ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकार जावं लागलं अन फडणवीस-शिंदेंना यावं लागलं

मुंबई : अडीच वर्षांपासून मागील सरकारने हिरावलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण मिळाले. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही, असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. बुधवार, दि. २० जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचे स्वागत करत बावनकुळेंनी विद्यमान फडणवीस- शिंदे सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

 

 

बावनकुळे म्हणाले, बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे आता २७ टक्के राजकीय आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना न्याय दिला. मागील अडीच वर्षांपासून आम्ही संघर्ष करीत होतो. माझी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका होती. आज दिलासा मिळाला. हा लढा आम्ही जिंकलो, पण यासाठी उद्धव ठाकरे व अजित पवार सरकारला जावे लागले अन शिंदे-फडणवीस सरकारला यावे लागले. उद्धव ठाकरे सरकार असते तर हा लढा जिंकणे अशक्य होते.

 

 

 

'पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना न्याय द्यायचाच नव्हता. फडणवीस-शिंदे सरकार येताच दिल्लीत जाऊन त्यांनी वकिलांकडे पाठपुरावा केला. ओबीसी समाजाला केवळ देवेंद्र फडणवीसच न्याय देतील, हे यापूर्वीही आम्ही स्पष्ट केले होते. त्यांनी तसेच राज्यातील भाजपच्या सर्व नेत्यांनी अडीच वर्षे संघर्ष केला, ओबीसी समाज, संघटनांनी संघर्ष केला. त्याचे फलित म्हणजे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण होय. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण लांबले. ठाकरे-पवार सरकार असते तर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर नसता केला. हा अहवाल दडपून ठेवला असता. पुढल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळालं नसत. शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त वकिलांनी ओबीसींची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली, म्हणून आरक्षण मिळाले. थोडक्यात काय तर कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींना न्याय मिळू नये आणि त्यांना आरक्षण द्यायला, लागू नये अशीच महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकता होती.' असेही बावनकुळेंनी म्हटले.

 

 

 

ओबीसींच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांना आता महाराष्ट्रातील जनता सोडणार नाही. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसने योग्य राहील. मविआमध्ये असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आरक्षण अडविले होते. मविआला महिनाभरात आरक्षण देणे शक्य होते, पण जाणीवपूर्वक टाळले. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या मविआच्या नेत्यांनी आता 'चुल्लूभर' पाण्यात बुडुन मरावं, अशी खरमरीत टीका देखील त्यांनी यावेळी केली.