विश्वगुरू भारत ऽ १००

 

 

स्वामी विवेकानंद म्हणतात की, “प्रत्येक राष्ट्राला संदेश देण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी एक ध्येय, ध्येयपूर्तीसाठी एक नियत आहे. मानवतेला मार्गदर्शन करणे हे भारताचे ध्येय आहे.” २०४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होणार असल्याने, पुढील २५ वर्षे भारत आणि उर्वरित जगासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात आगामी २५ वर्षांत देशाला प्रत्येक क्षेत्रात पुन्हा महान बनवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

 

सध्याचे पाश्चात्य आर्थिक मॉडेल आणि त्याची अपरिपक्वता यामुळे जगभरात निराशा व दु:ख पसरले आहे. वैयक्तिक जीवनात शांतता नसणे आणि विविध समाज आणि देशांमधील अशांतता, पर्यावरणाचे वाढते नुकसान आणि जगातील काही देशांना फायदा मिळवून देण्यासाठी विकसनशील आणि गरीब देशांचे शोषण करून श्रीमंत देशांना मदत पुरवली जात आहे. विकसित देशांनी भौतिकदृष्ट्या अनेक प्रकारे प्रगती केली असली तरी हिंसाचार, मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक समस्या वाढत आहेत, तर सुख कमी होत आहे.

 

 

 

मानवता आणि पर्यावरणाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक पैलूंमध्ये भारत निश्चितच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. म्हणून मोदी सरकार सामाजिक, आध्यात्मिक आणि पर्यावरणीय पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून एक मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामुळे केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण जग आदर, शांती, आनंद आणि आपुलकीने जगता यावे, यासाठी प्रयत्नशील आहे.

 

 

 

उर्वरित जग संकटात असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळत आहे, हे संपूर्णपणे मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे आणि कृतींमुळे शक्य झाले आहे. २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी देशाला वेगळ्या दृष्टिकोनाची आणि धोरणांची आवश्यकता आहे. स्वावलंबी भारत प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे नावीन्यपूर्ण आणि संशोधनाभिमुख मानसिकता असलेल्या तरुणांना केवळ नोकरी शोधण्याऐवजी उद्योजक म्हणून विकसित होण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहे. परराष्ट्र धोरणाचा आणखी एक पैलू म्हणजे श्रीमंत किंवा गरीब प्रत्येक राष्ट्राला त्यांच्या संस्कृती आणि परंपरांसाठी आदर आणि महत्त्व देणे.

 

 

 

भ्रष्टाचार हा चिंतेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. कठोर कायदे आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कामांमुळे भ्रष्टाचार लक्षणीयरित्या कमी होणार नाही. तथापि, वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय चारित्र्याच्या विकासावर जितका अधिक भर दिला जाईल, तितका भ्रष्टाचार आणि शोषण कमी होईल. लहानपणापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरणे आणि अध्यात्मिक शिक्षणाची गुणात्मक अंमलबजावणी निःसंशयपणे मानसिकता बदलण्यास हातभार लावेल.

 

 

 

आगामी काही वर्षांत आर्थिक आणि आध्यात्मिक मॉडेलच्या भारतीय पद्धतीचे वाढते आकर्षण भारताला जगाच्या आकांक्षा आणि भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आकर्षणाचे केंद्र बनवेल. ‘कोविड’ आणि युद्धाच्या संकटामुळे २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्यासाठी आपण सध्या धडपडत असलो तरी, एकदा हा प्रारंभिक धक्का दूर झाला की, अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत जवळजवळ ३० ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे.

 

 

 

उपचार, निरोगी राहणीमान आणि पर्यावरण समतोल राखण्याच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनातून भारत जागतिक आरोग्यावर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण करेल. निरोगी आणि शांत जगावर लक्ष केंद्रित करून प्रत्येकाच्या अर्थव्यवस्थेला तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेला मदत करण्यासाठी या क्षेत्रात भारतीयांकडे प्रबळ क्षमता असेल.

