शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; पुढील सुनावणी ११ जुलैला

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या अधिसूचनेला विरोध करणारी रिट याचिका शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कथित पक्षांतर केल्याप्रकरणी बंडखोर आमदारांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाहीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेला विरोध करणारी याचिका. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर २७ जून रोजी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दि. २६ जून रोजी सायंकाळी ६:३० वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव दाखल केला. महाराष्ट्र विधानसभेत सभापती पद रिक्त असल्याने उपसभापतींनी अपात्रतेची अधिसूचना जारी केली. उपसभापतींनी अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे (एसएसएलपी) प्रमुख म्हणून मान्यता देणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला. त्यांनी उपसभापती हटवण्याबाबतचा वाद संपेपर्यंत अपात्रतेच्या नोटिसांबाबतची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.

स्वतःच्या अपात्रतेचा ठराव प्रलंबित असताना, उपसभापतींना घटनेच्या अनुसूची दहा अंतर्गत कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरवण्याची परवानगी नाही. असे याचिकेत म्हटले आहे. नरहरी झिरवाळ हे उपसभापती पदावर काम करत असून राष्ट्रवादीच्या कार्यात सक्रिय सहभाग घेत आहेत, असेही त्यात म्हटले आहे. शिवसेनेची विचारधारा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे. त्यामुळे झिरवाळ हे राजकीयदृष्ट्या पूर्वग्रहदूषित आहेत आणि ते वस्तुनिष्ठ आणि न्याय्य निर्णय घेण्यावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत

केवळ पक्षाच्या बैठका चुकणे हे अपात्रतेसाठी पुरेसे कारण नाही. पक्षाने जारी केलेला व्हीप हा केवळ सभागृहात होणाऱ्या प्रक्रियेला लागू होतो. शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी शिवसेनेचा राजीनामा दिलेला नाही आणि त्यांची कृती दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ मध्ये सांगितल्यानुसार “स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे” या व्याख्येत येत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, पक्षाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी सुनील प्रभू यांचे मुख्य व्हीप पद रद्द केले आणि त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी दिलेला व्हीप अवैध आहे.

शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात हे निर्देश जारी करण्याची याचिका दाखल केली होती. या मध्ये शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांविरुद्ध उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसवर स्टे आणणे. उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय न घेण्याचे उपसभापतींना निर्देश देणे. अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याचा उपसभापतींचा आदेश रद्द करणे.शिंदे गटातील आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचे केंद्र आणि महाराष्ट्र पोलिसांना निर्देश देणे. एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्र विधानसभेतील ५० हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे, त्यापैकी ४० हून अधिक शिवसेनेचे आमदार आहेत. शिवसेनेकडे एकूण ५५ आमदारांचे संख्याबळ आहे आणि एकनाथ शिंदे यांना आधीच दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांचा पाठिंबा आहे, जी पक्षांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याची मूलभूत गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार असल्याचे सांगितले. पुढील सुनावणी पर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेच्या ठरावावर उत्तर देण्यासाठी आमदारांना ११ जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.