हेरवाड ग्रामपंचायतीचा निर्णय आणि...

(छायाचित्र - प्रातनिधिक)

कोल्हापूर शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड गाव. या गावातील ग्रामपंचायतीने विधवा महिलांना कुंकू, मंगळसूत्र, बांगड्या, जोडवी काढायला लावू नयेत, यासाठी ठराव करून निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सगळ्यांनी स्वागत केले. सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून या निर्णयाकडे पाहताना मनात अनेक विचार उमटले. विवाहित महिलांच्या नावापुढेच केवळ ‘सौभाग्यवती’ उपाधी लावणे, यातच सर्व काही आले. मग ज्यांचा पती वारला किंवा ज्या घटस्फोटित आहेत किंवा ज्यांचा विवाहच झाला नाही, अशा महिला सौभाग्यवती नसतात का, इथून या विषयाला सुरुवात होते. तर याबाबत वेद म्हणतात की, उदीर्ष्व नार्यभी जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिहस्तग्राभस्य दिधिषोत्सवेद पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ वैधव्य आल्यावर स्त्रियांनी आयुष्य दु:खात कंठावे, असा धर्मनियम नाही. स्त्री आपल्या इच्छेने पुढील आयुष्य जगू शकते, असे वेदांमध्ये विधवांनी कसे जीवन जगावे यासंदर्भात सांगितले आहे.

 

परकीय क्रूर आक्रमणकर्त्यांमुळे समाजात महिलांवर अनेक बंधने लादण्यात आली. यावर काही लोकांचे आजही म्हणणे आहे की, पतीनिधनानंतर विधवा महिलांचा कुणी फायदा घेऊ नये, यासाठी हे सगळे नियम होते. त्यात पुढे अतिशय क्रूरता, अमानवीपण आले. विधवा महिलांची परिस्थिती कशी होती, हे सांगताना 1882 साली ताराबाई शिंदे यांच्या ‘स्त्री-पुरूष तुलना’ पुस्तकाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. त्या लिहितात, “विधवा म्हणजे सांदीचे खापर. वृद्धत्वाने किंवा आजारपणामुळे घराबाहेर जाऊ न शकणारी व्यक्ती खापर (तुटलेले मातीचे भांडे) शौच करण्यासाठी वापरत. हे खापर खूप गरजेची वस्तू होती. मात्र, काम संपले की ते खापर कुठेतरी सांदी कोपर्‍यात जिथे नजर न जाईल, अशा ठिकाणी ठेवले जाई. तशीच वागणूक विधवांनाही दिली जाई. तिने घरातली सगळी कष्टाची काम करायची. मात्र, तिला घरात कोणतेच स्थान नसे.” तर 18वे शतक ते आज 21व्या शतकांपर्यंत समाजात अनेक बदल झाले आहेत. विधवांच्या जगण्यात माणूसपण यावे, यासाठी कितीतरी समाजसुधारकांनी अक्षरशः रक्ताचे पाणी केले. किती नावे घ्यावीत? भारतीय स्वातंत्र्यानंतर तर महिला आणि शोषित-वंचित समाजघटकांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी संविधानाची भूमिका मोठी आहे.

 

 

कायद्याने सर्वप्रकारचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानता सगळ्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्यानुसार विधवा म्हणून महिलांना प्रशासकीय आणि जाहीर स्तरावर वेगळी वागणूक मिळत नाही. तिला कोणत्याही सुविधांपासून वंचित ठेवता येत नाही, उलट विधवा म्हणून तिच्या वैयक्तिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक उत्थानासाठी तिला शासकीय स्तरावर सहकार्य आणि मदतीसाठी अग्रक्रमच मिळतो. याबाबत दै. मुंबई तरुण भारतच्या पत्रकार गायत्री श्रीगोंदेकर म्हणतात की, ‘’ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातला निर्णय हा एखाद्या व्यक्तीच्या घरातला निर्णय नसतो. पतीच्या मृत्यूनंतर घरातून बेदखल होताना अनेक महिलांना पाहिले आहे. कुंकू, मंगळसूत्र बांगड्यांपेक्षा तिला जगण्याचा विषय महत्त्वाचा असतो. हेरवाड आणि प्रशासनाने संपूर्ण ग्रामपंचायतीसाठी परिपत्रक काढले. हे विधवांच्या सन्मानजनक जगण्यातले पहिले पाऊल आहे, असे म्हटंले जाते. मात्र, कुटुंबाच्या मनातला या संदर्भातला विचार हे परिपत्रक कसे बदलणार? त्या विधवा महिलेच्या जगण्याचे प्रश्न कसे सुटणार? विधवांना कौटुंबिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळायला हवी, त्यासाठी शासकीय आणि सामाजिक स्तरावर यशस्वी नियोजनबद्ध उपक्रम हवेत.

