महाराष्ट्राचे गतवैभव माळढोक

 

 

 

 

 

नवी हस्ताक्षेपांमुळे रसातळाला गेलेल्या एका पक्ष्याची कथा आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा पक्षी म्हणजे ‘द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’अर्थात माळढोक. माळढोक पक्षी अतिदुर्मीळ आहे, यात वाद नाही. मला ठाऊक आहे, आपल्यापैकी कित्येकांनी याचे नावदेखील ऐकले नसेल. 2018 मध्ये, ‘वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या शास्त्रज्ञांच्या पथकाने महाराष्ट्र राज्यात केलेल्या एका संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या सर्वेक्षणानंतर एक गंभीर गोष्ट समोर आली होती. तब्बल वर्षभर चाललेल्या या सर्वेक्षणात एकही माळढोक दिसला नाही. सर्वेक्षणाने कळले की, महाराष्ट्र राज्यात आकडेवारी मते म्हटले, तरी फक्त आठ माळढोक शिल्लक असतील. आज, 2022 साली ही संख्या किती असेल?

 

 

‘द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (अर्डिओटिस निग्रीसेप्स) किंवा भारतीय बस्टर्ड, भारतीय उपखंडात आढळणारा हा ‘बस्टर्ड’ प्रजातीचा पक्षी आहे. आडवे शरीर आणि लांब पाय असलेला हा मोठा पक्षी एका लहान शहामृगासारखा दिसतो. हा पक्षी उडणार्‍या पक्ष्यांपैकी सर्वात वजनदार पक्षी आहे. एक मीटर उंचीचा हा पक्षी, भारतीय उपखंडाच्या कोरड्या मैदानी प्रदेशावर एकेकाळी अगदी सहजतेने आढळायचा. परंतु, 2018च्या गणनेप्रमाणे, देशात 150पेक्षा कमी माळढोक उरले असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2011 साली हा आकडा 250च्या जवळपास होता. ही प्रजाती मानवाने केलेल्या शिकारीमुळे आणि प्रजातीच्या अधिवासाचे नुकसान होऊन, अधिवास नष्ट झाल्याने ही प्रजाती गंभीरपणे धोक्यात आली आहे. खरंतर माळढोक भारताच्या वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत संरक्षित आहे.

 

 

भारतात हा पक्षी ऐतिहासिकदृष्ट्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथे आढळून येत असल्याचे दाखले आहेत. भूतकाळात या पक्ष्याची मांसासाठी आणि खेळ म्हणून मोठ्या प्रमाणावर शिकार केली जायची आणि आजदेखील शिकार चालू आहेच. याच्या शिकरीसाठी जास्त करून इतर देशातील लोक यायचे. तसे निमंत्रणच त्यांना दिले जायचे. राजस्थान मध्ये, इंदिरा गांधी कालव्याद्वारे वाढलेल्या सिंचनामुळे शेती वाढली आहे व गावतळ प्रदेश कमी झाला आहे. या बदललेल्या अधिवासामुळे प्रदेशातील प्रजाती नाहीशा झाल्या आहेत.

 

 

हा पक्षी आता भारतात फक्त राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये आढळतो. ‘डेझर्ट नॅशनल पार्क’, जैसलमेर आणि गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील अब्दासा आणि मांडवी तालुक्यातील किनारी गवताळ प्रदेश, माळढोक च्या काही लोकसंख्येला आधार देतात.मध्यप्रदेशातील घाटीगाव आणि करेरा अभयारण्यात एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात माळढोक होते. कच्छमधील नलिया गावाजवळचे ‘कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य’, शिवपुरी जिल्ह्यातील करेरा वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्रातील सोलापूरपासून 18 किमी वर असलेले नाणजजवळील ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ अभयारण्य, तसेच महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुका, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा आणि आंध्र प्रदेशातील कर्नूलपासून 45 किमी अंतरावर असलेले, रोल्लापाडू वन्यजीव अभयारण्यबस्टर्डच्या संख्येला आधार देऊन आहेत. पण महाराष्ट्रात फक्त आठ पक्षी उरले आहेत, ही खूप चिंतेची बाब आहे.

