वाढती भूस्खलनाच्या घटना

    08-Aug-2022
Total Views |
 
ls
 
 
 
पश्चिम घाटात पावसाळ्यात भूस्खलनाच्या घटना काही नव्या नाहीत. मग ते मालशेज आणि नाणेघाटाचा परिसर असो किंवा लोणावळा, खंडाळा अगदी सह्याद्रीच्या कुशीत असलेला कुठलाही प्रदेश असो, दरड कोसळण्याचा धोका नवीन नाही. या घटनांची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न करणारा हा लेख...
 
गेल्या २० वर्षांच्या, अर्थात २००१-२०२१च्या आकडेवारीनुसार मान्सून हंगामात केरळमध्ये मुसळधार पावसाच्या घटनांचे प्रमाण वाढत चालला आहे आणि गेल्या सात वर्षांत देशात सर्वाधिक प्रमुख भूस्खलनाची नोंद राज्याने केली आहे. ‘मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेस्’ने या आठवड्यात संसदेत ही माहिती दिली.
 
 
दक्षिणेकडील राज्यातील अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण फक्त अत्यंत दोलायमान हवामानासंबंधी घटनांबद्दलची वाढती असुरक्षा दर्शवत नाहीत, तर पर्यावरणीय नाजूक पश्चिम घाटांना वाचवण्याचे आवाहनदेखील दर्शवते. पश्चिम घाट परिसरात अंदाधुंद मानवी क्रियाकलापांमुळे आगामी वर्षांमध्ये परिस्थिती आणखी वाईट होऊ शकते, हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे.
 
 
२०२२ मध्ये काही प्रमुख दरड कोसळण्याच्या घटनांबद्दल आपण सर्वांनीच वाचले असेल. तसेच चिपळूणजवळील परशुराम घाटातली घटना, प्रतापगडावर कोसळलेली दरड, वसई परिसराची घटना किंवा ठाणे-मुंब्रा बायपासवरती कोसळलेल्या दारडीचे व्हिडिओ सोशल मीडिया वर पाहिले असतीलच. पण खरं सांगायचं, तर ह्या फक्त काही मीडियापर्यंत पोहोचलेल्या घटना. अशा अनेक घटना घडतात, ज्यांना सोशल मीडिया कव्हरेज मिळत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, जुलै २०२१ मध्ये सरकारी यंत्रणेअंतर्गत केलेले हे संशोधन पाहा.
 
 
महाराष्ट्रात होणार्‍या भूस्खलन घटनांवरती जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या संशोधनात अनेक महत्वाच्या गोष्टी उघडकीस आल्या. यात जुलै २०२१च्या पावसाळ्यातील एका ठराविक कालावधीत तब्बल १० हजार भूस्खलनाच्या घटना झाल्या असाव्या, असे संशोधनाचा ‘डेटा’ दाखवतो. जलसंपत्ती विकास आणि व्यवस्थापनासाठी प्रगत केंद्र, पुणेद्वारे हे संशोधन केले गेले. ‘युनायटेड नॅशनल चिल्ड्रेन्स फंड’चे महाराष्ट्रातील कार्यालय आणि राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संयुक्तपणे हे मूल्यांकन सुरू केले होते.
 
 
पश्चिम घाटात भूस्खलनाचे प्रमाण वाढले आहे आणि पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी पूर्वसूचना देणारी एखादी प्रणाली आवश्यक आहे, असे या अभ्यासावरून ठळकपणे मांडले गेले.
 
 
भूस्खलनाच्या सर्व घटनांसाठी सतत पडणारा पाऊस व त्याने निर्माण होणारे पृष्ठभागावरील जलद गतीने वाहणारे प्रवाह, माती-पाणी यातील नाते आणि भूजल संपदा या गोष्टी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. काही तासांच्या अवधीत सुमारे १०० मिमी इतका कोसळणारा पाऊस दरड कोसळण्याचे प्रमुख कारण बनते. जुलै २०२१ च्या उत्तरार्धात मुंबई, पुणे, सातारा, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले होते, हे या अभ्यासाने समोर आले.
 
 
रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा आणि पुणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये २२ आणि २३ जुलै २०२१ च्या कालावधीत, सुमारे १४ तासांत, लहान-मोठ्या ६०० हून अधिक भूस्खलन घटना घडल्या, असे मूल्यांकनात आढळून आले. २०११ पासून या भागात भूस्खलनाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, असेदेखील या अभ्यासात वरून समजले.
 
