आव्हाड, ठाकरे साहेब विठ्ठलाकडून ५० लाख घेताय?

27 May 2022 15:49:27

BDD




मुंबई (रिपोर्ट, महाMTB) :
कोरोना काळात ज्या पोलीसांना विठ्ठलाची उपमा दिली त्याच विठ्ठलाकडून घराच्या मोबदल्यात ५०-५० लाख उकळण्याचं पाप हे ठाकरे सरकार करत आहे. याच विरोधात आमदार कालीदास कोळंबर यांच्या नेतृत्वात बीडीडी चाळ पोलीसांसाठी उपोषण सुरू आहे. २६ मे रोजी या उपोषणाला सुरुवात झालीयं. फडणवीस सरकारच्या काळात पोलीसांना मोफत घरं देण्याची जी घोषणा झाली होती, ती घोषणा आता कायम करा, अशी मागणी आता पोलीस कुटूंबियांनी केली आहे.


नायगाव, वरळी, ना.म.जोशी आणि शिवडी एकूण ५० इमारती असून त्यात जवळपास २ हजारांच्या वर पोलीस कर्मचारी आपल्या परिवारासह राहातात. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा सोहळा काही महिन्यांपूर्वी थाटात पार पडला होता. आतातर नायगाब बीडीडी चाळीतल्या १७ आणि १८ क्रमांकाच्या इमारती रिकाम्या करुन तिथल्या परिवारांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आलं.त्यााधी कितव्या मजल्यावर जागा मिळेल यासाठी १३७ रहिवाशांची लॉटरी काढण्यात आली.


मग या परिसरात दिवाळी साजरी करण्यात आली. एकमेकांचं तोंड गोड करण्यात आलं. त्यानंतर मात्र गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जागा हवी असेल तर दीड कोटी किमतीच्या जागेसाठी किमान ५० लाख रुपये भरावे लागतील अशी घोषणा केल्यावर क्षणार्धात त्या आनंदावर विरजण पडलंय. वर्षानुवर्ष ज्या पोलीस दलाची इमाने इतबारे सेवा केली, आयुष्य पोलीस सेवेत काढलं त्यापोटी पैसे मिळाले ते जेमतेम ३० लाख रुपये. आता हे ५० लाख रुपये भरायचे कसे असा प्रश्न या पोलिसांच्या कुटुंबियांसमोर उभा राहिला आहे. आधीच तुटपूंजा पगार, त्यातही कामाच्या तासांचं नियोजन नाही. कामाचा ताण, बरं त्यातून निवृत्त झालोच तरी घराचा प्रश्न कायम आहे. म्हणजे आयुष्यभर सेवा दिलेल्या पोलीसाला त्याच्याच हक्काचं घर देण्यासाठी बांधकामाची अर्धी किंमत त्यांच्याकडूनच वसुल करायची ही मानसिकता फक्त आणि फक्त महाविकास आघाडी सरकारचीच असू शकते.


या सगळ्या प्रकरणाचा कळस म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांना याबद्दल पत्रकारांनी विचारलं तेव्हा त्यांच्या तोंडून खरं काय ते बाहेर आलंचं. आव्हाड म्हणतात, "शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार अनेक वर्षे क्वार्टर्समध्ये राहणा-या पोलीसांना त्यांची घरे नावावर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यांची संख्या एकूण २२५० आहे. त्यांना बांधकाम खर्च द्यावा लागेल याची कल्पना आधीच देण्यात आली होती. जो अंदाजे खर्च दिला गेला आहे तो १ कोटी १० लाख रुपये इतका आहे. त्यात मार्ग काढावा म्हणून अर्ध्या किंमतीत त्यांना घर देण्याच ठरलं.


ते म्हणजे रुपये ५० लाख. ५० लाखाने जरी घर दिलं. तर महाराष्ट्र सरकारला साधारणत: ११०० ते १३०० कोटी रुपयांचा फटका बसतो. मी जेव्हा घराची ५० लाख इतकी किंमत घोषित केली तेव्हा मी स्पष्ट म्हटले होते कि, घराच्या किंमतीबाबत अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचाच असेल, असे म्हणत पोलीसांच्या घरांचा चेंडू हा मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकलायं.
एरव्ही पोलीसांना विठ्ठलाची उपमा द्यायची. आणि त्यांना घरं देण्याचा विचार आला की मग पाठ फिरवायची.


घरं हवी असतील तर पन्नास लाख भरा, अशी भाषा करायची. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांनी बरबटलेल्या या सरकारला ५० लाख रक्कम ही फारच क्षुल्लक वाटत असावी, परंतू, ज्या पोलीसांनी आपली संपूर्ण आयुष्याची कारकिर्द आपल्या संरक्षणासाठी अर्पण केली, त्यांच्यासाठी ही रक्कम न परवडणारी आहे. त्यामुळे या विठ्ठलाचा खरा सन्मान करायचा असेल तर त्यांना आहे त्याच ठिकाणी मोफत घरे द्या अन्यथा आम्ही सरकार म्हणून पोलीसांनी दिलेल्या सेवेची परतफेड करण्यासाठी अकार्यक्षम आहोत, हे मान्य करा.





Powered By Sangraha 9.0