 

 

सध्यातरी या निर्णयाला मी प्रशासकीय फाईलींमधला एक परिपत्रक मानते. कारण, त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काय योजना आहेत? तसे नसेल तर मग राज्य सरकारने आपण किती पुरोगामी आहोत हे दाखवण्यासाठी हे परिपत्रक काढले असावे, असे वाटते.” या अनुषगांने वाटते की, विधवांना कायदेशीर हक्क आहे. पण, त्याचबरोबर घरातल्या शुभकार्यांमध्ये आजही तिला वर्जित ठेवले जाते, हे सत्यच आहे. तिने अगदी पांढरे कपडे किंवा केशवपन करू नये, पण आधुनिक कपडे घालू नयेत, असे बाकीच्यांना वाटत असतेच. (याला बहुसंख्य अपवाद आहेतच.) पण, हे सगळे सामाजिक किंवा धार्मिक अंगाने होते, असे वाटण्यात अर्थ नाही. कारण, ज्या घरात विधवा म्हणून एखाद्या स्त्रीचा छळ होतो, तिथे 99 टक्के त्या स्त्रीला स्त्रीधनापासून वंचित करण्यासाठी तिला छळले जाते, हे सत्य आहे.

 

तिने नवर्‍याच्या संपत्तीत वाटा मागू नये, म्हणून तिचे नाव रेशनकार्ड किंवा तत्सम सरकारी पुराव्यांतून वगळणे, तिला घालून-पाडून बोलणे, जेणेकरून ती हताश होऊन ठरवेल की, ‘जाऊ दे, हक्क मागणेच सोडून देऊ.’ पती निधनानंतर सगळ्यात वाईट काय असते? यावर मी अनेक महिलांशी बोलले, तर त्यांचे म्हणणे कुंकू, मंगळसूत्र किंवा इतर सौभाग्य लेणी आढळली नाहीत की, बाहेर काम करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. ‘हिने मंगळसूत्र घातले नाही, टिकली लावली नाही, म्हणजे हीचा नवरा मेला की, हीने नवर्‍याला सोडले?’ अशा चौकशा काही लोक करतात. तिला स्पष्टीकरण द्यावे लागते की, तिने मंगळसूत्र का घातले नाही. पती कशाने वारले. मग ती आता काय करते वगैरे वगैरे. हे सगळे आठवणे आणि सांगणे खूप त्रासदायक असते. तसेच सगळेच नाही, पण काही ठरावीक समाजकंटकांना वाटते की, ही महिला एकटी आहे, आपण तिच्या एकांताचा फायदा घेऊ शकतो. पण, हेच जर गळ्यात मंगळसूत्र असले, तर या सगळ्या प्रसंगांना महिला टाळू शकते. मंगळसूत्र आणि कुंकू आजही त्यांच्यासाठी सुरक्षिततेचे साधन आहे. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर वाटते की, समाज चांगला आहे. पण, काही विकृत समाजकंटकांमुळे आजही विधवा आणि एकट्या स्त्रीला जगणे मुश्किलच आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हेरवाड ग्रामपंचायतीचा निर्णय स्तुत्यच आहे.

