त्रिपुरातील खांदेपालट एक समयसूचक उत्कृष्ट खेळी

गेल्या काही वर्षांत भाजपशासित केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये मंत्रिमंडळात विविध प्रकारचे बदल करणे, नवनव्या नेत्यांना संधी उपलब्ध करून देणे, हे भाजपचे धोरण राहिले आहे. समाजकारणासाठी राजकारण करताना समाजातील विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न भाजपतर्फे केला जातो हेही आपल्याला सहज समजून येते. एकाच कुटुंबाकडे पिढ्यान्पिढ्या सत्तेच्या नाड्या आहेत, असा प्रकार भाजपसत्तेत पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या स्वरुपाचे बदल घडवून आणण्यासाठी गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या लोकांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आपोआपच येतात.

त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार यांच्या शासनकाळात स्थानीय भाजपमध्ये मोठा हुरूप आणण्याचे काम केले गेले. सत्ता मिळवून, ती टिकवून विकासात्मक राजकारणावर या कार्यकाळात मोठा भर दिला गेला. विकास, शासन, स्थिरता, अनुशासन या चतु:सूत्रीवर बिप्लव सरकारचा सगळा भर होता. भ्रष्टाचाराला आळा घालून त्रिपुराला देशातील इतर प्रगत राज्यांच्या स्पर्धेत उतरवणे हा एक खूप मोठा प्रकल्प भाजप नेतृत्वाने हाती घेतला आहे. याच प्रकल्पातला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे माजी काँग्रेस कार्यकर्ते डॉ. माणिक साहा यांना त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री बनवणे!

त्रिपुराच्या राज्य भाजपमधल्या या आकस्मिक सत्ताबदलाने समाजमाध्यमे आणि विरोधक भंजाळले असले तरी भाजपची कार्यशैली समजून काम करणार्‍या सामान्य कार्यकर्त्यांना यात काही विशेष वाटत नाही. ‘मुख्यमंत्रिबदल’ हा राज्यात घडलेला एकमेव राजकीय बदल नाही, हे आपण प्रथम समजून घेतले पाहिजे. त्रिपुरात किमान १९ जनजाती आहेत. विशेषतः असुरक्षित जमातींचाही यात समावेश आहे. या जनजातीय समुदायांना सत्तेत संधी मिळावी, असा प्रयत्न नेहमीच केला गेलेला आहे.

नवीन त्रिपुरा मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री जिष्णू देववर्मा, रामपदा जमातिया, प्रेम कुमार रेआंग, एन सी देबबर्मा आणि संताना चकमा या वनवासी चेहर्‍यांचा समावेश आहे. जमातिया होडा, या जमातिया समुदायाच्या प्रथागत मंडळामध्ये रामपदा जमातिया यांचा मोठा प्रभाव आहे. तसेच या जनजातीच्या उपजातींमध्येही ते लोकप्रिय आहेत. प्रेमकुमार रेआंग हे भाजप सहयोगी पक्ष ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयपीएफटी)चे आमदार आहेत. ‘रेयांग’ ही विशेष असुरक्षित जनजातींत मोजली जाणारी जनजाती आहे. त्रिपुराच्या राजघराण्यातील एक सदस्य जिष्नू देववर्मा, उपमुख्यमंत्रिपदावर आहेतच. देबबर्मा हे ‘आयपीएफटी’चे प्रमुख आहेत, तर संताना चकमा हा जनजातीय चकमांमधील लोकप्रिय चेहरा आहे. वनवासी मतांबद्दल अनिश्चितता संपवून, वाढत्या ‘टिप्रा मोथा संघटने’ला आळा घालण्यासाठी भाजपने अशी अनेक पावले उचलली आहेत.

