दुर्लक्षित मराठवाड्यावर फडणवीस शिंदेंचे विशेष लक्ष

मुंबई : सततची नापिकी, वर्षानुवर्षे असलेले दुष्काळाचे सावट आणि औद्योगिक घटकांनी फिरवलेली पाठ यामुळे मागास आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या मराठवाड्यावर फडणवीस शिंदे सरकारने विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. २ वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि रुतलेले अर्थव्यवस्थेचे चाक रुळावर येत असताना मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी युती सरकारने महत्त्वाची पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. 

नुकत्याच पार पडलेल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी छ. संभाजीनगर येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याच्या विकासाबाबत केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण घोषणांमधून सरकार मराठवाड्यावर मेहरबान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील रखडलेल्या अनेक मागण्या निकाली काढल्या आहेत. त्यात विशेषत्वाने जायकवाडी कालव्याची दुरुस्ती, घृष्णेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी १५७ कोटी, संभाजीनगराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी भरीव तरतूद, दमणगंगेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे, मध्य गोदावरीत ४४ प्रकल्पांना मान्यता देणे, औंढा नागनाथ मंदिराच्या विकासासाठी निधीची तरतूद अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींना मान्यता देत एकूण अंदाजे ९ हजार कोटींची कामे मंजूर केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

जिल्हानिहाय निधीची घोषणा

जिल्हा  - निधी कोटींमध्ये (अंदाजे)
संभाजीनगर - ५००० कोटी (अंदाजे)
जालना - २२५ कोटी (अंदाजे)
परभणी - ५४० कोटी (अंदाजे)
हिंगोली - ९५ कोटी (अंदाजे)
नांदेड - ३६५ कोटी (अंदाजे)
बीड - १५० कोटी (अंदाजे)
उस्मानाबाद - १५० कोटी (अंदाजे)
लातूर - २००० कोटी (अंदाजे)

मराठवाडा विकास महामंडळाबाबत कारवाईचे संकेत
मागील अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय हे रखडवण्यात आले होते. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या वेळी मराठवाडा विकास महामंडळ आणि विदर्भ विकास महामंडळाचा विषय प्रामुख्याने चर्चिला गेला होता. दोन वर्षांपूर्वी विधिमंडळ अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांची यादी राज्यपालांनी मंजूर करावी, तेव्हा आम्ही विकास महामंडळाचा निर्णय घेऊ अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. त्यावरून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. त्याच मराठवाडा विकास महामंडळाच्या बाबतीत येत्या काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात येणार असून राज्यपालांशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

राज्यात दोन वर्षे राष्ट्रवादीचे नियंत्रण असलेले महाविकास आघाडी सरकार होते. राष्ट्रवादीने कायमच मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय केला आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा काही विशेष जिल्ह्यांवर प्रेम आहे, त्यांना केवळ त्याच जिल्ह्यांच्या विकासाची स्वप्ने पडतात आणि ती त्यानुसारच वागतात हा इतिहास आहे. मराठवाड्याचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प दुसऱ्या भागात पळवून नेण्याचे पाप राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या माथी आहे. मराठवाडा विकास महामंडळासोबतच मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाला देखील स्थगिती दिली त्याच सरकारने दिली होती. मुळात मराठवाड्याचा विकास मविआ करेल अशी आम्हाला अपेक्षाच नव्हती. आता विद्यमान युती सरकार हे सर्व प्रश्न सोडवेन असा आम्हाला विश्वास आहे.