 

 

 

भारत हा गावांनी घडलेला देश आहे आणि येत्या २५ वर्षांत सुमारे सहा लाख गावे भारताचे नशीब पालटतील. खेड्यातील महान संस्कृती, परंपरा, पर्यावरण आणि भारतीयत्व जपत ग्राम उद्योजकता विकास या धोरणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे बेरोजगारी, अमली पदार्थांचे सेवन, अनावश्यक संघर्ष आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कालांतराने विकसित झालेली गुलामगिरीची मानसिकता यामध्ये लक्षणीय घट होईल. लाल बहादूर शास्त्री म्हणतात तसे, “स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे केवळ सैनिकांचे काम नाही. संपूर्ण देश मजबूत झाला पाहिजे.”

 

 

 

 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य देणे. यशाची गुरूकिल्ली म्हणजे वाढीव नवकल्पना. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये संशोधन आणि विकास तसेच वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय चारित्र्याच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. सरकार आणि इतर भागधारकांनी त्याची विवेकपूर्ण, प्रामाणिकपणे आणि परिश्रमपूर्वक अंमलबजावणी करण्यावर आणि पुढील १० ते १५ वर्षांत ते पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. उद्योगाने नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच, तरुणांना नवीन कौशल्य संच आणि ‘आरडी’मध्ये संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्जनशील आणि नावीन्यपूर्ण क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करण्याची, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वदेशी विकास आणि जगातील समस्यांवर उपाय प्रदान करण्याची तरुणांची मानसिकता पूर्णपणे बदलेल.

 

 

 

 

भारताला ‘शेतकर्‍यांचे राष्ट्र’ असेही म्हटले जाते. उत्पादन वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणारी वर्तमान धोरणे, सिंचन सुविधा, साठवणूक आणि शीतगृहे यांसारख्या कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे भारतातील कृषी क्षेत्राला पुढील काही वर्षांत चांगली गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. आपण सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी अधिक आश्वासक आणि प्रोत्साहन देणारी धोरणे बनवण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपण जगातील बहुसंख्य लोकांना शोषणाशिवाय आधार देऊन, बहुतांश अन्नामध्ये स्वयंपूर्ण होऊ शकू. सेंद्रिय किंवा रासायनिक प्रक्रिया न केलेले अन्न, माती, पाणी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यास मदत करेल. तसेच, निरोगी समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ शेतकरी तयार करण्यात योगदान देईल.

 

 

 

 

देशाच्या विद्युत ऊर्जेच्या गरजा खूप जास्त आहेत; नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा वापर करून अतिरिक्त क्षमता निर्माण करण्यावर विद्यमान सरकारचा भर कौतुकास्पद आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा वीज उत्पादक देश आहे. ३० जूनपर्यंत भारतातील राष्ट्रीय विद्युत ग्रीडची स्थापित क्षमता ४०३.७५९ ‘जीडब्ल्यू’ इतकी आहे. कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरण प्रदूषित करतात हे तथ्य असूनही, आम्ही आमच्या गरजांसाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहतो. लक्ष केंद्रित आणि प्रभावी अक्षय ऊर्जा धोरणे बळकट करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आम्ही २०४७ पर्यंत संपूर्ण अक्षय ऊर्जेमध्ये स्वयंपूर्ण होऊ शकू, तसेच इतर देशांना त्यांच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करू शकू.

 

 

 

आम्ही जीवाश्म इंधन मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, ज्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. कारण, ते आपले चलन कमकुवत करते आणि प्रदूषणाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. परिणामी, इलेक्ट्रिक वाहने आणि उर्जेच्या अक्षय स्रोतांना महत्त्व देण्याच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था उभारण्यास, रुपया मजबूत करण्यास आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल.

