जुना गडी नवं राज्य...

 

 

 

 

सेंद्रीय खताची महती वादातीत आहे. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रीय खतांवरच शेती करण्याचा नियम श्रीलंकेच्या सरकारने केला आणि कडकपणे अमलात आणला. घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पिकाची गुणवत्ता सुधारली असेलही, पण एकूण पीक उत्पादन कमी झाले आणि त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. सरकारने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या आयातीवरही बंदी घातली. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. पण, श्रीलंकेच्या तत्कालीन सरकारने याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. सेंद्रीय शेतीकडे वेगाने वळण्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन खाद्यसुरक्षा धोक्यात आली.

 

 

अगोदर ९० टक्के शेती रासायनिक खतांवर होती. बंदीनंतर रासायनिक खते मिळेनाशी झाली आणि सेंद्रीय खते वापरून पूर्वीइतके पीक येईना. चहाचे उत्पन्न तर निम्मे झाले. खतांच्या आयातीवर रातोरात बंदी घालण्याचा निर्णय अतिशय घातक ठरला. हा निर्णय वेड्या महंमदाला शोभणाराच होता. उत्पादनात प्रचंड घट निर्माण झाली. पिकाची गुणवत्ता वाढली, पण उत्पादन घटलं. तुम्ही रासायनिक खतांच्या वापर सहज आणि एका दमात थांबवू शकत नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. सेंद्रीय शेतीकडे वळताना कुठल्याही देशाला तीन वर्षांहून अधिक वेळ लागतो, असे शेती तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

 

अशा विविध कारणांमुळे निर्यात घटली आयात मात्र वाढली. रशियाला प्रमुख्याने चहाची निर्यात होत होती. ती युद्धामुळे कमी झाली. गंगाजळीत पैसा येईनासा झाला. आयातीमुळे गंगाजळीतील पैसा बाहेर जाणे मात्र सुरूच राहिले.

 

 

 

श्रीलंकेत सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास बंदी घालण्यात आली. मार्च २०२१ला झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन श्रीलंकेने बुरखा आणि चेहरा झाकणार्‍या इतर गोष्टी घालण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. दि. २१ एप्रिल, २०१९ साली ‘ईस्टर संडे’च्या दिवशी चर्च आणि पर्यटक मुक्कामाला असलेल्या हॉटेलांमध्ये पद्धतशीरपणे स्फोट घडवण्यात आले होते. या स्फोटात २५० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. ‘इस्लामिक स्टेट’ या कट्टरतावादी संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी घेतली. त्यावेळी जेव्हा श्रीलंकेत कट्टरतावाद्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा तातडीचा उपाय म्हणून काही कालावधीसाठी चेहरा झाकणार्‍या गोष्टींवर बंदी आणण्यात आली होती.

 

 

मात्र, आता श्रीलंका सरकारने हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक सुरक्षामंत्री शरत वीरशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले की, “बुरखा हल्ली धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा प्रतीक म्हणून पुढे येतो आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत आहे. बुरख्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा निर्णय बर्‍याच दिवसांपासून प्रलंबित होता. आत्ता त्याची अंमलबजावणी होते आहे, एवढेच.” चेहरा झाकण्यासाठी मुस्लीम महिलांकडून जी जी वस्त्रे परिधान केली जातात त्यांची माहिती अशी सापडते.

 

 

बुरखा - पूर्ण शरीर झाकणारा तो बुरखा. यात डोळ्यांच्या समोरच जाळी असते.

 

नकाब - चेहर्‍याला झाकणारे वस्त्र, यात डोळ्यांसमोरील भाग उघडा असतो.

 

हिजाब - चेहरा आणि मान यांच्यापुरतेच स्कार्फसदृश वस्त्र.

 

चादोर - संपूर्ण शरीर झाकणारं वस्त्र.

 

खिमार - चेहरा, मान आणि खांद्यापर्यंत शरीर झाकलं जाऊ शकतं असं वस्त्र

 

बुरखाबंदी मुसलमानांना आवडली नाही. त्यांनी आंदोलने केली.

