न्या. खानविलकर : एक न्यायनैतिक कारकिर्द

 

 

 

 

एखाद्या व्यक्तीच्या कारकिर्दीचा आढावा मोजक्या शब्दात घेणं, हे खरंतर एक जिकरीचं काम असतं आणि ती व्यक्ती जर सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायमूर्ती असली तर ते अजूनच कठीण. कारण, त्या व्यक्तीचे वकील, न्यायाधीश, मित्र, पती, वडील इ. आणि माणूस म्हणून असे अनेकविध पैलू असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर दि. २९ जुलै रोजी निवृत्त झाले. वकिली क्षेत्रात जेवढी माझी कारकीर्द आहे, ती पाहता माझ्या वयाहूनसुद्धा अधिक कारकीर्द असणार्‍या व्यक्तीच्या कामाचे टीकात्मक विश्लेषण करण्यास मी पात्र नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेने (सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन) त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमातून उलगडलेल्या त्यांच्या कारकिर्दीचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा हा संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न...

 

 

न्या. खानविलकर यांचा जन्म दि. ३० जुलै,१९५७ रोजी एका सामान्य मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबात झाला. कायद्याच्या क्षेत्राची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी त्यांना नव्हती. मुलुंड, मुंबई येथे त्यांच्या वडिलांचा व्यवसाय होता. न्या. खानविलकर यांनी मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयात ‘बी.कॉम’चे शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर त्यांनी के.सी. महाविद्यालयातून विधीचे शिक्षण पूर्ण केले.

 

 

न्या. खानविलकर यांचा कायद्याच्या क्षेत्रात येण्याचा कोणताही विचार नव्हता. वाणिज्य शिक्षण आणि त्यानंतर विधीचे शिक्षण घेत असताना त्यांचा कॉर्पोरेट कायद्याकडे जास्त कल होता. शिवाय त्यांची ‘कंपनी सेक्रेटरी’ होण्यासाठी परीक्षांची तयारी चालू होती. विधीचे शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी विधीज्ञ प्रफुल प्रधान यांचे ‘इंटर्न’ म्हणून काम पाहण्यास चालू केले. पुढे हेच प्रफुल प्रधान न्या. खानविलकर यांची कारकिर्द फुलवण्यात मोलाची भूमिका बजावणार होते.

 

 

प्रफुल प्रधान यांच्याकडे ‘इंटर्नशीप’ करत असतानादेखील न्या. खानविलकर यांचा वकिलीकडे वळण्याचा अजिबात मानस नव्हता. पण, प्रधान यांनी न्या. खानविलकर यांच्यामधली क्षमता ओळखली आणि त्यांना वकिली क्षेत्रात येण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतरच १९८२ मध्ये त्यांनी वकिलीची सनद घेतली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीची सुरुवात केली. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रफुल प्रधान यांचे कनिष्ठ म्हणून आणि स्वतःचे खटले अशा अनेक दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक खटल्यांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून काम पाहिले.

 

 

वकिली सुरू करून दोन वर्षे होत असतानाच त्यांच्या मित्रांमध्ये एक चर्चा सुरू झाली की सर्वोच्चन्यायालयात आपल्यापैकी कोणीतरी असायला पाहिजे. मित्रांमध्ये एक ‘एलिमिनेशन राऊंड’ घेण्यात आला आणि न्या. खानविलकर यांची दिल्लीसाठी निवड झाली. त्यामागे एक गमतीचा भाग, निवड होण्याचं कारण म्हणजे न्या. खानविलकर एकमेव असे होते की, जे त्यावेळेस अविवाहित होते. प्रफुल प्रधान यांच्यासोबत चर्चा करून न्या. खानविलकर १९८४ मध्ये मुंबईवरून दिल्लीला आले आणि सर्वोच्चन्यायालयात वकिली चालू केली.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वरिष्ठ वकील वी. एन. गणपुले यांच्याकडे वकिलीची सुरुवात केली आणि ते इतके प्रभावी ठरू लागले की, एकाच वर्षांत त्यांची महाराष्ट्र राज्याच्या अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून निवड करण्यात आली.

