फडणवीस-शिंदे सरकारचं पुण्याला मोठं गिफ्ट!

 

 

पुणे: मिळकत करामध्ये ४० टक्के सवलत देण्याबाबत आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्णय घेणार आहेत. या विषयाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावली जाणार असून तोपर्यंत महानगरपालिकेने नागरिकांकडून कोणताही वाढीव मिळकत कर वसूल करू नये, अशा सूचना बुधवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या.

 

 

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने मिळकत करामध्ये दिली जाणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी तसेच नागरिकांकडून घेतली जाणारी ही फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. यावर चर्चा करून पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी कोथरूड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी मुंबई येथे बैठक घेतली. त्यामध्ये पुणे महानगपालिकेतील मिळकत कर विभागाचे अधिकारी, नगर विकास विभाग २ चे अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

पालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी अशी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पाटील यांना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, भाजपचे शहर प्रवक्ते संदिप खर्डेकर, नगर विकास विभागाच्या उपसचिव छापवाले मॅडम, मिळकत कर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, विधी सल्लागार निशा चव्हाण व इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

 

शहरातील मिळकत धारकांना दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात येत असून पालिकेने यापुढील काळात ही सवलत देऊ नये, असे राज्य सरकारने यापूर्वीच पालिकेला कळविले आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ४० टक्के सवलत रद्द केली आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षापासून ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. यामुळे वाढीव कराचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे.

 

 

ही फरकाची रक्कम तातडीने भरण्याबाबतचे एसएमएस देखील पालिका प्रशासनाने पाठविल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी ही बैठक घेतली. यामध्ये सर्व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबरोबर बैठक होऊन जोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत महापालिकेने नागरिकांकडे ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावू नये, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी देण्यात आल्या.