पीएमएलए कायदा – ईसीआयआर प्रदान न करणे आणि निर्दोषत्वाची गृहितके बदलण्यावर पुनर्विलोकन आवश्यक- सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली नोटीस

 

 

 

 

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना दोन मुद्द्यांचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक असल्याचे सांगून नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे.

 

 

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटले की, पीएमएलए कायद्याचा उद्देश उदात्त आहे. मात्र, मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा गंभीर असल्याने निकालाच्या काही पैलूंवर पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे. काळा पैसा किंवा मनी लाँड्रिंग रोखण्याचे सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे समर्थन करते. देश असा गुन्हा सहन करू शकत नाही. मात्र, ईसीआयआर मंजूर न करणे आणि निर्दोषत्वाचे गृहितक न बदलणे; या दोन मुद्द्यांचा पुनर्विलोकन होणे गरजेचे असल्याने न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान पुनर्विलोकन करण्याविषयी विरोध दर्शविला होता. ते म्हणाले, निर्णयातील त्रुटी पुनरावलोकनाचा आधार असू शकत नाही. ही एक स्वतंत्र तरतूद नाही आणि हा कायदा एका जागतिक चौकटीचा भाग असून न्यायालयाने हा कायदा आंतरराष्ट्रीय तसेच घटनात्मक योजनेशी सुसंगत असल्याचे मान्य केले असल्याचेही ते म्हणाले.