धर्मांतर समर्थक काँग्रेस

 

 

 

 

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने नुकतेच कर्नाटक विधान परिषदेत धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर केले. तत्पूर्वी गेल्या वर्षीच विधानसभेने धर्मांतरविरोधी विधेयक पारित केले होते. पण, त्यावेळेस आणि आताही कर्नाटकातील विरोधी पक्ष काँग्रेसने धर्मांतरविरोधी विधेयकाला विरोध केला. विधान परिषदेत विधेयक सादर करताच काँग्रेसने सभात्याग केला. तथापि, विधान परिषदेत धर्मांतरविरोधी विधेयक रोखता येईल, इतकी काँग्रेसची ताकद नसल्याने भाजपला धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर करण्यात अडचण आली नाही. मात्र, त्यानंतर भडकलेल्या काँग्रेसने कर्नाटकातील धर्मांतरविरोधी विधेयकाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

इतकेच नव्हे, तर ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पाहणार्‍या काँग्रेसने कर्नाटकात सत्ता येताच धर्मांतरविरोधी कायद्यासह ‘गोहत्याबंदी कायदा’ रद्द करण्याचा इरादाही जाहीर केला आहे. यावरून काँग्रेसचा मुस्लीम-ख्रिश्चनांचे लांगूलचालन करणारा हिंदूविरोधी चेहराच दिसून येतो. वस्तुतः कर्नाटकचे धर्मांतरविरोधी विधेयक केवळ हिंदूंसाठी नाही, ते सर्वांसाठीच आहे. एखादी व्यक्ती विवाहासाठी धर्मांतर करू इच्छित असेल, तर त्याला परवानगी मिळणार नाही अथवा एखाद्या व्यक्तीशी जोरजबरदस्तीने विवाह करण्यासाठी कोणी मुलगा वा मुलीचे धर्मांतर करत असेल तर तेदेखील अवैध मानले जाईल; एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यासाठी किमान एक महिना आधी जिल्हा प्रशासनाला त्यासंबंधीची नोटीस द्यावी लागेल, त्यानंतर प्रशासनाकडून धर्मांतराच्या उद्देशाची चौकशी केली जाईल व मंजुरी मिळाल्यास धर्मांतर करता येईल;

 

 

धर्मांतर पीडित व्यक्तीला अथवा तिच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना पोलिसांत तक्रार करता येईल; कोणत्याही अल्पवयीन, महिला अथवा एससी/एसटी व्यक्तीचे बळजबरीने/परवानगीशिवाय धर्मांतर केल्यास दोषी व्यक्तीला तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा व एक लाख रुपयांचा दंड होईल आणि जोरजबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास पीडित व्यक्तीला पाच लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसह दोषींकडून वसूल केलेली दंडाची रक्कमही दिली जाईल, अशा तरतुदी कर्नाटकच्या धर्मांतरविरोधी विधेयकात आहेत. त्यात सदर विधेयक फक्त हिंदूंसाठीच काम करेल असे म्हटलेले नाही, सर्वच धर्मांतील व्यक्तींना वा पीडितांना ते समान लागू असेल. तरीही काँग्रेस या विधेयकाचा विरोध करत आहे, त्याचे कारण हिंदूविरोध!

 

 

कर्नाटकसह देशभरातील अनेक भागांतून हिंदू, शीख, बौद्धांचे मुस्लिमांनी वा ख्रिश्चनांनी धर्मांतर केल्याची वृत्ते सातत्याने येत असतात. मुस्लीम धर्मीयांत त्यासाठी खास इस्लाममध्ये प्रवेश करण्यासाठी दावत म्हणजे आमंत्रण देणार्‍यांची फौज असते, तर ख्रिश्चनांत मिशनर्‍यांच्या माध्यमातून धर्मांतराचे काम केले जाते. हिंदूंमध्ये मात्र अशी कुठलीही व्यवस्था नाही, कोणालाही हिंदू धर्मांत या म्हणून बोलावले जात नाही. कारण, ईश्वर एक असून त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचे व्यक्तिसापेक्ष वेगवेगळे मार्ग असू शकतात, यावर हिंदूंचा विश्वास आहे. त्यामुळे हिंदूंना अन्य कुठल्या धर्मीयांचे धर्मांतर करण्याची आवश्यकता पडत नाही.