 

 

 

श्रीलंकेतील एक हजारांहून अधिक मदरशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उल्लंघन केले जाते, असे श्रीलंकेतील तत्कालीन मंत्र्यांचे (शरत वीरशेखर यांचे) म्हणणे होते. त्यांच्या मते, प्रत्येक जण शाळा सुरू करू शकत नाही आणि मुलांना मनाला वाटेल ते शिकवले जाऊ शकत नाही. शिक्षण सरकारने ठरवलेल्या धोरणांनुसारच झाले पाहिजे. अनेक नोंदणी नसलेल्या शाळा केवळ अरबी भाषा आणि कुराण शिकवतात. ही गोष्ट चुकीची आहे.

 

 

‘मुस्लीम कौन्सिल ऑफ श्रीलंका’चे उपाध्यक्ष हिल्मी अहमद यांनी म्हटले की, “जर सरकारी अधिकार्‍यांना बुरखाधारी महिलांना ओळखण्यात अडचण येत असेल, तर कुणालाही बुरखा किंवा नकाब हटवण्यास अडचण नाही. पण, सर्व मुस्लिमांना हे पटले नाही. मात्र, प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार, चेहरा झाकावा की झाकू नये, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.”

 

 

मदरशांच्या प्रश्नांवर हिल्मी अहमद म्हणतात, “बहुतांश मुस्लीम शाळा नोंदणीकृतच आहेत. मात्र, जवळपास पाच टक्के शाळा अशा असतील की, ज्या नियम पाळत नसतील, त्यांच्याच विरोधात पावले उचलली गेली पाहिजेत.”

 

 

कोरोनाच्या काळात श्रीलंका सरकारने सर्वांनाच मृतदेह जाळण्याचे आदेश दिले होते. बौद्ध आणि हिंदू धर्मात मृतदेह जाळण्याची प्रथा आहे. मात्र, मुस्लीम धर्मात मृतदेहाचे दफन करतात, त्याला पुरतात. कारण, त्यांना स्वर्गात सदेह जायचे असते. श्रद्धेला तर्काच्या तराजूत तोलता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयावर खूप टीका झाली. शेवटी हा आदेश मागे घेण्यात आला. पण, निर्माण झालेली कटुता काही संपली नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या कौन्सिलने श्रीलंकेतील मुस्लिमांबाबत काळजी व्यक्त करत एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार श्रीलंकेला सांगण्यात आले की, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍यांना शिक्षा द्यावी आणि २६ वर्षांपूर्वीच्या गृहयुद्धाच्या पीडितांना न्याय द्यावा, हे काम श्रीलंकेने अजूनही केलेले नाही.

 

 

१९८३-२००९ या दरम्यान झालेल्या संघर्षात कमीतकमी एक लाख लोकांचा जीव गेला आहे. यात मुख्यत: तामिळ लोक होते. श्रीलंकेने मात्र आपल्या विरोधातील सर्व आरोप फेटाळले आणि सदस्य देशांना प्रस्तावाला समर्थन न देण्याचे आवाहन केले. अशाप्रकारे मुस्लीम आणि तामिळ हे दोन्ही घटक दुखाावले गेेले, ते कायमचेच!

 

 

 

काच्छथिऊ हे पाल्कच्या सामुद्रधुनीतील एक गोडे पाणी ही नसलेले निर्जन बेट आहे. ही सामुद्रधुनी बंगालचा उपसागर अरबी समुद्र (हिंदी महासागर) यांना जोडते. पाल्कस्ट्रेट (पाल्क सामुद्रधुनी) ही भारताचे तामिळनाडू राज्य व श्रीलंका बेटाचा उत्तर भाग यांदरम्यान असलेली सामुद्रधुनी आहे. तिची रुंदी ५३ किमी ते ८० किमी असून ती ईशान्येकडील बंगालचा उपसागर आणि नैऋत्येकडील मन्नाराचे आखात यांना जोडते. १७५५ ते १७६३ या दरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीचा गव्हर्नर असलेल्या रॉबर्ट पाल्क याचे नाव या सामुद्रधुनीला देण्यात आले आहे.

