पालघर जिल्हा प्रशासनाचा मनाई आदेश वादात

जनक्षोभाच्या धास्तीने आदेश रद्द करण्याची नामुष्की

    06-Jul-2022
Total Views |
 
वाढवण बंदर


ठाणे : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर उभारणी हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वाढवण येथील समुद्र किनारी पाच हजार एकरवर भराव करून महाकाय बंदर उभारले जाणार आहे. या विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती तसेच पालघर जिल्ह्यातील अनेक संघटना, मासेमारी संघटना मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्यात सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे स्थानापन्न होताच मंगळवारी ५ जुलै रोजी पालघर जिल्हा प्रशासनाने वादग्रस्त मनाई आदेश काढला. या आदेशाविरुद्ध सर्वत्र संताप व्यक्त होऊ लागला. अखेर, जनक्षोभाच्या धास्तीने हा मनाई आदेशच रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे.

 

 
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाला स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, पर्यटन व्यावसायिक तसेच पर्यावरणप्रेमीकडून विरोध दर्शवला जात असताना पालघर जिह्याचे अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. किरण महाजन यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या ७ ते २० जुलैपर्यतच्या मनाई आदेशाने पुन्हा वादाला तोंड फुटले. पालघरचे पोलीस अधिक्षक यांच्या हवाल्याने काढलेल्या या आदेशात नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर आणण्याची घोषणा केली असुन केंद्र सरकारनेही या बंदराला मेजर फोर्ट या श्रेणीमध्ये ठेवल्याचे म्हटले आहे. तसेच, बंदर प्राधिकरण कायदा बनवुन मासेमारी करणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्याचबरोबर बंदर प्राधिकरणाला जमिनीवर हद्द वाढवण्याचा अधिकार दिल्याने पर्यटन व्यवसायालाही ते बाधक आहे.

 

 
खाजण जमिनी कोणत्याही खात्याची परवानगी न घेता केवळ हद्द विस्तार केल्याने त्यावर भराव करून त्या जमिनी कारखानदारांना कवडीमोल रूपयात भाडेतत्वावर देण्याचा अधिकार बंदर अधिकाऱ्यांना दिल्याचे आदेशात नमुद केले. त्याचबरोबर कोणत्याही क्षणी आत्कालीन किंवा इतर कारणासाठी संचारबंदी, नो फिशिंग सारख्या अधिसूचना काढण्याचे तसेच बंदराला लागून अथवा त्यांच्या हद्दीत असलेल्या नद्या, खाड्या इत्यादी ताब्यात घेण्याचे अधिकार देखील बंदर प्राधिकरणाला दिल्याचे आदेशात नमुद केले असल्याने ग्रामस्थामध्ये जनक्षोभ उसळला. सोशल मिडियात याचे पडसाद उमटुन उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्याने तक्रारी थेट मंत्रालयाच्या दारापर्यत पोहचल्या. स्थानिक प्रशासनासह नामदार आणि आमदारांनीही या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. त्यानंतर, तोंडघशी पडलेल्या जिल्हा प्रशासनाला हा मनाई आदेशच रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. यासंदर्भात पालघरचे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनीही याला दुजोरा दिला.



 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.