बुलडोझर कारवाई कायद्यानुसारच

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये नुकत्याच घरे आणि अन्य इमारती उद्ध्वस्त करण्यात आल्याच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. ही कारवाई करताना कायद्याचे पूर्णपणे पालन करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबरांचा कथितरित्या अपमान केल्याप्रकरणी धर्मांधांनी दोन आठवड्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील विविध शहरांमध्ये हिंसाचार घडविला होता. दंगलखोरांवर कारवाई करताना उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांची अनधिकृत घरे व इमारती बुलडोझर चालवून उद्ध्वस्त केली.

 

 

 

मात्र, त्याविरोधात ’जमियत उलेमा-ए-हिंदतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे घरे व मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविषयी उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, बुधवारी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात म्हटले की, प्रयागराज येथे झालेले पाडकाम स्थानिक विकास प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आले असून हे प्राधिकरण राज्य सरकारची एक स्वायत्त संस्था आहे. हे पाडकाम म्हणजे शहरास बेकायदेशीर बांधकामांपासून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग होता.

 

 

 

विशेषत: आफरीन फातिमा यांचे वडील जावेद मोहम्मद यांच्या घराच्या विध्वंसाच्या संदर्भात राज्य सरकारने म्हटले की, त्या बांधकामामध्ये प्रयागराज विकास प्राधिकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे म्हणजे नुपूर शर्मा यांचे वक्तव्य आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींपूर्वीच सदर पाडकामास प्रारंभ करण्यात आला होता. त्यामुळे ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’द्वारे निवडक प्रकरणांना वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.