 

 

भारत आणि श्रीलंका यात यावर मालकी कुणाची याबाबत वाद होता. १९७४ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सिरीमावो बंदरनायके यांच्यात करार होऊन हे बेट भारताने श्रीलंकेला सोपविले. तामिळनाडू प्रांत शासनाने हा करार धुडकावून लावला आणि काच्छथिऊ हे बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या, अशी मागणी केली.

 

 

नुकतीच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीदेखील पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीतच कात्छाथिऊ बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या, अशी मागणी एका कार्यक्रमात केली. तामिळांचे मासेमारीचे अधिकार त्यांना पुन्हा मिळाले पाहिजेत, यासाठी हे बेट ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे. आज श्रीलंकेच्या प्रतिकूल परिस्थितीत तामिळनाडूत ही मागणी नव्याने पुढे येते आहे.

 

 

या बेटाचे वय तसे कमी आहे. हे बेट चौदाव्या शतकात एक ज्वालामुखीच जागृत होत असताना निर्माण झाले. तामिळनाडूतील एका राजाचा या बेटवर ताबा होता. साहजिकच पुढे हे बेट तामिळनाडूतील ब्रिटिश गव्हर्नरच्या ताब्यात आले आणि ब्रिटिश गेल्यानंतर भारताकडे या बेटाचा ताबा आला. १९२१ नंतर ब्रिटिश आणि श्रीलंका या दोघांत वाद होऊन लंकेने या बेटाचा ताबा मागितला. तडजोड म्हणून या बेटावर दोघांचाही संयुक्त ताबा असावा, असे ठरले. दोन्ही देश सुरुवातीला वाद न होता या भागात मासेमारी करीत.

 

 

पुढे भारत आणि श्रीलंका यात सागरी सीमा करार (मरीटाईम बॅार्डर ग्रीमेंट) झाला. या करारातील तरतूद अशी आहे - श्रीलंका आणि भारत यांच्यामधील अंतर २८ किलोमीटर इतके आहे. अशावेळी प्रत्येक देशाचा अंमल १४ किलोमीटर इतक्या अंतरावर असेल, असा आंतरराष्ट्रीय नियम आहे. यानुसार काच्छथिऊ हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात असायला पाहिजे. कारण ते श्रीलंकेपासून १४ किलोमीटर अंतराच्या आत आहे. याच न्यायाने पाल्कची सामुद्रधुनी भारताच्या वाट्याला येते. या वस्तुस्थितीला अनुसरून इंदिरा-सिरीमाओ करार झाला आणि काच्छथिऊ श्रीलंकेकडे गेले. आज या बेटावरून भारत आणि श्रीलंका यात कटुता निर्माण झाली आहे. याचा फायदा चीनने घेतला आणि श्रीलंकेशी जवळीक वाढविली.

 

 

 

दि. २१ जुलै रोजी श्रीलंकेच्या संसदेने विक्रमसिंघे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. श्रीलंकेत ते खूपच अप्रिय आहेत. त्यांच्यावरही अनेक आरोप आहेत. तरीही ते जुने, जाणते आणि कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीचा (युएनपी) संसदेत फक्त एकच सदस्य निवडून आलेला आहे. तरी त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत २२५ पैकी १३४ मते मिळाली आहेत. हे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त मताधिक्य आहे. संसदेने त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. जगाच्या इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी घडला असण्याची शक्यता नाही, भविष्याही घडेल असे वाटत नाही. त्यांच्या हत्तीला (निवडणूक चिन्ह) मतदारांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत उचलून फेकून दिले होते. तरीही टेबलावरील चर्चेत प्रतिपक्षाला आपल्या बाजूला वळवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला अनेक वाखाणत असल्यामुळे ते या प्रसंगी श्रीलंकेला अस्थिरतेच्या आणि विपन्नावस्थेच्या गर्तेतून बाहेर काढतील, असे अनेकांचे मत आहे.