 
प्रभावित भागात ‘सीडब्ल्यूडीएम’च्या टीमने प्रतिचौरस किलोमीटर सरासरी पाच घटनांची घनता नोंदवली आहे. जर हे सरासरी मूल्य पाच जिल्ह्यांतील डोंगराळ भागासाठी विचारात घेतले, त्याची गणना केली, तर या भागात छोट्या-मोठ्या जवळपास पाच हजार भूस्खलन घटना झाल्या असू शकतात. तसेच सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्हेदेखील या गणनेत जोडले असते, तर जुलै २०२२ च्या कालावधीत लहान-मोठ्या भूस्खलनाची संख्या दहा हजारांच्या जवळपास असू शकते, असे संशोधनावरून अंदाज बांधता येऊ शकतो.
 
 
‘युनिसेफ’च्या महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय कार्यालयात काम करणारे, हवामानबदल, पर्यावरणतज्ज्ञ, युसूफ कबीर म्हणाले की, “भूस्खलन हे वाढत्या हवामानातील परिवर्तनशीलतेचे एक प्रकटीकरण आहे, ज्यामुळे आपत्तीप्रवण क्षेत्रे बदलतात, हवामान
बदलते आणि कमी दिवसांत जास्त पाऊस पडतो, ज्याने भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ दिसून येत आहे.
 
 
अत्याधिक जंगलतोड, शेतीसाठी डोंगर उतारांची तोड आणि विकास प्रकल्प त्यात जागतिक हवामान बदलाने होणार्‍या अतिवृष्टीच्या घटना यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरण तथा मृदावरणाची नाजूकता वाढली आहे. याने पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण भागात भूस्खलनात वाढ झाली आहे, असे ‘भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण’च्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांनी सांगितले. नुकत्याच जुलै महिन्यात झालेल्या भूस्खलन घटनांनीदेखली भूगर्भीय घटकांचा अभ्यास करण्यास अधिकार्‍यांना सखोल अभ्यासाने कारणे शोधण्यासाठी पुन्हा एकदा भाग पाडले आहे.
 
 
भविष्यात भूस्खलन रोखण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी तज्ज्ञांनी या प्रदेशांचा सर्वसमावेशक तपास करण्याचे सुचवले आहे. घाटात होणारी रस्तारुंदीची कामे, तसेच त्यासाठी होणारी वृक्षतोड याने जमिनीची सर्वात वरचा मातीचा थर माती पर्यावरणीय घटकांच्या संपर्कात येतो व मातीची धूप वर पावसाच्या प्रवाहात माती वाहून जाण्याच्या घटना वाढतात वर म्हणूनच सह्याद्री प्रदेशात भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या असू शकतात.
 
  
मराठा साम्राज्यातील अनेक किल्ल्यांचे घर असलेल्या पुणे, सातारा, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भौगोलिक इतिहास आपण अभ्यासला, तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात भूस्खलनाचा संदर्भ सापडत नाहीत. कारण, त्या वेळी
मानवी वस्ती केवळ नियुक्त केलेल्या जागेपुरती मर्यादित होती व जंगले राखली जात होती डोंगर व टेकड्यांचा नैसर्गिक उतार आणि पाण्याचा प्रवाह यांच्यात कोणताही अडथळा निर्माण केला गेला नव्हता. नजीकच्या काही दशकांमध्ये हे चित्र बदललेले दिसते. आज मानवी वस्ती कमालीची वाढली आहे. म्हणूनच आपण सह्याद्रीच्या प्रदेशात भूस्खलनाच्या समस्येला तोंड देत आहोत, असा अंदाज बांधणे अजिबात चूक ठरणार नाही.
 
 
भूस्खलन प्रवण असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे २८ हजार वर्ग किमींपेक्षा जास्त क्षेत्र भूस्खलनसाठी अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मॅपिंग प्रोग्राम अंतर्गत ‘जीएसआय’ने वर्गीकृत केले आहे. याशिवाय, एक हजारांहून अधिक घटनांचा समावेश असलेली व्यापक भूस्खलन यादीदेखील तयार करण्यात आली आहे. तरीही सर्व
परिस्थितीमध्ये, मानवी हस्तक्षेप कमी करणे,पर्यावरणीय घटकांचा नाश रोखणे आणि शोशत विकास हेच पश्चिम घाटातील भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ रोखण्यासाठी एकमेव वैध पर्याय आहे.
 
 
 
-डॉ. मयुरेश जोशी 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.