...म्हणून मिळत नाहीये नवाब मलिकांना जामीन

ईडीने गुन्हेगाराला ताब्यात घेतलं आणि पोलीसांनी पकडून नेलं, यातच मूळात हा फरक आला. सर्वसामान्य गुन्ह्यात पोलीस आरोपीला ताब्यात घेतात. आर्थिक गुन्ह्यात ईडी सरळ चौकशीसाठी बोलावते. सामान्य गुन्ह्यात पोलीस संशयाच्या आधारावर आरोपीची उचलबांगडी करतात. मात्र, ईडी आधी पुरावे गोळा करून मगच आरोप स्पष्ट करून घेऊन जाते. पोलिसांनी कुणाला ताब्यात घ्यायचे म्हटले की, उप निरीक्षक अधिकारीही जातो. मात्र, ईडीच्या कारवाईला सहायक किंवा उप संचालक लागतो.

 

पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आणि पोलीस कोठडीत गुन्हा कबूल केला तरीही त्याला कोर्टात ग्राह्यता मिळत नाही. या शिवाय संशयित नंतर वेगळे मत मांडू शकतो. ईडीच्या कोठडीत साक्षी पुरावे प्रतिज्ञापत्रावर सादर होतात त्यात बदल करणे हाच गुन्हा आहे. पोलीस कोठडीतुन न्यायालयीन कोठडीत गेल्यावर आरोपी जामिनावर अर्ज करायला मोकळा असतो. आणि कोर्टाला वाटलं तर कोर्ट सरळ जामीन देऊ शकतं.

 

ईडी कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत गेल्यावर जामिनासाठी अर्ज केला तर कोर्ट आधी सरकारी वकिलाला आपलं म्हणणं मांडायची संधी देतात. आरोपीच्या जामिनाला विरोध करणारा सरकारी वकील अजून जन्माला यायचाय. आणि त्या सरकारी वकिलाने आपली जामीनविरोधातली बाजू मांडल्यानंतर जर कोर्टाला वाटलं की हा जामीन तपासाला घातक असेल तर न्यायालयाला जामीन नाकारण्याचा अधिकार आहे. या दोन अटींना ट्वीन कंडिशन्स, असे म्हणतात. या पार पाडल्या जायलाच हव्यात.

 

 

पैसे काळ्याचे पांढरे होणं ही तर आजकाल सामान्य बाब आहे. जागांच्या देवाणघेवाणीत एखादा ब्लॅकने मागतो किंवा देऊ करतो आणि ते द्यावे/ घ्यावे लागले की घेणारा ते पांढरे करतो. ही प्रक्रिया जरी अयोग्य असली तरी इथे मूळ खरेदीविक्री प्रक्रिया हा गुन्हा नाही. ईडीच्या संदर्भात मूळ प्रक्रिया हीच आधी गुन्हा असते, आणि त्यातून मिळालेला लाभ विचारात घेतला गेलेला असतो. याला प्रोसीड्स ऑफ क्राईम असं म्हणतात.

 

प्रेडिकेट ऑफेन्स म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतर केलेली आर्थिक कृती हाही भाग तपासात प्रामुख्याने येतो. परिणामी जेंव्हा माणूस अडकतो तेंव्हा फास आधीच आवळलेला असतो. असा ठरवून केलेला वार झाला की वकिलालाही सावरायला वेळ मिळत नाही. कोर्टात अनेकांनी या कायद्याला आव्हान दिलं. त्यात कार्ती चिदंबरमही होता. त्यावर वरच्या सर्व अटी शर्ती कायम ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने दहा वर्षांपूर्वीचं तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांचं या कायद्याची भलामण करणारं संसदेतलं भाषणच सादर केलं.