तरीही डॉलरच्या तुलनेत रुपया भक्कम!

 

 

 

 

परकीय गंगाजळीमध्ये जगात भारत 600 अब्ज डॉलर्ससह (46 लाख, 80 हजार कोटी रुपये) आज चौथ्या क्रमांकावर आहे. 90च्या दशकात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षाही (1700 कोटी रुपये त्यावेळच्या रुपयाच्या चलनदराप्रमाणे) कमी असलेली गंगाजळी आज लाखो कोटी रूपयांमध्ये आहे. ही परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह) एफडीआय, एनआरआयची (परदेशस्थ भारतीय) गुंतवणूक, ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स’ची गुंतवणूक आणि व्यापारी नफा यातून तयार होते. परकीय गंगाजळी ही आवश्यकच आहे. ती किती प्रमाणात असावी, याचं काही निश्चित असं समीकरण नाही. पण, अचानक आयात वाढली किंवा परकीय गुंतवणूकदारांनी ‘स्टॉक मार्केट’मधून अचानक गुंतवणूक काढून घेतली, तर अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू नये, यासाठी परकीय गंगाजळीची गरज असते.

 

 

 

 

1991 मध्ये अत्यावश्यक आयातसुद्धा करता येईल की नाही, अशी परिस्थिती असलेला भारत आज परकीय गंगाजळीबाबत चौथ्या क्रमांकावर असून या रकमेमध्ये भारत दहा ते 12 महिन्यांची आयात करू शकतो. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था आज अतिशय भक्कम आहे. तरीही रुपया डॉलरच्या तुलनेत वधारत नाही किंवा आता काही दिवसांत थोडासा घसरला आहे. खरंतर परकीय गंगाजळी ज्याप्रमाणात वाढत जाते, त्याप्रमाणात चलन डॉलरच्या तुलनेत भक्कम व्हायला हवे. पण, रुपया तसा भक्कम झाला नाही. भक्कम झाला नाही असं नाही, तर जाणीवपूर्वक होऊ दिला गेला नाही.

 

 

 

 

यामागे काही कारणं आहेत. सगळ्यात पहिलं कारण म्हणजे भारत इतर आशियाई देशांप्रमाणे व्यापारी धोरण ठरवतो. त्यामुळे जपान, चीनसारख्या देशांप्रमाणेच इतर आशियाई देशही चलनदर कमी ठेवण्यास प्राधान्य देतात. आपले स्पर्धात्मक मूल्य कमी होऊ नये, असा या मागचा हेतू असतो. याच हेतूने म्हणजे स्पर्धात्मक मूल्य कमी होऊ नये म्हणून भारत रुपयाचा चलनदरही कमी ठेवतो.

 

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सगळ्या देशांच्या चलनात घसरण झाली. (रशिया सोडून. रशियाचा रुबल वधारला आहे, जरी निर्बंध असले तरी. आयएमएफ - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने रुबलला ‘बेस्ट परफॉर्मिंग करन्सी’ असे मे महिन्यात जाहीर केलं.) इतर देशांच्या चलनात झालेली घसरण ही जास्त आहे. तुलनेने रुपयामध्ये झालेली घसरण बरीच कमी आहे. म्हणजेच भारताची पत ही उत्तम आहे.

 

 

 

 

आता बघूया रिझर्व्ह बँक चलनदर वाढू नये म्हणून काय पावलं उचलते. ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ मोठ्या प्रमाणात वाढले की, त्या प्रमाणात रोखता (लिक्विडिटी) वाढते. त्यामुळे महागाई दर वाढण्याची शक्यता असते. अशाप्रकारे महागाई वाढू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. वेगवेगळे उपाय करावे लागतात. यात ‘रिझर्व्ह बँक गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मार्केट’मध्ये विकते आणि जास्त असलेले रुपये कमी करते. याला ’स्टरलायझेशन’ (डींशीळश्रळीरींळेप) असे म्हटले जाते. जेव्हा जेव्हा ‘रिझर्व्ह बँक’ आणि भारत सरकारला हस्तक्षेपाची आवश्यकता वाटते, तेव्हा तेव्हा ‘स्टरलायझेशन’ केले जाते. तसेच ‘रेपो रेट’, ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ यात बदल केले जातात आणि महागाई दर आटोक्यात ठेवला जातो. तसेच चलनदरात खूप मोठा बदल अचानक होऊ नये, याची काळजी घेतली जाते.

 

 

 

 

गेल्या काही वर्षांत परकीय गुंतवणूक तसेच ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ वाढतच आहेत. यामुळे पतधोरण ठरवताना ‘रिझर्व्ह बँके’ला रुपयावर येणारा चलनदर वाढीचा दबाव आणि त्याचा ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’वर नकारात्मक परिणाम होऊ नये, यासाठी विचार करावा लागतो.

 

 

 

 

भारताची परकीय गंगाजळी सोने आणि काही चलन यात आहे. परकीय गंगाजळीचा आठ ते दहा टक्के भाग सोने आहे आणि इतर रक्कमही वेगवेगळ्या देशांच्या चलनात आहे. फक्त डॉलर्समध्ये नाही. त्यामुळे डॉलरसंबंधी काही चढ-उतार झाले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा धक्का बसणार नाही. (1997 च्या ‘ईस्ट एशियन क्रायसिस’ किंवा 2008च्या ‘ग्रेट रिसेशन’च्या वेळेस भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप कमी झळ सोसावी लागली. म्हणजे ’फोरेक्स रिझर्व्ह’मधला कमी भाग डॉलर्समध्ये आहे.)

 

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर बहुतेक देशांनी आपापल्या परकीय गंगाजळीमधला डॉलर्सचा भाग कमी केला आहे. म्हणजे डॉलर्सच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाली. हळूहळू सगळे देश डॉलर्समध्येे असलेला परकीय गंगाजळीचा भाग कमी करतील. जून 2022च्या ‘रिझर्व्ह बँके’च्या ‘बुलेटिन’मध्ये आलेल्या ‘रिसर्च पेपर’मध्ये असे म्हणण्यात आले आहे की, बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त ‘लिक्वीड असेट्स’ असणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात जास्त ‘लिक्वीड असेट’ सोने आहे. कदाचित ‘रिझर्व्ह बँक’ परकीय गंगाजळीतील सोन्याचे प्रमाण वाढवेल, अशी शक्यता आहे.

 

 

 

 

पण इथे एक मुद्दा प्रकर्षाने मांडावा लागेल. तो म्हणजे ‘युपीए’च्या काळात ‘फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेसटर्स’ना ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’द्वारे भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची परवानगी मिळाली. या ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’द्वारे गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांना ‘सेबी’ इतर कोणत्याही संस्थेकडे माहिती देणे सक्तीचे नाही. त्यामुळे ‘टेरर फंडिंग’ किंवा ‘नार्को टेररिझम’चा पैसा या ‘स्टॉक मार्केट’मध्ये आला, तरी शोधता येत नाही आणि कारवाई करता येत नाही.

 

 

 

या ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’बद्दल ‘सेबी’ आणि ‘रिझर्व्ह बँके’ने सुरुवातीलाच विरोध केला होता, पण त्यांचा विरोध डावलून ‘युपीए’ काळात अशी परवानगी दिली गेली.

 

 

 

ही एक काळजी करण्यासारखी गोष्ट सोडली, तर रुपया हा गेली अनेक वर्षे भक्कम होता, आहे आणि राहील. (क्रमश:)