ठाकरे सरकारमुळे महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार

 

 

 

 

 

मुंबई : “ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका आणि कार्यपद्धती पाहता हे सरकार सरळसरळ ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचे काम करत आहे. या सर्व परिस्थितीवरून राज्य सरकार प्रस्थापितांच्या हाती असून ते ‘रिमोट कंट्रोल’वर चालते आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा फसवा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळला जाणार असून, ठाकरे सरकारमुळे महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा नामुष्की सहन करावी लागणार आहे.

 

 

 

तेव्हा ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर आता संघर्ष अटळ आहे,” असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारला दिला आहे. पडळकरांनी समाजमाध्यमांवर मंगळवारी एक व्हिडिओ शेअर करत आपली भूमिका स्पष्ट करत सरकारवर आरोप केले आहेत. विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता भाजप नेते पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.

 

 

 

 

“सुरुवातीच्या काळात आपले अपयश झाकण्यासाठी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या डेटाच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण करून ‘केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार’ असा वाद निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्या आला. ओबीसी आरक्षणावर काम करत असलेल्या बांठिया आयोगाने मागील 8 जूनपर्यंत डेटा सरकारला सुपूर्द करणे आवश्यक होते. मात्र, आयोगाचा कारभार मनमानी स्वरूपात सुरू असून तो नक्की कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे,” असा सवाल भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विचारला आहे.

 

 

 

 

पडळकर म्हणाले की, “ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात विलंब करणे, आयोगाला लागणार निधी हेतुपुरस्सररित्या डावलणे आणि अशा अनेक चुकांमुळे सर्वोच्चन्यायालयात ठाकरे सरकार तोंडावर आपटलेले आहे. त्या उलट मध्य प्रदेश सरकारने ‘ट्रिपल टेस्ट’ आणि ‘इम्पिरिकल डेटा’सह आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पार पाडून मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, शरद पवारांच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या महाराष्ट्रातील सरकारला न्यायालयात तग धरू शकेल, अशी कुठलीही बाजू मांडताच आलेली नाही.”

 

 

 

 

“ओबीसी समाजाच्या बाबतीत गेल्या तीन वर्षांपासून हे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारतर्फे बनविण्यात येत असलेल्या ‘इम्पिरिकल डेटा’विषयी बोलताना हा ‘डेटा’ चुकीच्या पद्धतीने तयार केला जात असल्याचा आरोप केला होता. विशेष बाब म्हणजे, राज्य सरकारमधील काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीही फडणवीसांच्या वक्तव्याला दुजोरा देत सरकारचा ‘डेटा’ सदोष असल्याचे कबूल केले होते. जर असे असेल, तर मग तुम्ही सरकारमध्ये बसून झोपा काढत आहात का,” असा सवाल भाजप नेते आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारला विचारला आहे.

 

 

 

मंगळवारी बावनकुळे नागपूर येथे बोलत होते. “ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, त्याच दिवशी ‘इम्पिरिकल डेटा’ तयार करण्याचे काम सुरू व्हायला पाहिजे होते. आता हे लोक लोकांच्या आडनावावरून जात लिहितील आणि उद्या कुणी आक्षेप घेतला की, तो ‘डेटा’ खराब होईल, कामात येणार नाही. त्यामुळे आडनावावरून ‘डेटा’ तयार करण्याची सरकारची सध्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे,” असेही बावनकुळेंनी म्हटले आहे.

 

 

 

 

राज्यात इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी केवळ आडनावावरून जात गृहित धरली जात असल्याचे समोर आले असून, ही पद्धत चुकीची आहे. ओबीसी समाजाची योग्य आकडेवारी प्राप्त व्हावी, यासाठी संबंधितांना सूचना देऊन योग्य ती कार्यवाही व्हावी,” अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले असून, “ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे, ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका राहिली आहे.

 

 

 

ओबीसी संदर्भातील ‘डेटा’ गोळा करण्याचे कामही सुरू आहे. पण, आडनावावरून जात ठरवली जात असल्याचा प्रकार गंभीर आहे. एकाच आडनावाचे लोक विविध जातीत आहेत. ही पद्धत शास्त्रोक्त नाही, या पद्धतीने ‘डेटा’ गोळा केल्यास ओबीसी समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही व समाजावर अन्याय होईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालावे,” असे आवाहन नाना पटोले यांनी केले आहे.