 

 

पुढे ९०च्या दशकात टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियांमध्ये सुधारणांचा धडाका लावला होता आणि त्यांना स्वच्छ प्रतिमेच्या वकिलांची गरज होती. त्यावेळेस न्या. खानविलकर यांची निवडणूक आयोगाच्या स्थायी सल्लागारपदी निवड झाली आणि त्यांनी ती भूमिकादेखील चोखपणे निभावली.

 

 

‘एम. सी. मेहता वि. भारत सरकार’ या १९९४च्या खटल्यात त्यांची अमायकस क्युरी म्हणून निवड करण्यात आली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता शहरातील उद्योगांमुळे गंगा नदीत होणार्‍या प्रदूषणावर आळा घालण्यास सरकारला पाऊले उचलण्यास सांगितले. अन्न भेसळ प्रतिबंध कायद्यांमध्ये सुधारणा समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी मोलाचं योगदान दिले.

 

 

 

न्या. खानविलकर यांची दि. २९ मार्च, २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्तीपदी निवड झाली आणि त्यांनी तिथे महत्त्वाचे खटले निकाली काढले. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आणि नंतरमध्ये प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून असे १६ वर्षे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले.

 

 

२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी त्यांच्या निकालांद्वारे कायदा मजबूत करण्यात मदत केली आहे.

 

 

त्यांची महानदी वाद निवारण लवादाच्या प्रमुखपदी निवड झाली आणि नदीवरून होणार्‍या राज्यांमधील वाद निवारण करण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधार निकाल, गोपनीयतेचा अधिकार, सबरीमाला मंदिर खटला इ. महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले.

 

 

भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’प्रकल्पावर स्थगिती आणण्यास त्यांनी मनाई केली आणि सरकारने सगळ्या प्रक्रिया कायद्याचे उल्लंघन न करता पार पाडल्या असल्याचा निकाल दिला.

 

 

तसेच, त्यांनी ‘युएपीए’, ‘पीएमएलए’ आणि ‘एफसीआरए’ या अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्रीय सुरक्षेसोबत निगडित असलेल्या तीन कायद्यांच्या घटनात्मकतेला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले.

 

 

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून १२ आमदारांचे एक वर्षांसाठी केलेले निलंबन रद्द करण्याचा त्यांचा निर्णय हा संसदीय प्रक्रियांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणता येईल.

 

 

‘झाकीया जाफ्री’च्या खटल्याच्या निकालामध्ये २००२च्या गुजरात दंगलीमधल्या ‘एसआयटी’च्या अहवालाला स्थगिती देण्यास मनाई केली. त्याबरोबरच नुकताच नवज्योत सिंग सिधूला दिलेल्या एका वर्षांच्या शिक्षेच्या खंडपीठाचेदेखील ते भाग होते.

 

 

अशाप्रकारे १८७ निकलांमधून आणि जवळपास ८५०० खटले निकाली काढून त्यांनी कायदा विकसित करण्यात मोलाचं योगदान दिलं आहे.

 

 

 

कायद्याच्या क्षेत्राबरोबरच त्यांना क्रिकेट, व्हॉलीबॉल या खेळांचीही आवड आहे. तसेच त्यांना धावण्याचादेखील छंद आहे. त्यांनी मुंबई ते अलिबाग हे अंतर धावून पूर्ण केले आहे. त्याबरोबरच वेळ मिळेल तसा ते कायद्याव्यतिरिक्त वाचन करण्याचा प्रयत्न करतात.

 

 

वकील आणि न्यायाधीश म्हणून कडक शिस्तीचे तसेच कामाला वाहून घेणारे म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अनेक वकिलांना धडे दिले आहेत ज्यामधून प्रथितयश वकील, न्यायमूर्ती तयार झाले आहेत.

कायदे आणि प्रक्रिया या कशा भारतीय परंपरा, वैदिक पद्धतीनुसार असू शकतील, यावरदेखील त्यांचा अभ्यास आहे आणि त्यासाठीदेखील त्यांनी न्यायमूर्ती असताना काही प्रयत्न केले.

 

 

अशाप्रकारे एका सामान्य कुटुंबातून येऊन एक व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी पोहोचते, ही प्रत्येक तरुण वकिलासाठी प्रेरणादायी गोष्ट आहे.

 

 

 -अ‍ॅड. सिद्धार्थ चपळगावकर