"१४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही कामात दिरंगाई का?"
20 May 2022 17:38:12
कल्याण: "कल्याण ग्रामीण मतदार संघातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला ह. भ. प. बुधाजी वझे चौक (मानपाडा रोड) या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामास मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.
मात्र १४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही अद्याप या कामाची दखल घेण्यात आली नाही.", असे मनसे आमदार राजू पा कल्याण ग्रामीण मतदार संघातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला ह. भ. प. बुधाजी वझे चौक या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामास मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता टील यांनी शुक्रवार, दि. २० मे रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पाठवलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि त्याने होणारा नागरिकांना त्रास याचा पाठपुरावा त्यांनी या पत्रात मांडला आहे.
मात्र १४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही अद्याप या कामाची दखल घेण्यात आली नाही.", असे मनसे आमदार राजू पा कल्याण ग्रामीण मतदार संघातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला ह. भ. प. बुधाजी वझे चौक या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामास मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता टील यांनी शुक्रवार, दि. २० मे रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पाठवलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि त्याने होणारा नागरिकांना त्रास याचा पाठपुरावा त्यांनी या पत्रात मांडला आहे.
जागोजागी पडलेले खड्डे प्रवाशांसाठी त्रासदायक
"कल्याण ग्रामीण मतदार संघातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला ह. भ. प. बुधाजी वझे चौक हा रस्ता डोंबिवलीकरांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. मात्र या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडल्यामुळे प्रवाशांना सध्या तो त्रासदायक ठरू लागला आहे. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामास मानयता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र १४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अद्याप त्याची दखल घेण्यात आली नाही.", असे राजू पाटील यांचे म्हणणे आहे.
अधिकारी नेमकं करतात काय? होणाऱ्या दिरंगाईत कोणाचा अदृश्य हात आहे का?
"या रस्त्याच्या कामास मंजूरी व निधी उपलब्ध होऊन साधारण १४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. यादरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी वारांवार पाठपुरावाही करण्यात आला. केवळ निविदा प्रक्रियेला एवढा मोठा कालावधी लागत असेल तर अधिकारी नक्की करतात काय? त्यांच्या होणाऱ्या दिरंगाईत कोणाचा अदृश्य हात आहे का? असा प्रश्न सध्या उद्भवतोय.", असे राजू पाटील म्हणाले.
दिरंगाईबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करावी
"पावसाळा तोंडावर आला असून रस्त्याची परिस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते. त्यामुळे तातडीने यासंदर्भात चौकशी करून रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेला होणाऱ्या दिरंगाईबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल मागवावा. तसेच दिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.", अशी विनंती राजू पाटील यांच्याकडून पाठवलेल्या पत्राद्वारे करण्यात आली.
