दहा हजार कोटींचे पर्यावरणप्रेम!

    03-Jul-2022
Total Views |


carshed
 
 
 
पर्यावरणालाही राजकीय बाजू असते. पर्यावरण हा राजकीय बाजूचा विषय होताच; आरेच्या निमित्ताने तो आता पुन्हा पुढे आला आहे.
 
 
देवेंद्र फडणवीस सत्तेच्या केंद्रस्थानी पुन्हा परत आल्यावर जे घडेल व ज्याची हमखास खात्री होती, तेच सुरू झाले. आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या विरोधातील सूर फडणवीस परत आल्याबरोबर पुन्हा कानावर पडू लागले. फडणवीस परत आल्यावर मेट्रोला गतिमान करण्याच्या प्रकल्पाला हात घालणार, हे निश्चितच होते. त्यातच गेल्या अडीच वर्षांत मेट्रोच्या रखडलेपणामुळे पुढील प्रकल्पाचा पुढचा खर्च दहा हजार कोटींच्या पुढे गेला असल्याचे समोर येत आहे. राजकारणात लोकांचे दोन प्रकार असतात. इंग्रजीत त्यासाठी ‘पॉलिटिशियन’ व ‘स्टेस्टमन’ अशा दोन संज्ञा आहेत. या दोन्ही संज्ञा आपापले वजन व्यक्त करतात. राज्याचे दहा हजार कोटी विनाकारण खर्च होणार असतील, तर यापूर्वीचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे हौशी पर्यावरणवादी चिरंजीव स्वत:ची प्रतिमा उज्ज्वल करण्यासाठी गप्प बसतील; फडणवीस मात्र या विषयावर गप्प बसू शकणार नाहीत. आरेसाठी भांडायला निघालेल्या पर्यावरणवाद्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा दुटप्पीपणा गेल्या अडीच वर्षांत समोर आला. पवई तलावाच्या भोवती ‘सायकल ट्रॅक’ उभारण्याची कल्पना युवराज आदित्य ठाकरेंना एका सरकारी युरोप दौर्‍यानंतर सुचली आणि त्यांनी ती मुंबई महापालिकेच्या माथी मारली. आयुक्त चहल यांनी तर हा आदेश अमलात आणण्यासाठी प्रशासकीय कसरतींचा जो काही तमाशा केला, त्याला तोडच नव्हती. पवई ‘आयआयटी’चे विद्यार्थी या सगळ्या प्रकरणात न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने हा सगळा प्रकल्प पूर्ण ताकदीनिशी बंद पाडला. का ते समजून घेणे, आवश्यक आहे. पवई तलावाचे किनारे अगदी ‘आयआयटी’ला लागून असलेले किनारेसुद्धा मगरींचे प्रजननस्थान आहेत. अनेक वेळा तिथे मगरींचे दर्शनही घडते. वनविभागानेही महापालिकेला तसे सूचित केले होते. तरीसुद्धा महापालिकेने हे किनारे तोडून तिथे काँक्रिटचे भराव घातले. पर्यावरणीय भाषेत सांगायचे, तर मगरींचा अधिवास याठिकाणी नष्ट करण्यात आला होता. आदित्य ठाकरे किंवा आयुक्त चहल यांचे ठीक आहे, एक राजकारणी तर दुसरा हुकूमाचा ताबेदार. आश्चर्य वाटते, ते या ढोंगी पर्यावरणवाद्यांचे! आज जे सोशल मीडियावर बोलत आहेत, लिहीत आहेत, त्यातला कुठलाही पर्यावरणवादी त्यावेळी रस्त्यावर आला नव्हता.
 
 
 
