हिंदूंचे रक्षण करणारे उपराष्ट्रपती

 

 

 

 

गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर पश्चिम बंगालमध्ये जे काही घडले, ते अतिशय भयावह होते. स्वतंत्र भारतामध्ये प्रथमच अशा प्रकारचा राजकीय हिंसाचार घडला होता. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २ मे रोजी लागला, दुपारपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होत असतानाच राज्यात काही भागात हिंसाचारास प्रारंभ झाला. निकालाच्या दिवशी म्हणजे २ मे रोजी सायंकाळपर्यंत भाजप कार्यकर्ते-समर्थक अशा पाच जणांच्या निर्घृण हत्या झाल्या होत्या. मात्र, या हिंसेकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अतिशय सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले होते. निवडणूक निकालापासून सुरू झालेले हिंसाचाराचे थैमान अवघ्या काही तासात राज्यात सर्वदूर पसरले होते. जाळपोळ, लुटमार, हत्या, मारझोड, बलात्कार, घरांवर बॉम्बफेक असे प्रकार घडण्यास प्रारंभ झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे असे प्रकार जवळपास तब्बल महिनाभर घडत होते.

 

 

मात्र, राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या हिंसाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. हा हिंसाचार केवळ राजकीय हिंसाचार नव्हता. हा हिंसाचार केवळ तृणमूल काँग्रेसने त्यांच्या राजकीय विरोधक असलेल्या भाजपला धडा शिकविण्यासाठी केलेला हिंसाचार नव्हता, तर हा थेट हिंदूंविरोधात पुकारण्यात आलेला जिहादी हिंसाचार होता. हिंसाचारप्रकरणी ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुस्लिमांनी हिंदूंवर हल्ले केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिंसाचाराविषयी तेथील पीडितांशी संवाद साधला असता त्यांनीदेखील ममतांच्या राजवटीमध्ये मुस्लिमांनी 1945-46 सालच्या मुस्लीम लीगच्या प्रत्यक्ष कृती दिनाप्रमाणे हिंसाचार केल्याचे सांगितले होते.

 

 

 

राज्यात हिंसाचाराचे थैमान एवढे भयानक होते की, राज्यातील नागरिकांना आपले राहते घर, गाव आणि राज्य सोडून अन्य राज्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला होता. प. बंगालमधील बहुसंख्य हिंदूंनी शेजारच्या आसाम, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये आश्रय घेतला होता. अशाप्रकारे आपल्या राज्यातील राज्यपुरस्कृत हिंसाचारापासून आपला जीव वाचविण्यासाठी नागरिकांना अन्य राज्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागण्याची स्वतंत्र भारतातील ही पहिलीच घटना होती.

 

 

मात्र, त्याचे कोणत्याही प्रकारचे सोयरसुतक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नव्हते. त्यांच्यासाठी जणूकाही असा काही प्रकार राज्यातच घडलाच नव्हता. मात्र, त्याचवेळी बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल आणि देशाचे नवे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मुख्यमंत्र्यांना अतिशय कठोरपणे सुनावले. ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देतानाच धनखड यांनी त्यांना अतिशय स्पष्ट शब्दांत जाणीव करून दिली होती. ते म्हणाले की, “राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ही राखली गेलीच पाहिजे.

 

 

राज्यातील हिंसा रोखणे ही राज्य सरकारची प्राथमिकता आहे, लोकशाहीसाठी हिंसाचार हा योग्य नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जी आता तरी घटनेनुसार राज्यकारभार करतील, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो.” मात्र, राज्यपालांनी अशी जाहीरपणे जाणीव करून दिल्यानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचार रोखण्यासाठी फार काही केल्याचे दिसून आले नव्हते. एकीकडे ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस सत्ताप्राप्तीचा आनंद साजरा करत होते, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य हिंदू नागरिक आपल्या जीवाच्या भितीने अन्य राज्यांमध्ये पलायन करत होते.

 

 

 

आपला जीव वाचविण्यासाठी सर्वाधिक बंगाली हिंदूंनी आसाममध्ये आश्रय घेतला होता. आसामचे मुख्यमंत्री आणि अतिशय निर्भयपणे हिंदुत्व मांडणारे हिमंता बिस्व सरमा यांनी बंगाली नागरिकांना आपल्या राज्यात आश्रय आणि संरक्षण प्रदान केले होते. मात्र, बंगाली नागरिकांनी आपल्या स्वगृही परतावे; यासाठीदेखील तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांनीच पुढाकार घेतला आणि आसाममध्ये जाऊन बंगाली नागरिकांना राज्यात परत येण्यास विनंती केली. नागरिकांना सुरक्षेची हमी देतानाच त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही अतिशय कठोर शब्दात जाणीव करून दिली होती. ते म्हणाले होते की, “राज्यात सर्वत्र भयाचे वातावरण आहे. नागरिकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेकांना शेजारच्या राज्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे.

 

 

नागरिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यास घाबरत आहेत. पोलिसांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे भय आहे. सीताकुची येथे जो काही प्रकार घडला, तो अतिशय गंभीर होता. मात्र, त्यास नरसंहार आणि थंड डोक्याने केलेले हत्याकांड संबोधण्यात आले आहे. आसानममध्ये शिबिरांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना मी पुन्हा आपल्या राज्यात परतण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्यावर झाडली जाणारी गोळी मी माझ्या छातीवर झेलण्यास तयार आहे. संपूर्ण राज्य जळत असताना तुम्हाला काहीच कसे दिसत नाही,” असा संतप्त सवालही धनखड यांनी मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांना विचारला होता. धनखड यांच्या या भूमिकेमुळे का होईना, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना अखेर परराज्यात पलायन केलेल्या बंगाली नागरिकांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते. त्याचप्रमाणे यानंतरही राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठीही धनखड हे कायमच आग्रही होते. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीच राज्यपालांविरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली होती.

 

 

एकूणच, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची प्रतिमा ही ‘हिंदूंचे रक्षण करणारे उपराष्ट्रपती’ अशी असल्याचे म्हटल्यास ते वावगे ठरत नाही. अर्थात, घटनात्मक पदांवर विराजमान व्यक्ती हा सर्वांचा असतो. धर्म अथवा कोणत्याही प्रकारच भेदभाव ते करत नाहीत. मात्र, तरीदेखील देशात बहुसंख्य असणार्‍या हिंदूंना कोणी लक्ष्य करण्याचे काम करत असल्यास, त्याविरोधात उभे राहून त्यांचे रक्षण करणे हेदेखील घटनासंमतच आहे, यात कोणत्याही प्रकारचा संशय नाही. त्यामुळे जगदीप धनखड यांच्या रूपात हिंदूहितांचे रक्षण करणारे व्यक्तिमत्व उपराष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्याने हिंदू समाजाच्या मनातील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.