अन्नसुरक्षा, आरोग्य व पाणथळी

 

 

 

शाश्वत विकासाची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात पाणथळी महत्त्वाची भूमिका निभावतात. यात प्रामुख्याने परस्परांशी निगडित, अन्न सुरक्षा, आरोग्य रक्षण, दारिद्य्र निर्मूलन, परिसंस्था व जैवविविधता संवर्धन, पाणी व शेतीचे नियोजन अशा उद्दिष्टांचा समावेश होतो. केवळ एखाद्या उद्दिष्टावर भर देऊन योजना तयार केल्या तर इतर उद्दिष्टांची हानी होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे एकात्मिक योजना आखून ती कार्यान्वित करणे आवश्यक ठरते. भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये आजवर एकांगी विकास कार्यक्रम राबवले गेल्याने अपेक्षित ते फायदे होऊ शकले नाहीत, असे म्हणावे लागेल. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात पाणथळींचे संरक्षण, संवर्धन न झाल्याने त्यांच्याशी निगडित उद्दिष्टांची हवी तशी पूर्तता झालेली नाही.

 

 

किंबहुना, वाढते जागतिक तापमान, खालावणारी भूजल पातळी, पाणथळींना टाकाऊ समजून त्या बुजविण्याकडे वा त्यांच्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करण्याचा कल, या सवयींमुळे त्यांचे जलनिस्सारण अथवा क्षती झाल्याने अन्नोत्पादन, जलसंवर्धन, अरिष्टावरोधन, वातावरणीय लवचिकता व जैवविविधता रक्षण, अशा अनेक परिसंस्था-सेवांवर विपरित परिणाम होऊन दीर्घकालीन हानी पदरी पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एके काळी ’सुजलाम् सुफलाम्’ असलेली भारतभूमी, झपाट्याने शुष्कतेकडे व निकसतेकडे जाऊ लागली आहे. पाणथळींच्या वेगाने होणार्‍या र्‍हासामुळे त्यातील जैवविविधतेचा व अन्नोत्पादनाचादेखील र्‍हास होत चालला आहे.

 

 

अन्न हे मानवी प्रजोत्पादन, आरोग्य तसेच अर्थार्जन यांसाठी अत्यावश्यक असते. पुरेशा व पोषक आहाराची सर्वांना, सर्वकाळ, सामाजिक व आर्थिक उपलब्धता असणे यालाच ’अन्नसुरक्षा’ म्हटले जाते. आपण हा लेख वाचत असताना भारताच्या लोकसंख्येने १४० कोटींची वेस ओलांडली आहे. जगातील १०० जणांमध्ये जवळपास १८ जण भारतात आहेत. परंतु, जगाच्या केवळ दोन टक्के एवढीच जमीन भारतात उपलब्ध आहे. एकीकडे भारत अन्नउत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला, असे म्हटले जाते, पण आजही सुमारे २२ टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखालीच आहे.

 

 

भारत जगाच्या २५ टक्के धान्याचे (२०२१-२२ मध्ये ३२.८ कोटी मेट्रिक टन) उत्पादन करतो, पण वाढत्या जनसंख्येमुळे दरडोई, दरदिवशी अन्नाची उपलब्धता, २०२१च्या आर्थिक वर्षात, फक्त ५०७ ग्रॅम एवढी होती. भारत दूध व कडधान्य उत्पादनात जागतिक पातळीवर प्रथम क्रमांकावर आहे. असे असूनही जागतिक पोषण अहवालात जगातील १९५ देशांमध्ये रक्तहीनतेच्या प्राबल्यात भारताचा १७०वा, तर खुजेपणात ११४वा क्रमांक आहे. या विरोधाभासाच्या मुळाशी भारताचे दुर्बळ पाणथळ भूमी संरक्षण/संवर्धन धोरण आहे, असे वाटण्यास वाव आहे. अधिक उंचीवरील पावसाच्या लहरीपणामुळे, नापीक झालेल्या जमिनींमुळे व न्यूनतम शेतकी क्षमतेमुळे जगभरातील लोकांचा ओढा अधिक उपजाऊ व पाण्याच्या उपलब्धतेची खात्री असलेल्या पाणथळी जवळील प्रदेशांकडे गेल्या काही दशकात वळत आहे.

 

 

याखेरीज पाणथळींच्या क्षेत्रात उपजीविकेच्या संधी अधिक असल्यानेही हे स्थानांतरण होत आहे. पाणथळी जमिनीचे अपक्षरण रोखतात, गाळ व पोषके राखतात, जमिनीचे क्षारीकरण/ आम्लीकरण थोपवितात, पूर रोखतात, मत्स्यशेती/गुरुचारणाला वाव देतात, नैसर्गिक जलगाळप करतात, अवर्षण रोखतात, वृक्षराई/सावली/जळण/फलोत्पादन/वैरण उत्पादनाला साहाय्य करतात व पशु तसेच, मानवी गरजांसाठी पाणीदेखील उपलब्ध करून देतात. सुयोग्य प्रकारे राखलेल्या पाणथळी सौंदर्यानुभव देतात आणि सांस्कृतिक परंपराही जोपासतात, ज्यामुळे शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्य राखण्यास मदत होते. आज विषमज्वर, गोवर, कृमी अशांसारख्या संक्रमक रोगांच्या तुलनेत औदासिन्य, आतुरता, स्थूलता, अस्थमा, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग, अशा असंक्रामक रोगांमुळे मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.

