"व्हीडिओ पोस्ट नहीं करना था!" : राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल

 

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमानाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा व्हिडिओ पोस्ट केल्याप्रकरणी ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे नेते गिरीश भारद्वाज यांनी कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र लिहून कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा चुकीचा उल्लेख केल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्यावर अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

हे प्रकरण राहुल गांधींनी दि. ५ जुलै रोजी पोस्ट केलेल्या ट्विटशी संबंधित आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओमध्ये न्यायाधीश म्हणत होते की त्यांना धमक्या येत आहेत. व्हिडिओ पोस्ट करताना, “ भाजपकडून संस्था पाठोपाठ संस्था बुलडोझ केल्या जात आहेत. निर्भयपणे आपले कर्तव्य बजावणाऱ्यांच्या पाठीशी आपण प्रत्येकाने उभे राहिले पाहिजे.”

 

 

व्हिडिओमध्ये, न्यायाधीशांनी आरोप केला होता की लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी) विरुद्ध केलेल्या टिप्पणीबद्दल त्यांना बदली करण्याची धमकी दिली गेली होती की ते "कलेक्शन सेंटर" बनले आहे. नोकरी गमवावी लागली तरी झुकणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले होते.

 

मात्र, विहिंप नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधींनी व्हिडिओ पोस्ट करून कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. कायद्यानुसार न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कोणत्याही स्वरूपात पुनरुत्पादित, प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, सुधारित, प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्याची परवानगी नाही. असे व्हिडिओ केवळ प्रशिक्षण, शैक्षणिक आणि शैक्षणिक हेतूंसाठी वापरले जाऊ शकतात, परंतु ते प्रचारात्मक हेतूंसाठी, सोशल मीडियावर शेअर करण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वरूपात जाहिरातींसाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत.

 

लाइव्ह-स्ट्रीमिंग आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगसाठीच्या नियमांच्या संबंधित तरतुदीही त्यांनी पोस्ट केल्या. नियम ९.२ नुसार, अधिकृत व्यक्ती किंवा संस्थांना न्यायालयांच्या थेट-प्रवाहित कार्यवाही रेकॉर्ड, शेअर आणि/किंवा प्रसारित करण्याची परवानगी नाही. लाइव्ह-स्ट्रीमचा कोणताही अनधिकृत वापर भारतीय कॉपीराइट कायदा, १९५७ आणि माहिती तंत्रज्ञान (२०००) कायद्याच्या इतर तरतुदींनुसार गुन्हा म्हणून शिक्षेला पात्र असेल, असे नियम सांगतो. कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातील न्यायालयांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन कार्यवाही सुरू केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण आणि रेकॉर्डिंगचे नियम तयार केले होते.