केंद्रावरचे आरोप केवळ जनतेला भरकटवण्यासाठीच!

मुंबई : “भारतात मागील काही महिन्यांपासून इंधन आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात इंधन दरवाढ हा विषय केवळ भारत किंवा कुठल्याही एका देशाशी संबंधित नसून त्याचे गणित हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही अवलंबून असते. त्यासाठी केवळ केंद्र सरकारला दोष किंवा दूषणे देऊन काहीही साध्य होणार नाही. इंधन दरांसाठी राज्य आणि केंद्र ही दोन्ही सरकारे तितकीच जबाबदार असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारवर केले जाणारे आरोप हे केवळ राज्यातील जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठीच आहेत,” असा आरोप इंधन विषयांचे अभ्यासक विश्वास पाठक यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. जगभरातील इंधनाचे वाढते दर, त्याचा भारतावर होत असलेला परिणाम आणि महाराष्ट्र सरकारची भूमिका या विषयांवर विश्वास पाठक यांनी नुकताच दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी विशेष संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

 

इंधनाचे दर वाढणे आणि ते कमी होणे हे चक्र सुरूच असते, ते थांबवता येत नाही. भारतातील ८५ टक्के इंधनाची आयात ही कच्च्या तेलाच्या माध्यमातून होते, त्या तुलनेत भारतातील कच्च्या तेलाचे उत्पादन हे नगण्यच म्हणावे लागेल. सध्या इंधन दरवाढ होण्याचे कारण म्हणजे मागील सलग दोन वर्षे कोरोनाचे सावट असल्याने जगभरातील जवळपास बंद पडलेल्या आर्थिक घडामोडी अचानक वाढल्या आणि दुसरे कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर सुरू असलेले युक्रेन-रशिया या देशांतील युद्ध. रशिया जगातील कच्चे तेल निर्माण करणार्‍या मुख्य देशातील एक आहे आणि ज्या देशांना तो कच्चे तेल पुरवतो, त्या पुरवठ्यावर युद्धामुळे परिणाम झाला आणि ती शृंखला खंडित झाली. या अंतर्गत बाबींमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मोठा परिणाम भारतावरही झाला आहे आणि त्यातूनच ही दरवाढ आज बघायला मिळते आहे.

 

 

वास्तविक या विषयाकडे अराजकीयदृष्ट्या पाहणे अधिक योग्य राहील. काही वर्षांपूर्वी देशाने ‘जीएसटी’ या नव्या करप्रणालीचा स्वीकार केला. मात्र, त्यात पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य किंवा ‘इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी’ आणि तत्सम प्रकारच्या गोष्टींचा त्यात समावेश केला नव्हता. ‘जीएसटी’ परिषदेत देशातील प्रत्येक राज्याचे केंद्रावरचे आरोप केवळ जनतेला भरकटवण्यासाठीच! प्रतिनिधी असतात आणि त्या सर्वांच्या उपस्थितीत आणि सहमतीनेच हे निर्णय घेण्यात आले होते. प्रत्येक राज्याचे आपले आर्थिक गणित असते. त्यानुसार हे निर्णय घेतले गेले होते. राज्य आणि देशाचे बजेट निश्चित करताना पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य किंवा ‘इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी’ यासारख्या अनेक गोष्टींचा फायदा होतो. या बाबी ‘जीएसटी’त आणून इंधन किंवा इतर प्रश्न सुटणार नसून या प्रश्नाकडे अराजकीय अंगाने पाहणे आणि त्यात राजकारण न आणणे शहाणपणाचे ठरेल.

 

 

 

 

’जीएसटी’चा परतावा देण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत प्रामाणिक असून प्रत्येक राज्याला ’जीएसटी’च्या माध्यमातून मदत करण्याचीच केंद्राची भूमिका आहे. महाराष्ट्रात याव्यतिरिक्त अनेक प्रश्न आहेत. रोजगार, भारनियमनाचे प्रश्न, औद्योगिक घटकांची स्थिती खालावलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत, असे सांगून पेट्रोल-डिझेलवरील ‘व्हॅट’ वाढवून हा पैसा गोळा करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. हे दर इतर राज्यात कमी आहेत. त्यामुळे काहीही झाले, तरी केंद्रावर आरोप करून रडगाणे गाणे आणि दोष देणे हाच राज्य सरकारचा सध्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाग आहे हे सर्वांना मान्य करावेच लागेल. मुळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे हे दर गगनाला भिडले, पण त्यावर उपाय म्हणून देशातील इतर काही राज्यांनी राज्यपातळीवर लावण्यात येणार्‍या ‘व्हॅट’ करात कपात केली, जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळाला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने ‘व्हॅट’मध्ये कपात न केल्यानेच राज्यात आणि मुंबईत पेट्रोल-डिझेल अन्य राज्यांपेक्षा महाग आहे. त्यामुळे याला केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे.