ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल!

 

 

 

नवी दिल्ली: सर्वांसाठी डिजिटल समावेश आणि कनेक्टिव्हिटी हा सरकारच्या ‘अंत्योदय’ दृष्टीकोनाचा अविभाज्य भाग आहे. वर्ष २०२१ मध्ये आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी योजनांच्या संपृक्ततेचे आवाहन केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. २७.७.२०२२ रोजी देशभरातील 4जी सेवांचा अंतर्भाव नसलेल्या गावांमध्ये मोबाइल सेवांच्या संपृक्ततेसाठी प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.

 

 

1) प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. २६,३१६ कोटी

 

2) हा प्रकल्प दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील २४,६८० सेवांचा अंतर्भाव नसलेल्या गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करेल.

 

3) पुनर्वसन, नवीन वसाहती, विद्यमान ऑपरेटरद्वारे सेवा काढून घेणे इत्यादी कारणांमुळे २०% अतिरिक्त गावे समाविष्ट करण्याची तरतूद या प्रकल्पात आहे.

 

4) याव्यतिरिक्त, फक्त 2G/3G कनेक्टिव्हिटी असलेली ६,२७९ गावे 4जी वर श्रेणीसुधारित केली जातील.

 

गेल्या वर्षी सरकारने ५ राज्यांमधील ४४ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील ७,२८७ अनावृत गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवा पुरविण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

 

 

हा प्रकल्प भारत संचार निगम लि. (BSNL) द्वारे आत्मनिर्भर भारतच्या 4जी तंत्रज्ञान स्टॅकचा वापर करून कार्यान्वित केला जाईल आणि युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडातून निधी दिला जाईल. प्रकल्पाच्या किंमतीत रु. २६,३१६ कोटीमध्ये कॅपेक्स आणि ५ वर्षांचा ओपेक्स समाविष्ट आहे.

 

भारत संचार निगम लि. (BSNL) आधीच आत्मनिर्भर 4जी तंत्रज्ञान स्टॅक तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जे या प्रकल्पात देखील तैनात केले जाईल. ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या शासनाच्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा प्रकल्प मोबाईल ब्रॉडबँडद्वारे विविध ई-गव्हर्नन्स सेवा, बँकिंग सेवा, टेलि-मेडिसिन, टेली-एज्युकेशन इत्यादींच्या वितरणास प्रोत्साहन देईल आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करेल.

 

 

या संदर्भात, आपल्या संदर्भासाठी “मोबाईल 4जी सेवांचा अंतर्भाव नसलेल्या गावां” ची यादी जोडली आहे.