जम्मू – काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : जम्मू – काश्मीर विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया गुरूवारी पूर्ण झाली असून त्याविषयीची अधिसुचना राजपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे. आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार. जम्मूमध्ये ६ तर काश्मीर खोऱ्यात १ जागा वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रदेशातील ९० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ४३ जम्मू क्षेत्राचा आणि ४७ काश्मीर क्षेत्राचा भाग असतील.

 

 

आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार, एकुण सात जागा वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार जम्मू विभागात ६ तर काश्मीर खोऱ्यात १ जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये ४३ तर काश्मीरमध्ये ४७ विधानसभा मतदारसंघ निर्माण होतील. विशेष म्हणजे आता जम्मू – काश्मीरमध्ये प्रथमच अनुसूचित जाती – जमातींना प्रतिनिधीत्व मिळणार असून त्यांच्यासाठी अनुक्रमे ७ आणि ९ जागा आरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे जम्मू – काश्मीर विधानसभेतील एकुण जागा ८३ वरून ९० होणार झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा पूर्वीप्रमाणेच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अंतिम सीमांकन आदेशानुसार, केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्याच्या तारखेपासून वरील तरतूदी लागू होतील.

 

 

तीन सदस्यीय परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासोबतच मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र आणि जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा यांचाही आयोगामध्ये सहभाग होता.

परिसीमन आयोगाने काश्मीरी स्थलांतरित आणि पाकव्याप्त जम्मू – काश्मीरमधील विस्थापितांसाठी दोन महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत –

१. विधानसभेत स्थलांतरित काश्मीरी समुदायातून किमान दोन सदस्यांना नामनिर्देशिथ करावे. त्यातील एक सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. अशा सदस्यांना पुदुच्चेरी केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेतील नामनिर्देशित सदस्याप्रमाणे अधिकार दिले जाऊ शकतात.

 

२. केंद्र सरकार पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींना ‘पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींच्या प्रतिनिधींचे नामनिर्देशन’ याअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत काही प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार करू शकते.

 

 

 

 

जम्मू – काश्मीरच्या परिसीमन पूर्ण झाले असून याचा प्रदेशाचे राजकारण व विकास यावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. या माध्यमातून सर्वसमावेशक लोकशाही जम्मू – काश्मीरमध्ये प्रस्थापित होणार आहे. आतापर्यंत काश्मीरकेंद्रीय राजकारण चालत होते, मात्र आता जम्मू आणि काश्मीर यांना एकत्र ठेवूनच विचार करावा लागणार आहे. लोकसभा मतदारसंघांमध्ये समान प्रमाणात विधानसभा मतदारसंघ वाटले गेले आहेत, त्यामुळे आता सर्वांगीण विकास शक्य होणार असून जनतेसही त्याचा लाभ होईल. त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त जम्मू काश्मीरमधील विस्थापितांनाही प्रतिनिधीत्व देण्याची शिफारस भारत सरकारच्या आजवरच्या धोरणानुसार आहे. या निर्णयामुळे भारत आपला भूभाग परत घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा अतिशय महत्वाचा संदेश आंतरराष्ट्रीय समुदाय, पाकिस्तान आणि पाकमध्ये बसलेल्या दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना दिला आहे.