 

पण, एकाच गावामध्ये अलुतेदार आणि बलुतेदारही आहेत. कायद्याने बंदी असली तरी त्यांच्या जातपंचायती आहेत, भावकी आहेत. या पंचायती आणि भावकीच्या निर्णयाबाहेर कुणीही जात नाही. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातला निर्णय प्रत्येक भावकी आणि पंचायत स्वीकार करेल का? त्यांनी जरी स्वीकार केला तरी प्रत्यक्ष त्या स्त्रीचा निर्णय काय असेल? आज महाराष्ट्रभरच्याा वस्त्यांमध्ये काय दृश्य आहे? वस्तीपातळीवर पाहिले, तर दहापैकी पाच महिला वयाच्या चाळिशीच्या आत विधवा होतात. कष्ट आणि त्यागाचा डोंगर रचत त्या कुटुंबाला सावरतात. कारण, तो निर्णय परिस्थ्तिीनुरुप त्यांनी स्वतः घेतलेला असतो. महाराष्ट्र माता जिजाऊ, पुण्यश्लोेक अहिल्यादेवी, राणी लक्ष्मीबाईंचा वारसा जागवतो. पतीच्या निधनानंतरही या स्त्रीशक्तीने कर्तृत्वाचा तेजोमय इतिहास रचला. हा इतिहास आपण का विसरतो?

 

 

स्वामी विवेकानंदांच्या जीवनचरित्रातली एक घटना मुद्दाम लिहाविशी वाटते. त्यांना कुणीतरी विचारलेकी, तुम्ही भारतीय महिलांच्या उन्नतीबाबत काहीच का म्हणत नाहीत? त्यावर ते म्हणाले, “मी म्हणणारा कोण? जोपर्यंत महिलांना स्वतः वाटत नाही, तोपर्यंत त्यांची उन्नती कोणी करू शकत नाही.” यानुसार विधवा महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी वैयक्तिक स्तरावरही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. बाकी परिपत्रकं कितीही निघोत! महाराष्ट्रात एकूण 40,960 गावे आहेत. एका गावातील ग्रामपंचायतीने घेतलेला निर्णय सर्वच्या सर्व 40 हजार, 960 गावांना लागू करणे याचा अर्थ बाकीच्या गावातील ग्रामपंचायतींच्या हक्कावर गदा आणणे असा सुद्धा होतो. भारत हा लोकशाही व्यवस्था असणारा देश आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना त्या अनुषंगाने आपले लोकशाही अधिकार आहेत. त्यामुळे या संदर्भात सर्व ग्रामपंचायतींना आपापला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही समाजामध्ये कोणत्याही प्रथा तयार होतात. त्या वर्षानुवर्षे चालू असणार्‍या परंपरांचा एक भाग असतात. या परंपरांना त्या समाजाची वर्षांनुवर्षांची मान्यता असते. अशा कोणत्याही परंपरा चालू ठेवणे किंवा बंद करणे, हा अधिकार त्या समाजाला असतो, असावा आणि तो त्यांना देणं गरजेचंही आहे. त्यामुळे कोणत्याही परंपरा चालू ठेवणं, बंद करणं हा त्या समाजाचा निर्णय असायला हवा.

मराठा समाजाची मुलगी आणि सून म्हणून मला वाटते की, समाजाला आपल्या लेकीबाळींची काळजी असते. स्त्रीचा पती वारल्यानंतर त्या स्त्रीने आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी ती एकटी नाही हा विश्वास उर्वरित कुटुंब आणि समाज महिलेला देते. विधवा महिलांनी सौभाग्य लेणे घालावे की घालू नये, हा त्या महिलेचा माणूस म्हणून वैयक्तिक निर्णयही असूच शकतो. ग्रामपंचायतींमार्फत हा निर्णय राबवायचा म्हंटला, तर सुरुवातीला बदल स्वीकारण्यास समाज साशंक असणारच. पण, त्यातली सकारात्मकता समजल्यावर समाजात वेगाने त्या निर्णयाचे अभिसरण होते. मराठा समाज सकारात्मक बदलांचा नेहमीच स्वीकार करतो. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर आणि सामाजिक पातळीवरही या निर्णयाचे स्वागतच आहे.