 

 

हिंदूंच्या पवित्र भागवत पुराणात आठव्या स्कंधात गजेंद्रमोक्षाची कथा आढळते. वामन पंडिताच्या ‘गजेंद्रमोक्ष’ या काव्यालाही जुन्या मराठी साहित्यात मानाचे स्थान आहे. या काव्यात गजेंद्राचा पाय एका मगरीने पकडल्यामुळे तो हतबल होऊन परमेश्वराची करुणा भाकतो आहे. आजच्या श्रीलंकेतील गजेंद्राच्या वाट्याला मात्र श्रीलंकेला अभूतपूर्व गोंधळाच्या गर्तेतून ओढून बाहेर काढायचे कठीण काम आले आहे. हे काम सोपे नाही. रानिल विक्रमसिंघे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, हे आंदोलकांना मुळीच आवडलेले नाही. त्यांना संसदेचा पाठिंबा असला तरी जनमत त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यांना उचलून फेकण्याची भाषा आंदोलकांच्या तोंडी आहे. श्रीलंकेच्या प्रशासन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडविण्याचा आणि घटनाही बदलण्याचा आंदोलकांचा निश्चय आहे. आंदोलकांच्या मते, विक्रमसिंघे जुने बुरसटलेले भ्रष्ट राजकारणी आहेत.

 

 

तेही श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीला राजपक्षांइतकेच जबाबदार आहेत, असे त्यांना वाटते आहे. आंदोलकांना ते राजपक्षे यांचे हस्तक म्हणून वागतील, असा संशय आहे. पण, विक्रमसिंघे यांनी आपण राजपक्षे किंवा आणखी कोणाचे हस्तक म्हणून काम करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. तसेच श्रीलंकेला रीतसर घटना आणि अध्यक्ष मिळताच आपण पायउतार होऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. या ग्वाहीला आंदोलक अनुकूल प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. पण, सुदैवाने सैन्य आणि पोलीस दलांनी सरकारची बाजू उचलून धरीत कडक पावले उचण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

 

 

जर आंदोलकांनी नरम भूमिका घेतली, तर मात्र विक्रमसिंघे आपला प्रशासकीय अनुभव आणि राजनैतिक चातुर्य यांच्या आधारे श्रीलंकेला सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. जगातील निरनिराळे देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी विक्रमसिंघे यांचे घनिष्ट संबंध आहेत. ते यांच्याशी चर्चा करताना चांगली मध्यस्थी करू शकतील. आंदोलकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करण्यापूर्वी पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी अनेक उपाय योजलेही होते, यात त्यांना यशही येऊ लागले होते, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी रासायनिक खतांची आयातही करायला सुरुवात केली होती. इंधन वायू लवकरच मिळू लागेल, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. पण एवढ्यानेच आता भागणार नाही.

 

 

अजून बरीच मजल मारायची आहे. सर्वात अगोदर मंत्रिमंडळाचे गठन करावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) आर्थिक टंचाईतून बाहेर पडण्यासाठी (बेलआऊट) कौशल्य पणाला लावून बोलणी करावी लागतील. आंदोलकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल, घटनेचे नवीन प्रारूप तयार करून घ्यावे लागेल. भारतच आपला सच्चा मित्र आहे, प्रमुख नको म्हणून तोच ऐनवेळी धावून आला, ही जाणीव ठेवून वागावे लागेल, अशा आशयाची मते प्रसार माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. कठीण समय येता भारतच मदतीला धावून आला, ही जाणीव ठेवून श्रीलंकेची यापुढची वाटचाल राहिली, तर आणि तरच विक्रमसिंघे भारताच्या साहाय्याने श्रीलंकेला सध्याच्या गर्तेतून बाहेर काढू शकतील. बिभीषणाच्या पाठीशी पुराणकाळात श्रीराम उभे होते. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडून विक्रमसिंघे यांच्या पाठीशी भारत खंबीरपणे उभा राहिला, असे दृश्य दिसेल, अशी आशा आपण करूया.

 

 

 

- वसंत गणेश काणे