मुंबईकरांचेच नुकसान!

रस्त्यांवरील खड्डे कायमच राहतील, रस्त्यांवरील पथदिवे नेहमीच बंद दिसतील, महानगरपालिकेची उद्याने म्हणजे उकिरडा झालेली दिसतील, राज्यामध्ये आरोग्य सेवा देणार्‍या रुग्णालयांंमध्ये सुविधा मिळण्यासाठी तारीखवर तारीख मिळते, ती सेवा तत्काळ मिळणार नाही, असे बरेच प्रश्न, समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. त्यावर गोगलगायीच्या गतीने काम होत राहिले. मात्र, एकाच बाबतीत काम धनुष्यबाणातून सुटलेल्या बाणासारखे सुसाट चालले, ते म्हणजे पुनर्विकासाच्या नावाखाली झोपडपट्ट्या उठवणे आणि त्या झोपडपट्ट्यांच्या जागी इमारती बांधणे. दुसरीकडे विकासाची कामे करण्यासाठी टेंडरवर टेंडर निघाली. ती विकासकामं करण्यासाठीही लोकांना विस्थापित केले गेले. वर्षे लोटली, पण त्या विस्थापित झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळाले का? किती जणांना मिळाले? अर्थात अशाही घटना आहेत की, पुनर्विकास होतोय म्हंटल्यावर मुळच्या १०० घरची झोपडपट्टी ५०० घरांचीही दाखवण्यात आली. एकाच घरात दोन-दोन चार-चार घरं दाखवण्यात आली. काहींनी तर पतीपत्नी कुटुंबाला एकच घर मिळणार म्हणून दोन घरं मिळण्यासाठी कागदोपत्री घटस्फोटही दाखवला. यांच्याबद्दल न बोलता खरोखरच ज्यांची घर पुनर्विकासात गेली, विकासकामांत गेली, त्यांना घरं मिळाली का? पुनर्विकासाच्या कामांमध्ये सहभागी असलेले विकासक आणि संबंधित मंडळी कोण असतात? या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे बंडखोर आमदार सदा सरवणकर यांचे म्हणणे पाहिले, तर याचे उत्तर मिळते. सदा सरवणसकर म्हणतात, “माझ्या मतदारसंघात रस्ता बनतो, यात तीन हजार कुटुंब बाधित होतात. या लोकांना दुसरीकडे स्थलांतरित केले जात आहे. कुठलीही व्यवस्था न करता त्यांची घर तोडली जात असतील, तर त्यांना काय उत्तर देऊ? सेनाभवनच्या बाजूला पाच हजार कुटुंब गेली दहा वर्षे यातना सहन करत आहे. ५० पत्र शासनाला दिली. पण, कुणी मार्ग काढत नाही.” असो. विस्थापितांच्या घरांचा प्रश्न मुंबईभर आहेच. वानगीदाखल विक्रोळीतील महानगरपालिकेचे रुग्णालयही असेच कित्येक वर्षे बंद आहे. मालवणीमधली महानगरपालिकेची शाळाही अशीच बंद आहे. बंद आणि स्थगितीच्या राजकारणात सामान्य मुंबईकरांचे किती नुकसान झाले, हे मुंबईकरच जाणोत...

 

विद्या चव्हाण, रूपाली चाकणकर, रूपाली ठोंबरे, दिपाली सय्यद आणि हो ‘दिवा हलतोय फेम’ किशोरी पेडणेकर या महिलांची कोणत्याही प्रसंगातील विधाने आणि वागणूक पाहिली की वाटते, खरेच या अशा महिलांमुळेच राजकारण आणि समाजकारणामध्ये महिलांच्या मताला किंमत देऊ नये किंवा त्यांना फक्त आंदोलन-मोर्चांमध्ये काहीबाही बोलण्यासाठीच पदं द्यावी, असा ‘ट्रेंड’ तयार झाला असावा. कंगना राणावत तसेच नवनीत राणा यांच्याविरोधात किशोरी पेडणेकर यांनी जे शब्दप्रयोग केले होते, ते अशोभनीयच होते. विद्या चव्हाण आणि त्यांच्या सुनबाईंची कथाव्यथा तर जगजाहीर! रूपाली चाकणकर असो का ठोंबरे, वायफळ विधानं करण्याची जणू मक्तेदारीच यांना दिलेली. यात नव्या जोमाने दिपाली सय्यद उतरल्या. सेना नेतृत्वाशी आपण किती एकनिष्ठ आहोत, हे दाखवण्याची एकही संधी दिपाली सोडत नाहीत. नुकतेच दिपाली म्हणाल्या, “मनसे पक्ष म्हणजे ‘डिपॉझिट’ जप्त होण्याची मशीन.” अर्थात, त्या ज्या पक्षाची तळी उचलतात, त्यांच्या पक्षालाही उत्तर प्रदेश आणि गोव्यामध्ये जास्तीत जास्त ‘डिपॉझिट’ जप्त होण्याचा मान प्राप्त झाला होता. पण, याचा अभ्यास कोण करणार? आपल्याला महिलांचे नेतृत्व करण्याची संधी केवळ आपण असे बालिश आणि असंबद्ध बोलतोयामुळे मिळत असावे, असे यांना वाटत असते. अर्थात, हा या महिलांचा आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांचा अतंर्गत समझौता आहे.मात्र, दुःख आणि वेदना हीच आहे की, इतर बुद्धिमान आणि कर्तृत्ववान महिलांचे या वाचाळ महिलांमुळे नुकसान होते. राजकारणात महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यापेक्षा त्यांना फक्त रस्त्यावर उतरून राडा करण्यापुरताच किंवा कॅमेरासमोर येऊन विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर असंबद्ध टिप्पणी करण्याचेच काम दिले जाते. थोडक्यात, अकर्तृत्ववान आणि बुद्धिहिन महिला नेत्यांमुळे कर्तृत्ववान बुद्धिमान महिलांचे नुकसान होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या महिला नेत्यांच्या पक्षातील पुरूष नेते मात्र आनंदात असावेत. कारण, राजकीय स्पर्धक म्हणून कोणतीही महिला नेता त्यांच्या समोर नाही. पण, हे समजण्याची कुवत किंवा समज या वाचाळ महिला नेत्यांमध्ये नाही. त्यांच्या तर्कहिन बडबडीत त्या खुश आहेत.