स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका दोन आठवड्यात जाहिर करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहिर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाची मोठी हानी झाली असून त्यासाठी पूर्णपणे ठाकरे सरकारचा जबाबदार असल्याची टिका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षेनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

 

 

ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्वाचा आदेश दिला. आदेशानुसार, येत्या दोन आठवड्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी या निवडणुका २०२० सालच्या जुन्याच प्रभागरचनेद्वारे घेण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाच वर्षांची मुदत आणि प्रशासकाचे सहा महिनेदेखील संपुष्टात आले आहेत, तरीदेखील निवडणुका न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारच्या कार्यशैलीवर ताशेरेही ओढले आहेत. घटनेनुसार प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवता येऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

 

 

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारचे स्पष्ट अपयश आहे. ठाकरे सरकार गेली दोन वर्षे केवळ टाईमपास करत असून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न केल्यानेच आणखी किती काळ थांबायचे, अ,सा सवाल करून न्यायालयास निवडणुका जाहिर करण्याचा निर्णय द्यावा लागला आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात ओबीसींची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या अपरिमित हानीस केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे, अशी टिका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.