‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे काम वेगाने सुरू

 

 

 

मुंबई : सोशल मीडियाला केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर जबाबदार बनवण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे, असे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद येथे माध्यमांशी ते बोलत होते. भारत सरकारच्या ‘टेक-डाउन’ नोटिसांविरोधात ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याच्या बाबीबद्दल त्यांची टिप्पणी आली आहे.

 

सोशल मीडिया हे खूप शक्तिशाली माध्यम आहे. त्याचा आपल्या जीवनावर मोठा प्रभाव पडतो. त्याला जबाबदार कसे धरायचे हा जगभर एक वैध प्रश्न बनला आहे. देश आणि समाज त्या दिशेने वाटचाल करत आहेत की सोशल मीडियाला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. ते कसे करता येईल? त्याची सुरुवात स्व-नियमनापासून व्हायला हवी. समाजावर हानिकारक प्रभाव टाकणारी सामग्री आमच्या स्वतःहून काढून टाका. त्यानंतर इंडस्ट्री रेग्युलेशन येते, त्यानंतर सरकारी नियमन येतात. एक इकोसिस्टम, सोशल मीडियाला जबाबदार धरले पाहिजे अशी विचार प्रक्रिया आपल्या देशात तसेच जागतिक स्तरावर पसरत आहे, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

 

 कंपनी कोणतीही असो, कोणत्याही क्षेत्रातील असो, तिने भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे. संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. तसेच, न्यूज पोर्टल्ससारख्या सामग्री निर्मात्यांना त्यांच्या सामग्रीमधून सोशल मीडिया कंपन्यांनी मिळणाऱ्या कमाईचा वाटा मिळायला हवा. भारत सरकारने जारी केलेल्या काही टेक-डाउन आदेशांविरुद्ध  मायक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटरने  मंगळवार दि. ०५ जून रोजी   कर्नाटक उच्च न्यायालयात संपर्क साधला, कारण त्या आदेशांनी आयटी कायद्यानुसार प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत. उच्च न्यायालयात ट्विटरद्वारे सादर केलेल्या याचिकांच्या अहवालांवर भारत सरकारने कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.