 

 

तथापि, कोणताही अन्य धर्मीय हिंदू धर्मात येऊ शकत नाही, असेही नाही, संबंधिताची इच्छा असेल तर ती व्यक्ती हिंदू होऊही शकते. भारतासह जगभरात अशी असंख्य उदाहरणे आहेत, ज्यात संबंधित व्यक्तींनी स्वेच्छेने हिंदू धर्म स्वीकारला. पण, हिंदू धर्मांत अन्य धर्मीयांच्या धर्मांतरासाठी विशिष्ट रचना अथवा समर्पित व्यवस्था नाही. त्याचवेळी घरवापसी किंवा हिंदू धर्मात पुनर्प्रवेशाचा मुद्दा धर्मांतराहून निराळा असल्याचेही स्पष्ट केले पाहिजे. ज्यांनी अज्ञानाने वा कोणाच्या तरी दडपणाने आपला मूळ धर्म सोडला त्यांना पुन्हा आपल्या हिंदू धर्मात प्रवेश करता येतोच. पण, मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मात इतरांच्या धर्मांतरासाठी समर्पित व्यवस्थेचीच रचना केलेली आहे.

 

 

त्या दोन्ही धर्मांचे स्थापनेपासूनचे ध्येयही जगाला इस्लाममय वा ख्रिश्चनमय करण्याचे आहे. त्यातूनच मुस्लीम वा ख्रिश्चनांकडून हिंदूंचे प्रलोभनाने, भीती दाखवून वा बळजबरीने धर्मांतर केल्याचे समोर येत असते. काँग्रेसच्या धर्मांतरविरोधी विधेयकाच्या विरोधाचे कारण हेच आहे. मुस्लीमांसह ख्रिश्चनांना काँग्रेस आपली मतपेटी समजते, त्यातूनच त्यांच्या तुष्टीकरणाचे उद्योग काँग्रेसकडून केले जातात. राहुल गांधींच्या तथाकथित ‘भारत जोडो’ यात्रेतही त्यांनी जॉर्ज पोन्नैय्यानामक हिंदूविरोधी ख्रिश्चन पाद्य्राची भेट घेऊन आपली मानसिकता नेमकी काय आहे, हे दाखवून दिले होते. त्याच काँग्रेसने कर्नाटकातील धर्मांतरविरोधी विधेयकाला विरोध करणे साहजिकच.

 

 

देशात मुस्लिमांना आणि ख्रिश्चनांना हिंदूंच्या बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी मोकळे रान मिळावे, ही काँग्रेसची वर्षानुवर्षांची इच्छा आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारमध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान व सोनिया गांधी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष असताना दावतवाल्यांना आणि मिशनर्‍यांना आपल्या कारवाया करण्यासाठी भरघोस मदत केल्याचे वेळोवेळी समोर येत असते. काँग्रेसच्या त्या हिंदूविरोधी कृत्यांची शिक्षा त्यांना 2014 आणि 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालीही आणि यापुढेही मिळणारच. पण, त्याने काँग्रेस वा काँग्रेस नेतृत्वाला अक्कल आल्याचे दिसत नाही. खरे म्हणजे, आज राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली आहे, पण, त्यांचा पक्ष धर्मांतरे करणार्‍यांना पाठिंबा देऊन एकप्रकारे ‘भारत तोडो’लाच हातभार लावत आहे.

 

 

 कारण, 1947च्या आधी भारत अखंड होता अन् वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येनेच वेगळ्या देशाची मागणी केली होती. म्हणजेच हिंदू घटल्यानंतर व अन्य धर्मीय वाढल्यानंतर काय होते, याचे अतिशय रक्तरंजित उदाहरण भारताच्या फाळणीच्या रुपात समोर आहेच. तसे भविष्यात होऊ नये म्हणून अवैध धर्मांतरावर बंदी हवीच. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी धर्मांतराला राष्ट्रांतर म्हटले होते, याची आठवण इथे ठेवली पाहिजे. पण, काँग्रेसला यापैकी कशाशीही घेणे-देणे नाही. मुस्लीम व ख्रिश्चनांच्या पाठिंब्याने आपली सत्ता यावी वा मतांची संख्या वाढत राहावी, हा काँग्रेसचा मतलबी डाव आहे. म्हणूनच त्या पक्षाकडून धर्मांतरविरोधी विधेयकाला विरोध केला जात आहे. पण, त्या पक्षाला त्याची जागा दाखवून देण्यासाठी देशातला हिंदू समर्थ आहेच.