 

 

 

 

एखाद्या राष्ट्राचे आरोग्य त्याच्या संसाधनांच्या स्थितीवर अवलंबून असते. प्रत्येक कामाची कार्यक्षमता, परिणामकारकता आणि गुणवत्ता ही व्यक्तीच्या आरोग्यावर अवलंबून असते. आम्ही या आघाडीवर अधिक गंभीर समस्या हाताळत आहोत. देशातील मोठ्या भागात दर्जेदार आरोग्य सेवांचा अभाव आहे आणि त्या उपलब्ध असतानाही त्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महागड्या आहेत. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी कमी खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवेची नितांत गरज आहे. मोदी सरकारचे ‘आयुष्मान भारत’ धोरण महत्त्वाचे आहे. परंतु, पुढील २५ वर्षांत सर्वांगीण पद्धती आणि उपचार, प्रतिबंधात्मक काळजी आणि दर्जेदार सेवांसाठी अधिक धोरणे लागू केली जावीत.

 

 

 

 

जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालानुसार, २०११ ते २०१९ दरम्यान भारतातील अत्यंत गरिबी निम्म्याहून कमी झाली आहे, ती २२.५ टक्क्यांवरून १०.२ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ग्रामीण भागात, ती २६.३ टक्के ते ११.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. २०११-२०१५च्या तुलनेत, २०१५ आणि २०१९ दरम्यान गरिबीत घट होण्याचा दर अधिक वेगाने होता. ‘उज्ज्वला योजना’, ‘पंतप्रधान आवास योजना’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘जन धन आणि मिशन इंद्रधनुष’ तसेच ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’-‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ आणि ‘विस्तारित कव्हरेज थ्रस्ट’ व ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा’ यांसारख्या योजनांद्वारे सामान्य भारतीयांचे जीवन सुकर करण्यावर विद्यमान सरकारचे लक्ष आहे.

 

 

 

गरिबी हा कोणत्याही समाजासाठी किंवा देशासाठी शाप आहे. असमानता, द्वेष, शत्रुत्व, अस्वास्थ्यकर स्पर्धा, शोषण आणि धर्मांतराला जन्म देते. त्यामुळे पुढील २५ वर्षे दारिद्य्र निर्मूलनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. अंमलात आणलेली धोरणे आणि दर्जेदार शिक्षण आणि विविध कौशल्ये देण्याचे प्रयत्न त्यांना सक्षम बनवतील.

 

 

 

 

मागील काही वर्षांत हिंदुत्वाच्या उदयाचे व जगभरातील अनेक लोकांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. कारण, हिंदू धर्म सर्वांचा आदर करतो, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवतो, म्हणजेच संपूर्ण जग माझे कुटुंब आहे, आणि हे दाखवून दिले आहे. मोदी सरकारने व सामाजिक, आध्यात्मिक संघटनांनी, कोरोना संकट, युद्ध परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक संकटाच्या वेळी जमिनीवर मदत करून हे सिद्ध केले आहे. २०४७ पर्यंत जगभरातील अनेक देश सनातन किंवा हिंदू धर्माच्या तत्त्वांचे पालन करण्यास सुरुवात करतील आणि बरेच लोक आनंद, देखभाल आणि मदत करण्यासाठी आणि प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर हास्य आणण्यासाठी हिंदू धर्माचे अनुसरण करतील.

 

 

 

सध्याच्या सरकारची परराष्ट्र धोरणे आणि कृतींमुळे भारत आणि प्रत्येक भारतीयाप्रती एक मजबूत बंध आणि आदर निर्माण झाला आहे आणि यापुढेही राहील. गोळवलकर गुरूजी म्हणाले होते की, “धर्म ही सार्वभौम आचारसंहिता आहे, जी सामान्य आंतरिक बंधने जागृत करते, स्वार्थाला आवर घालते, लोकांना बाह्य अधिकाराशिवाय सुसंवादी स्थितीत एकत्र ठेवते.” ते पुढे म्हणतात, “ ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेतून अनुभवलेली मातृभूमी, समाज आणि परंपरेबद्दलची भक्तीच व्यक्तीमध्ये खरी सेवा आणि त्यागाची भावना निर्माण करते.”