केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करणार का?

 

 

नवी दिल्ली : देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा तूर्तास कोणताही विचार नाही. मात्र, राज्यांना तशाप्रकारचा कायदा लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे; असे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना शुक्रवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे स्पष्ट केले. दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांचा गदारोळ कायम असून शुक्रवारीदेखील लोकसभेचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही.

 

 

लोकसभेत शुक्रवारी खासदार जनार्दनसिंह सीग्रीवाल आणि एडव्होकेट अदूर प्रकाश यांनी देशव्यापी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यास केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, देशभरात समान नागरी कायदा आणण्याचा केंद्र सरकारच्या सध्या कोणत्याही प्रकारचा विचार नाही. मात्र, राज्यांना तसे कायदा राज्यात लागू करण्याची मोकळीक आहे. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणांबाबत विधी आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर लोकांचे मत मागवले आहे. या कायद्यात समान नागरी संहितेशी संबंधित बहुतांश मुद्द्यांचा समावेश आहे, असे रिजिजू यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, लोकसभेत विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्द्यावरून गदारोळ केला. केंद्र सरकारने चर्चेची तयार दाखविल्यानंतरही विरोधकांनी गदारोळ सुरु ठेवला. त्यामुळे दुपारनंतर लोकसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले. यावेळी लोकसभेत भारतीय अंटार्क्टिका विधेयक मंजुर करण्यात आले. राज्यसभेतही प्रश्नोत्तराच्या तासासह खासगी विधेयकांसाठीच्या कालावधीतही विरोधी पक्षांचा गदारोळ सुरूच होता.

 

देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अतिशय गरजेचा असल्याचे मत भाजपचे खासदार रविकिशन यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आल्यावरच आपण विश्वगुरू होऊ शकतो. लोकसंख्या नियंत्रणात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या प्रकारे लोकसंख्या वाढत आहे, ते पाहता लोकसंख्यास्फोटाकडे आपली वाटचाल सुरू आहे. त्यासाठी आपण लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे रविकिशन यांनी सांगितले.