अर्थआघाडीवर भारत मजबूतच!

 

 

 

 

 

 

साधारणतः दोन वर्षांचा कोरोना महामारीचा संकटकाळ आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षाने जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा पालापाचोळा झाला. पण, त्याही स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र नकारात्मकतेत आकंठ बुडालेल्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजांना धाराशायी पाडत सातत्याने कमाल करत असल्याचे दिसते. आरोग्यविषयक आणि युद्धविषयक बिकट परिस्थितीने पुरवठा साखळीत बाधा निर्माण झाली, त्याने अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या, तरी त्या सर्वच आव्हानांचा सामना करुन मजबूत आर्थिक धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचे विविध आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. त्यात थेट परकीय गुंतवणूक-‘एफडीआय’, रोजगार निर्मितीत झालेल्या वाढीच्या आकडेवारीपासून जागतिक नाणेनिधी-‘आयएमएफ’ने भारताविषयी वर्तवलेल्या नकारात्मक अंदाजापासून माघार घेऊन सकारात्मक अंदाज वर्तवण्यापर्यंतच्या घडामोडींचा समावेश होतो.

 

 

नुकत्याच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ‘एफडीआय’ने सर्वच विक्रम मोडीत काढले. यंदा देशात तब्बल ८३.५७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. त्याआधीच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशात ८१.९७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली होती. विशेष म्हणजे, थेट परकीय गुंतवणूकदार भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा निर्मिती क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यास पसंती देताहेत. स्वतःला ‘अर्थविश्लेषक’ म्हणवून घेत भारत फक्त सेवा क्षेत्रातच विस्तारत आहे, निर्मिती क्षेत्रात नाही, असे लिहिणार्‍या, बोलणार्‍यांना बसलेली ही चपराकच.

 

 

 

 

 

 

 यंदाच्या आर्थिक वर्षात निर्मिती क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक तब्बल ७६ टक्क्यांनी वाढली असून ती गेल्यावर्षीच्या १२.०९ अब्ज डॉलर्सवरुन २१.३४ अब्ज डॉलर्स इथकी झाली. वाढलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीवरुन जगभरातील भांडवलदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढल्याचेच स्पष्ट होते. कारण, कोणताही गुंतवणूकदार परतावा न मिळणार्‍या देशात वा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करत नसतो. पण, भारतात थेट परकीय गुंतवणूक वाढली, म्हणजेच, भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर असल्याचे दिसून येते. तरीही तमाम मानांकन संस्था आपापले अजेंडे चालवण्यासाठी भारताचे मानांकन कमी करत असतात. पण, त्याकडे लक्ष न देता भारत पुढे पुढेच जात आहे. अर्थात, जगातील सर्वच देशांत अशी स्थिती नाही. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी कोरोना व रशिया-युक्रेन लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुडघे टेकलेत. त्यातही भारत विकासपथावर असेल, तर त्याचे श्रेय मोदी सरकारच्या मजबूत आर्थिक धोरणांना, मोठ्या व कठोर निर्णयांना आणि पंतप्रधानांच्या स्पष्ट दृष्टिकोनालाच द्यावे लागेल.

 

 

भारत कोरोना व युद्धाच्या परिस्थितीला मागे पछाडून वाटचाल व थेट परकीय गुंतवणूक खेचून घेण्याची ऐतिहासिक कामगिरी करत असताना रोजगार निर्मितीही वाढता वाढता वाढतच आहे. नुकतीच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना-‘ईपीएफओ’ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात रोजगाराच्या उत्तमोत्तम व अनेक संधी तयार होत आहेत. ‘ईपीएफओ’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ‘ईपीएफओ’कडे होणार्‍या नोंदणीने सारेच विक्रम तोडले व ती संख्या १२.२ दशलक्षावर पोहोचली. यावरुन आधीच्या आर्थिक वर्षांशी तुलना केल्यास औपचारिक रोजगार निर्मिती चांगलीच वाढत असल्याचे दिसते. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ६.११ दशलक्ष, तर २०१९-२० मध्ये ७.८ दशलक्ष, २०२०- २१ मध्ये ७.७१ दशलक्ष ‘ईपीएफओ’ नोंदणी झाली होती. यंदा त्यात भरपूर वाढ झाली व नव्या रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली अग्रेसर असल्याचे दिसून आले.

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, भारताने कोरोनाकाळात नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने धोरणात्मक पावले उचलली आहे, असे म्हटले होते. आता ‘ईपीएफओ’च्या आकडेवारीवरुन त्याची खात्री पटते, तसेच भारत रोजगार निर्मितीत पुढे पुढे जात असल्याचे स्पष्ट होते. जगभरात दोन-दोन संकटे निर्माण झालेली असताना मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे. सोबतच आताची आकडेवारी फक्त ‘ईपीएफओ’ची आहे, पण सर्वच कर्मचार्‍यांची, नोकर्‍यांची ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंद होत नाही. भारतात अनौपचारिक रोजगाराची संख्याही प्रचंड आहे. एका अंदाजानुसार, औपचारिक रोजगारापेक्षा अनौपचारिक रोजगाराची संख्या दहा पट अधिक असू शकेल. म्हणजेच, लेख-अग्रलेख लिहून विरोधाची पिपाणी वाजवणारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञ वा काँग्रेस, डावे आदी कितीही बोंबाबोंब करत असले तरी देशात रोजगाराची कमतरता नाही, हेच दिसून येते.

 

 

 

थेट परकीय गुंतवणूक, रोजगारात वाढ होतोनाच ‘आयएमएफ’नेही भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यपूर्ती करेल, असे मान्य केले. त्याआधी ‘आयएमएफ’ने भारत आर्थिक वर्ष २०२८-२९ मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलर्सचा पल्ला गाठेल, असे भाकित केले होते. त्यावर मोदी सरकारची खिल्ली उडवत विरोधकांनी टीका केली अन् प्रसारमाध्यमांनीही त्याची प्रसिद्धी केली. पण, आता ‘आयएमएफ’ला आपली चूक उमगली असून, आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकलनात कमी पडल्याचीच कबुली या संस्थेने दिली. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलर्सपलीकडे झेप घेईल, असे ‘आयएमएफ’ने नव्याने जाहीर केले.

 

 

 

 

 

 

‘आयएमएफ’चा सुरुवातीचा अंदाज चुकीचा ठरला, कारण, जग चीनआधारित पुरवठा साखळीपासून मुक्त होऊ इच्छिते व त्यांना भारत उत्तम पर्याय वाटतो. ‘सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रात भारत अव्वल कामगिरी करत आहे, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीला तोंड देण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे लवकरच रुपया-डॉलर दरात सुधारणा होईल. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात नवी ‘स्टार्ट-अप’ संस्कृती उदयाला आली असून यामुळे परकीय भांडवलाचा, गुंतवणुकीचा प्रवाह सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘आयएमएफ’ला भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी वर्तवलेल्या जुन्या अंदाजावरुन माघार घ्यावी लागली व भारत २०२६-२७ मध्येच पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल, हे मान्य करावे लागले. अर्थात, अर्थव्यवस्थेतील या सर्वच सकारात्मक व उत्साहवर्धक घडामोडींमागे मोदी सरकारचे निर्णय आहेत. कारण, नेतृत्व कणखर, ध्येयवादी असेल की, कर्तृत्वाचा झेंडा फडकतोच आणि त्याला जगही सलामी देतेच.