 

 

दुर्दैवाने, 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ हे भारतातील लुप्त होत चाललेल्या गवताळ प्रदेशांचे एक प्रमुख प्रतीकदेखील आहे. आज, हा पक्षी जगातील सर्वात जास्त धोक्यात असलेल्या पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी एक आहे. मानवी पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे प्रजातीसाठी धोके निर्माण झाले आहेत. अशा पक्ष्यांसाठी सभोवतालचा प्रदेश अर्थात ’लॅण्डस्केप’ अत्यंत महत्त्वाची असते व म्हणूनच माळढोकचे संवर्धन, गवताळ प्रदेशाच्या संवर्धनाशिवाय शक्य नाही.

 

 

14 मार्च, 2022 रोजी, ‘आझादी का अमृत महोत्सवा’च्या अंतर्गत, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स’च्या संरक्षणावरील दस्तावेजाचे प्रकाशन केले आहे. शेवटी, माळढोकच्या संवर्धनासाठी काही ठोस पाऊले पडू लागली आहेत. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972च्या ‘शेड्यूल-1’मध्ये सूचीबद्ध केला आहे, व त्यानुसार, शिकारीपासून सर्वोच्च दर्जाचे कायदेशीर संरक्षण या पक्ष्याला आता लाभले आहे. या पक्ष्याचे महत्त्वाचे अधिवास त्याच्या चांगल्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय उद्याने किवा अभयारण्य म्हणून नियुक्त केले गेले आहेत. केंद्र प्रायोजित योजना, वन्यजीव अधिवास विकास, या घटकात ’प्रजाती पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम’ अंतर्गत, संवर्धनाच्या प्रयत्नांसाठी या प्रजातींची काळजी घेतली जाणार आहे. ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ आणि त्याच्या अधिवासाला चांगले संरक्षण देण्यासाठी वन्यजीव अधिवास विकासाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य किवा केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य प्रदान केले जाणार आहे.

 

 

मंत्रालयाने, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र वन विभागांच्या सहकार्याने आणि भारतीय वन्यजीव संस्था, देहराद्दूनच्या तांत्रिक साहाय्याने, ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’च्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला आहे. ’नॅशनल अ‍ॅथोरिटी फॉर कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड’च्या आर्थिक साहाय्याने, मंत्रालयाने रु. 33.85 कोटी इतका फंड मंजूर केला आहे. या कार्यक्रमाचे नाव ‘हॅबिटॅट इम्प्रूव्हमेंट अ‍ॅण्ड कॉन्झर्व्हेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अ‍ॅन इंटीग्रेटेड अप्रोच’ असे ठेवण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा कालावधी पुढील पाच वर्षे असा नमूद केला गेला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट, ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ची बंदिस्त लोकसंख्या वाढवणे, लोकसंख्या वाढवण्यासाठी पिल्लांना जंगलात सोडणे आणि प्रजातींच्या अंतर्गत संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. भारताने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे ’ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’चा स्थलांतरित प्रजाती अधिवेशनाच्या परिशिष्ट - 1 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

2020 मध्येच, महाराष्ट्र सरकारनेदेखील ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ आणि ’लेसर फ्लोरिकन’ या पक्ष्यांच्या प्रजाती वाचवण्यासाठी एक मोठी योजना सुरू करण्यासाठी पाऊल टाकले होते. या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र वन विभागाला 64 लाख रुपये मंजूर केले होते. नान्नज (सोलापूर), वरोरा (चंद्रपूर) आणि अकोला येथे हा निधी वापरण्यात येणार होता. एकूण 1.25 कोटी मंजूर झाले असून त्यापैकी 64 लाख प्राप्तदेखील झाले होते. परंतु, माळढोकची संख्या का वाढत नाही आणि संवर्धन का होत नाही, हा मुद्दा अजूनही कायम आहे आणि ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ची सध्याची जनगणना एक रहस्य बनून राहिली आहे.आता एकच चिंता उरली आहे की, या ‘डाईंग बर्ड’ला मदत करायला आपण खूप उशीर केला आहे का?