 

 

याचा ताण आपल्या सामाजिक व आरोग्य क्षेत्रांत जाणवत आहे. संशोधनांतून सिद्ध झाले आहे की, पाणथळींचा निसर्ग व आरोग्य यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहे. मनाला उभारी/आनंद देण्याबरोबर पाणथळी अन्नधान्ये व अनेक औषधी वनस्पती आपल्या आधाराने वाढण्यासाठी पोषक आहारासोबत पारंपरिक औषधांचीदेखील त्या सोय करतात. पाणथळींचे सुयोग्य व शाश्वत व्यवस्थान यामुळेच अन्नसुरक्षा या आरोग्य दोहोंसाठी जरुरीचे आहे. मध्य आशियाई उड्डाणमार्ग हा स्थलांतरण करणार्‍या पक्ष्यांचा जगातील महत्त्वाचा उड्डाणमार्ग असून ७१ टक्क्यांहून अधिक स्थलांतर करणार्‍या पक्षी प्रजाती याचा वापर करतात.

 

 

या मार्गावर भारतातील पाणथळी हे त्यांचे आश्रयस्थान असते. त्यामुळे पाणथळींचे संवर्धन करणे जागतिक महत्त्वाचे ठरते. सुदैवाने भारतीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने याची नोंद घेऊन २०१७ मध्ये पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याच्या तरतुदीनुसार ’पाणथळी (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियमवलीं’ची अधिसूचना जाहीर केली. यानुसार पाणथळींच्या संवर्धासाठी नियामक रचनेचा विकास केला गेला. प्रत्येक राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशांतील पाणथळींची नोंद करून त्यांचे प्रभाव क्षेत्र निर्धारित करण्यात येत आहे. पाणथळींच्या व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक आराखडादेखील बनविला जात आहे. १९७१ मध्ये झालेल्या ‘रामसर’ अधिवेशनातील तरतुदींनुसार राज्ये, केंद्र व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाने अधिसूचित केलेल्या, नद्या, कालवे, नैसर्गिक/मानवनिर्मित तळी, खाड्या, खाजणे, पुळणी, इत्यादी पाणथळींचा एकात्मिक संवर्धनासाठी आराखडा तयार होत आहे.

 

 

यानुसार पाणथळींची परिस्थितिकी, जलविज्ञान, मत्स्यव्यवसाय, निसर्गरम्यता व समाज-अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून संवर्धनाचा आराखडा बनविला जाईल. भौगोलिक माहिती व्यवस्था वापरून पाणथळींच्या सीमा, त्यांच्या भोवताली असणार्‍या वसाहतींच्या सीमा, संलग्न आगमनिर्गम निस्सारण मार्ग, महत्त्वाची सीमाचिन्हे व पाणथळीकडे जाणारे मार्ग यांच्या नोंदी केल्या जातील. प्रभाव क्षेत्रांचे आरेखन केले जाईल.

 

 

भूरचनात्मक, भौतिक, हवामानसंबंधी, मृदेसंबंधी व जैवविविधतेसंबंधी माहिती एकत्रित केली जाईल. पाणथळीच्या परिसंस्था या परिसंस्थीय सेवा यांचा आढावा घेतला जाईल. पाणथळीच्या आधारे होऊ शकणार्‍या चरितार्थाच्या संधींचा विचार केला जाईल. प्रतिबंधित कार्यांची व नियंत्रित केल्या जाणार्‍या कार्यांची यादी तयार केली जाईल. पाणथळीभोवती राहणार्‍यांचे हक्क व मक्तेदारीची नोंद होईल. सरते शेवटी एकात्मिक विकासाचा आराखडा व प्रशासनव्यवस्था ठरेल. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने भौगोलिक क्षेत्राच्या ४.६३ टक्के क्षेत्र व्यापणार्‍या दोन लाखांहून अधिक असलेल्या देशाअंतर्गत पाणथळींचे नकाशे बनविले आहेत.

 

 

जलीय परिसंस्थांच्या संवर्धनाचा राष्ट्रीय आराखडा (नॅशनल प्लॅन फॉर कॉन्सर्टशन कॉन्झर्व्हेशन ऑफ आक्व्यातिक इकोसिस्टीम) ही एकमेव केंद्र पुरस्कृत योजना पाणथळींच्या पुनःस्थापनासाठी केंद्र सरकार चालवत आहे. योजना १.४ (स्ट्रॅटेजी १.४) अंतर्गत पाणथळींची सूची व ‘एनपीसी’ची कामे होत आहेत. आशा करूया की, सरकारच्या योजनांना मूर्त स्वरूप येऊन पाणथळींचा शाश्वत विकास, संवर्धन व संरक्षण होऊन अन्नसुरक्षा व आरोग्य दोहोंची शाश्वती मिळेल.