टिप्रा-मोथा पक्षाच्या उदयामुळे ‘आयपीएफटी’चे स्थान धोक्यात आले आहे. त्रिपुरा राजघराण्याचे प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक देबबर्मा यांनी राज्यातील लहान वनवासी संघटनांची संघटना म्हणून स्थापन केलेली, ‘टिप्रा-मोथा’नेगेल्या वर्षी वनवासी परिषद निवडणुकीत विजय मिळवला होता. ही ‘टिप्रा मोथा’ संघटना वनवासींशी संबंधित मागण्या पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहे. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपमध्ये सामील झाल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या ‘आयपीएफटी’वर दबाव आणत आहे. ‘टिप्रा मोथा’ने पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत ३५ विधानसभा जागा लढविण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यात २० एसटी राखीव जागा आणि १५ सर्वसाधारण जागा आहेत. या सर्व मोक्याच्या जागांवर वनवासी मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे.

दशरथ देव यांनी १९९३-९८ मध्ये डाव्या सरकारचे नेतृत्व केले आहे, हा मुद्दा समजून लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तेव्हापासून वनवासी संघटनांशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याला वनवासी मुख्यमंत्री नव्हते. शनिवारी बिप्लब देब यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा अचानक राजीनामा दिल्यानंतर, भाजप त्यांच्या जागी एखाद्या वनवासी नेत्याची निवड करेल, अशी प्राथमिक अटकळ होती. जातीच्या समीकरणाऐवजी सुयोग्य व्यक्तीची निवड हीसुद्धाभाजप नेतृत्वाची खासियत आहे. डॉ. माणिक साहा यांची निवड अशीच योग्य निवड आहे, हे येत्या काळात सिद्ध होईलच.

या व्यतिरिक्त ज्येष्ठ नेते सुदीप रॅाय बर्मन यांनी माजी मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार देव यांच्याशी विसंवाद झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. २०२३ मध्ये होणार्‍या निवडणुकांत भाजपला हानी पोहोचवण्यासाठी जनजातीय मते विरोधी पक्षांकडे फिरवण्यासाठी ते जोरदार प्रयत्न करणार, हे उघड आहेच. तसेच ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्षही त्रिपुरात आपले पाय घट्ट रोवण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या नागरी निवडणुकांमधे त्यांनी एकूण मतांच्या १६ टक्के मते मिळवली होती. नवीन मुख्यमंत्रिपदाव्यतिरिक्त, भाजपने अलीकडेच आणखी एक बदल केला आहे. वनवासी आघाडीच्या जनजाती मोर्चाची पुनर्रचना केली गेली आहे. लोकसभेच्या खासदार रेबती त्रिपुरा यांच्या जागी आता वनवासी नेते विकास देबबर्मा यांना प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेलेले आहे.

भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व नेहमी सत्तास्थापनेनंतर सुरुवातीची चार वर्षे कामाची व शेवटचे वर्ष पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक त्या कृतींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरण्यावर भर देते. त्यानुसार मंत्रिमंडळात आवश्यक ते बदल, तसेच मुख्यमंत्रिबदल गुजरात, उत्तराखंड, आसाम व कर्नाटकात केलेले आपण पाहिलेले आहेत. आता या यादीत त्रिपुराचा समावेश झाला आहे. यावर बिप्लब देव यांची प्रतिक्रिया अतिशय सम्यक व संयत अशीच होती. ‘पक्षासाठी काम करावे, अशी नेतृत्वाची इच्छा असल्याने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ‘पक्ष संघटना जबाबदार कार्यकर्ते जमिनीवर उतरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पक्षसंघटना भक्कम असेल, तरच सरकार टिकू शकते. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी आवश्यक ते कोणतेही काम केले पाहिजे. त्याचाच फायदा भाजपला होईल,’ अशा शब्दांत त्यांनी या खांदेबदल वर्णन केले.

आजचा भाजप हा नव्या युगातला राष्ट्रीय पक्ष आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत सुधारणा पोहोचवणारी विकासात्मक राजनीती, सर्व प्रकारच्या समाजांचे प्रतिनिधित्व असणारे लोकशाही स्वरुपाची संघटना यासोबतच सत्तेवर राहाण्यासाठी संख्याबळाची जोडणी करणारी धोरणे आता भाजप नेतृत्व राबवित आहे. गेली सात-आठ वर्षे त्याचे सुपरिणाम स्थानीय, राज्य, राष्ट्र व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण सहजच पाहू शकतो आहोत. त्रिपुरातले हे बदल हा अशाच धोरणांचा एक भाग आहे.