ये मनिथा नीति पसाराई (MNP) नावाने संघटना मुस्लीमांसाठी काम करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर या संघटनांचाही सहभाग हिंसाचारात असल्याचे निदर्शनास आले होते. नोव्हेंबर २००६ मध्ये दिल्लीत एक बैठक झाली त्यानंतर एनडीएफ या संघटनांच्या सह पीएफआयची स्थापना झाली. त्यापासून ही संघटना कार्यरत आहे. अद्याप २० राज्यांत ही संघटना कार्यरत आहे.

 

 

 

पीएफआयचे राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद यांच्यातर्फे, पीएफआयवर फक्त झारखंड या राज्यात बंदी आहे. याविरोधात संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, रांची न्यायालयाने ही बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकऱच ही बंदीही हटविली जाईल, असा दावा अहमद यांचा आहे.