‘ओबीसी’ आरक्षणासंदर्भात मविआ सरकार अद्याप निद्रास्थ

 

 

 

 

 

 

पनवेल : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी (मविआ) सरकार अद्याप निद्रास्थ अवस्थेत आहे. मविआ सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले असून या निष्क्रिय कारभाराचा सोमवार, दि. २३ मे रोजी पनवेलमध्ये उपोषण करून जाहीर निषेध करण्यात आला. राज्यातील मविआ सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या करून ओबीसी समाजास दडपण्याचे षड्यंत्र रचले आहे.

 

 

 

त्या निषेधार्थ तसेच, मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला लोकशाही मार्गाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यास भाग पाडण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आमदार योगेश टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप ओबीसी मोर्चातर्फे सोमवारी पनवेल प्रांत कार्यालय येथे एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निवेदन यावेळी प्रांत अधिकारीमार्फत राज्य सरकारला देण्यात आले.

 

 

  

‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की, ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ४ मार्च, २०२१ च्या निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु, आता मध्य प्रदेशचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल, अशी खोटी आस महाराष्ट्राला देत आहेत. ओबीसी समाजाचा आक्रोश ठाकरे सरकारला अद्याप दिसत नसल्याने या आंदोलनातून मविआ सरकारला जागे करण्याचे काम करण्यात आले. या आंदोलनात भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, कोकण ‘म्हाडा’चे माजी सभापती बाळासाहेब पाटील, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, उपमहापौर सीता पाटील, सभागृहनेते परेश ठाकूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.