शिवराज्याभिषेकादिनी रायगड काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हची घोषणा; १२ काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हची भर

 

 

 

 

 

मुंबई दि. ६ (प्रतिनिधी): सह्याद्री ते सातपुडा दरम्यान एकूण १२ वनक्षेत्रांना 'संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा'चा (काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह) दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 'राज्य वन्यजीव मंडळा'च्या १८ व्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. तसेच औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

काल दि.६ रोजी घोषित करण्यात आलेल्या १२ संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये धुळे जिल्ह्यातील (दोन) चिवटीबावरी (६६.०४ चौ.कि.मी), अलालदारी (१००.५६ चौ.कि.मी), नाशिक जिल्ह्यातील (चार) कळवण (८४.१२ चौ.कि.मी), मुरागड (४२.८७ चौ.कि.मी), त्र्यंबकेश्वर (९६.९७ चौ.कि.मी), इगतपुरी (८८.४९९ चौ.कि.मी) रायगड जिल्ह्यातील (दोन) रायगड (४७.६२ चौ.कि.मी), रोहा (२७.३० चौ.कि.मी), पुणे जिल्ह्यातील भोर (२८.४४ चौ.कि.मी), सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) फुलपाखरू (१.०७ चौ.कि.मी ), कोल्हापूर जिल्ह्यातील मसाई पठार (५.३४ चौ.कि.मी), नागपूर जिल्ह्यातील मोगरकसा (१०३.९२ चौ.कि.मी), यांचा समावेश आहे. मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह 'कोलामार्का' आणि विस्तारित लोणार यांना वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, दि. ६ जून हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा दिन. आणि याच दिवशी रायगड येथील वन क्षेत्राची काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणून घोषणा झाली आहे.

 

रज्य वन्यजीव मंडळाची १८ वी बैठक वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. बैठकीस यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर,वाय एल पी राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पश्चिम मुंबई) क्लेमेंट बेन , संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लिकार्जुन तसेच वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, तज्ज्ञ तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आदि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

"वनक्षेत्रातील रस्ते विकासांच्या कामांना मान्यता देताना वन्यजीवांच्या भ्रमण मार्गांची काळजी घेण्यात यावी. विशेषतः संवेदनशील तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील कामांबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. अभयारण्य क्षेत्रातील गावांच्या विकास कामांबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात यावी. प्रकल्प, विकास कामांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना स्वयंसेवी संघटना, तज्ज्ञ आदींना सहभागी करून घेण्यात यावे. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात यावी" असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.

'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांना मान्यता मिळते. एखादे क्षेत्र काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणून जाहीर झाल्यास तेथील स्थानिकांचे हक्क अबाधिक राहतात. महत्त्वाचे वन्यजीव भ्रमणमार्ग किंवा अभयारण्य वा राष्ट्रीय उद्यानांच्या कवच क्षेत्रांना काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हचा दर्जा देण्यात येतो