असाच अजून एक प्रश्न मुंबईच्या सांडपाणी प्रक्रिया निविदांचा. सुमारे २४ हजार कोटींच्या या प्रक्रिया आजही थंड्या बस्त्यात आहेत. या निविदा निश्चित करण्याचे काम नक्की झाले नाही. त्याचे कारण ज्यांना या कामाचा काही अनुभवच नाही, त्यांना मुंबई महापालिका ही कंत्राटे देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वी महापालिकेने आपल्या मेहेरनजर कंत्राटदारांवर मर्जी दाखविण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रियेच्या राष्ट्रीय निकषांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे निकष कमी करण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र, तिथेही त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आता तर खुद्द सर्वोच्चन्यायालयाच या प्रक्रिया निश्चित करीत आहे. हा मुद्दा निविदांपेक्षा पर्यावरणाच्या भयंकर र्‍हासाचा आहे. ठाणे, नवी मुंबई अगदी गोव्यासारख्या लहान राज्यातही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून समुद्रात सोडले जाणारे सांडपाणी काचेच्या ग्लासातून पारदर्शकपणे पाहता येते. मात्र, खुद्द आदित्य ठाकरेंच्याच मतदारसंघात असलेल्या वरळी गटारावरील पुलावर उभे राहून पाहिले तर काळ्याशार पाण्याचे आणि त्यावर तरंगणार्‍या कचर्‍याचे लोटच्या लोट समुद्रात सोडले जात असतात. मुंबईच्या ‘फ्लेमिंगो’चे प्रमाण ठाणे व नवी मुंबई इथे आहे, याचे खरे कारण तिथे समुद्रात सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याचा दर्जा. इथेही पर्यावरणवादी चिडीचूप आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडून खासगी बिल्डर्सना वृक्षतोडणीची परवानगी दिली, हा तर सतत चर्चेचा विषय. आरेला पर्याय म्हणून ठाकरे सरकारने तीन जागांचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, त्यापैकी एकाही ठिकाणी त्यांना मेट्रोचा डेपो उभारता आलेला नाही. ज्या कांजूरमार्गच्या जागेचा पर्याय सांगण्यात येत आहेत, त्याच्या बरोबर समोर ‘फ्लेमिंगो’ अभयारण्याची हद्द सुरू होते. कोणत्याही राखीव वनाच्या हद्दीपासून एका ठरावीक अंतरावर कोणतेही विकास प्रकल्प राबविता येत नाहीत. मात्र, हा पर्याय चालतो, कारण तो ठाकरे वगैरे मंडळींनी सुचविलेला असतो.
 
 
 
कांजूरमार्गची ती जागा हिरवळीची व दलदलीची असते. दलदलसुद्धा एक प्रकारचा अधिवासच आहे. मात्र, त्यावर भर टाकल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही का? पर्यावरणप्रेमाचा बेगडीपणा हा असा आहे. या बेगडीपणापेक्षा पर्यावरणाला धोका आहे, तो यांच्या पक्ष:पाताचा व अडाणीपणाचा. आजचे पर्यावरणासमोरचे प्रश्न अभूतपूर्व गंभीर आहेत. आक्रसणार्‍या वनाची समस्या लहान नाही. मात्र, त्यापेक्षा मोठी समस्या ही प्रदूषणाची, घनकचर्‍याची व सांडपाण्याची आहे. शहरांच्या विस्तारासोबतच या समस्या वाढतच जाणार आहेत. भावनिक व तकलादू पर्यायांमुळे उपायांनी हे संकट संपणारे नाही. त्याला तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची गरज आहे. आपल्याकडे असे महाकाय प्रकल्प मुळातच नाहीत. ते जिथे आहेत तिथे जाऊन अभ्यासण्याची पर्यावरणवाद्यांची इच्छा नाही. आजच्या पर्यावरणीय समस्या या सेमिनार व निदर्शनातून सुटणार्‍या नाहीत. घनकचर्‍याच्या विल्हेवाटीबाबत मुंबई महानगरपालिका तर प्रत्येक निकषावर सपशेल ‘फेल’ आहे. कचर्‍यापेक्षा तो वाहून नेणार्‍या वाहनांच्या फेर्‍यांमधला भ्रष्टाचारच अधिक चर्चेत आला होता. देवनार, चेंबूर या भागातले मुंबईकर, तर या कचरा डेपोमध्ये लागणार्‍या आगींमुळे जीव मुठीत धरून जगतात. एकदा का इथे कचर्‍याला आग लागली की, प्रदूषणाचे लोट-लोट वाशीपर्यंत दिसतात. पर्यावरणाच्या र्‍हासाची इतकी पापे माथी असतानासुद्धा पर्यावरणावर आपले ‘व्हिजन’ मांडायला कोपनहेगेन येथे गेले होते. हाच दुटप्पीपणा त्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थक पर्यावरणवाद्यांमध्ये कुटून भरला आहे. मुंबईच्या पर्यावरणाचे या पर्यावरणवाद्यांपासून देवच रक्षण करू शकतो.
 
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.