म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल रघुराम राजन सकारात्मक आहेत

04 Aug 2022 19:14:28
y 
 
 
 
 
चीनच्या नादाला लागून श्रीलंका भिकेला लागला तीच अवस्था पाकिस्तानची होतीये त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कसलेही ज्ञान नसणाऱ्या काही छद्मपुरोगाम्यांनी भारतात मंदीचे सावट येणार अशी ओरड करायला सुरुवात केली. आता खुद्द रघुराम राजन यांनीच भारतात मंदीचे सावट येण्याच्या शक्यतेला पूर्णविराम देऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल चांगले शब्द उच्चारल्याने केंद्रसरकार विरोधकांची चांगलीच पंचाईत झालीये.
 
 
 
श्रीलंकेची आर्थिक दिवाळखोरी व पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याचे कारण -
 
पर्यटन हा श्रीलंकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत पण कोरोनाकाळात टाळेबंदीमुळे श्रीलंकेतील पर्यटन उद्योग ठप्प झाला आणि त्याचा परिणाम लंकेच्या आर्थिक उलाढालीवर झाला. दुसरा मुद्दा म्हणजे श्रीलंकेने हंबनटोटा या बंदराचा विकास करण्यासाठी चीनची मदत घेतली आणि तिथेच चीनच्या जाळ्यात श्रीलंका अडकली. अत्यंत लबाड चीन हा भारताप्रमाणे आपल्या शेजारी राष्ट्रांना मुक्त हातने कधीही मदत करत नाही.
 
 
 
चीन हा एखाद्या निर्दयी सावकाराप्रमाणे कर्ज देतो आणि मेलेल्या माणसाच्या टाळू वरचे लोणी खातो या म्हणीप्रमाणे आपण दिलेले कर्ज वसूल करतो. चीनने हंबनटोटासाठी श्रीलंका तर वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाकिस्तानला कर्ज दिले. हे करत असताना चीनने पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत स्वतःचे कामगार आणि अभियंते घुसवले. त्यामुळे स्थानिकांना म्हणावा तसा रोजगार मिळाला नाही. त्यात पाकिस्तान हा दहशदवाद्यांचा कारखाना आहे या देशाचे मॅनीफॅक्चरिंग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे निर्यातीपेक्षा आयतीचेच प्रमाण अधिक आहे. त्यात भारताच्या नावाने कायम बोट मोडणारा पापिस्तान संरक्षणावर अवास्तव खर्च करतो.
 
 
 
लोकसंख्या हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान आहे का?-
 
लोकसंख्येच्या मुद्द्य वरून भारताला बऱ्याचदा ट्रोल केले जाते पण तीच लोकसंख्या सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्लस पॉईंट ठरतीये. आज भारताची लोकसंख्या साधारण १ अब्ज ३५ कोटींच्या घरात आहे. आता अगदी सध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास भारताकडे हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध आहे. युरोपातील लोकसंख्या अत्यल्प आहे त्यामुळे तिकडे बाजारपेठ नाही त्यात तंत्रज्ञानाच्या विकासाने कोणत्याही कामासाठी मोठ्याप्रमाणावर मनुष्यबळा शिवाय तिकडची कामे पूर्ण होतात, ज्याचा दुष्परिणाम लोकांच्या रोजगारावर होतो.
 
 
 
आज भारतात अनेकांकडे कार नाहीये त्यामुळे भविष्यात अनेक लोक कार खरेदी करण्याची शक्यता आहे,ज्यांची कार खरेदी करण्याची कुवत नाही असे लोक मोटारसायकल खरेदी करतात,ज्यांची मोटारसायकल खरेदी करण्याची कुवत नाही ते सायकल खरेदी करतात. त्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या समतोलाने वित्त बाजारात अर्थचक्र कायम धावते राहते. आता गाडीची खरेदी किंवा विक्री करायची म्हणजे गाड्यांचा कारखाना आला,शोरूम आले, ती दुरुस्त करण्यासाठी गॅरेजची गरज भासते, गाड्यांसाठी रस्ते बांधले जातात,त्यांची डागडुजी होते अशा अनेक घटकांमुळे देशातील नागरीकांना रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे हाताला काम आणि खिशात दाम या कारणाने भारतीयांची क्रयशक्ती वाढलेली आहे.
 
 
 
पुढचा आणि महत्वाचा मुद्दा भारतीयांची वाढलेली क्रयशक्ती -
 
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चाक देशातील क्रयशक्ती अवलंबून असते. नागरिकांच्या खिशात पैसेच नसले तर ते वस्तू खरेद करणार कसे? आणि वस्तू खरेदी झाल्याच नाहीत तर त्या बनणार तरी कशा? पण भारतीयांच्या बाबतीत सध्या क्रयशक्तीचे संकट नाहीये कारण लोकांच्या खिशात वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसा आहे. याचा अर्थ सगळे गर्भश्रीमंत झालेत असे नाही पण सध्या दारिद्र रेषेखालील लोकांच्या संख्येत घट होत चाललीये असे अभ्यासकांचे मत आहे.
 
 
 
भारतात घराणेशाही नाही व केंद्र सरकारचे धोरण -
 
श्रीलंकेमध्ये एकाच कुटुंबाकडे सत्ता एकवटलेली होती. राष्ट्रपती,पंतप्रधान,अर्थमंत्री,पाटबंधारे मंत्री इत्यादी अनेक सत्तापदे राजपक्षे कुटुंबाकडे असल्याने गोंधळ मजला. त्यातच श्रीलंकेच्या सरकारची पर्यावरणाविषयीच्या धोरणांनी देशाच्या अडचणी वाढवल्या. श्रीलंकेच्या सरकारने रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घातली त्यातून श्रीलंकेचे कृषी उत्पादन कमालीचे खालावले. त्यातच पर्यटनावर अवलंबून असणाऱ्या श्रीलंकेने कोरोनाला हाताळण्यात कमी पडले त्यामुळेच जनतेच्या रोषामुळे राजपक्षेंना स्वदेशातून पलायन करावे लागले. उद्या पाकिस्तानची देखील तीच हालत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतीये.
 
 
 
मागणी पुरवठ्याकडे दिलेले लक्ष -
 
कोरोनामुळे भल्या भल्या देशांचे आर्थिक कंबरडं मोडलं पण या काळात केंद्र सरकारने मागणी आणि पुरवठ्याची साखळीक खंडित होऊ दिली नाही. आणि म्हणूनच तुर्की,युके,दक्षिण कोरिया,जपान,इज्राएल अशा जगातील प्रमुख दहा महागाई असलेल्या देशात भारताचे नाव नाही. तसेच टाळेबंदी दरम्यान केंद्राने पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवताना उत्पादन काही होणार नाही याकडे लक्ष दिले आणि या सगळ्यात लोकांचे पोट भरेल व ते पैसे खर्च करण्याचे बंद करणार नाहीत याची विशेष काळजी घेतली.
 
 
 
तसेच युक्रेन आणि रशिया युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा आघात करू शकले नाही कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत चातुर्याने आपल्या देशाच्या हिताआड येतील अशा गोष्टी टाळल्या. आज जीडीपीच्या निकषांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करणाऱ्या देशांची काय हालत झालीये हे सगळ जग उघड्या डोळ्यांनी पाहतय. श्रीलंका हे त्याचं अगदी ताजे उदाहरण आहे. आणि म्हणूनच मोदींसरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या रघुराम राजन यांनाही भारतीय बाजारावर मंदीचे संकट नसल्याचे काबुल करावे लागले.
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0