'यूजीसी'कडून पैसे मिळवण्यासाठी न्यायालयांचा वापर करू नका!

 

 

 

 

नवी दिल्ली: विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पैसे मिळविण्यासाठी विद्यापीठ न्यायालयाचा ढाल म्हणून वापर करू शकत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरोजिनी नायडू केंद्राच्या संचालिका प्रोफेसर सबिहा हुसैन यांनी दि. ११ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे म्हंटले. आहे. हुसैन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जेएमआयला त्यांचा पगार मिळावा यासाठी निर्देश मागितले होते.

 

सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमन स्टडीजसाठी यूजीसीला निधी जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी 'जेएमआय'ने सादर केलेली याचिका मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळली. न्यायालयाने नमूद केले की जामियाने सादर केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आदेश टाळण्याचा प्रयत्न आहे.

 

कुलगुरू, कुलसचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना पगार मिळाला का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला असता, विद्यापीठाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांना पगार मिळाला आहे. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, जर विद्यापीठ एकतर प्राध्यापकांना पगार देण्यासाठी आपली मालमत्ता विकू शकते. किंवा कुलगुरू आणि कुलसचिवांनी त्यांचे पगार सोडून द्यावे, जेणेकरून प्राध्यापकांना प्रथम वेतन मिळू शकेल. गेल्या सुनावणीत, जामियाने स्पष्टपणे सांगितले होते की विद्यापीठ हुसैन यांची थकबाकी भरेल आणि त्यांना दरमहा वेळेवर पैसे दिले जातील.