मध्य प्रदेशला शक्य झाले, ते महाराष्ट्राला का नाही?

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली/मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील पंचायत समिती निवडणुका आणि नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. सोबतच सात दिवसांच्या आत आरक्षणाच्या आधारावर निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिले आहे. तसेच राज्यातील सर्वप्रकारचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जायला नको, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १० मे रोजी ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या अर्धवट अहवालाच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सुधारित याचिका दाखल केली. महत्त्वाचे म्हणजे, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावरच आरक्षण देण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आता मध्य प्रदेशासह महाराष्ट्रातही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, “सत्याचा विजय झाला. आम्ही म्हणालो होतो की, आम्हाला निवडणुका हव्यात. काँग्रेसने पाप केले होते, पण आम्ही शक्य ते प्रयत्न केले. आम्ही ओबीसी आयोगाचे गठन केले. सर्वेक्षणाच्या आधारावर अहवाल तयार केला. जिल्हावार अहवाल सादर केला. काँग्रेस आणि कमलनाथ फक्त कारस्थाने करत राहिले. ओबीसींना न्याय देण्याची त्यांची नियत कधीही नव्हती. कमलनाथ यांनी २७ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण त्यावेळी तुमचे ‘अ‍ॅडव्होकेट जनरल’ ओबीसींसाठी उभे का ठाकले नाहीत,” असा प्रश्न विचारत, “कमलनाथजी, आता ओबीसी समजूतदार झाले आहे. तुम्ही पाप केल्याचे त्यांना माहिती आहे,” असा टोलाही चौहान यांनी लगावला.

 

 

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १० मे रोजी मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपला परदेश दौरा रद्द करत ओबीसी आरक्षणासाठी तत्परतेने सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती दिली. याबाबत त्यांनी स्वतःहून दिल्लीला जाऊन वरिष्ठ वकिलांशी विचारविमर्श केला. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित याचिका दाखल केला. त्यावरच मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे सुधारित याचिकेवर काही माहिती मागवली होती. त्यावर सरकारने मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या लोकसंख्येची जिल्हानिहाय माहिती न्यायालयासमोर सादर केली.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले, पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी केली. “महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे,” असे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.

 

 

  

 

“ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्य प्रदेश सरकारला जमले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमले नाही. आज मध्य प्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. त्यासाठी त्यांचे आणि सरकारचे अभिनंदन करायलाच हवे. महाराष्ट्रातील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिल्याची खंत आज ओबीसी समाजाला वाटते आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार गेंड्याच्या कातडीचे आहे,” अशी टीका माजी मंत्री आणि भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. “ ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या संदर्भात न्यायालयाने तब्बल पाच वेळा आठवण करून देऊनही सरकारने न्यायालयाचे ऐकले नाही. आगामी काळात महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्वरित ‘इम्पिरिकल डेटा’ जमविण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यायला हवे होते. या प्रकरणी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु, आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण पूर्णतः निष्क्रिय राहिले,” असेही बावनकुळे म्हणाले.

 

 

  

 

मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत व्यवस्थितरीत्या हाताळला आणि तडीस नेला. मध्य प्रदेश सरकारच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकार हा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले. मुळात आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला ‘इम्पिरिकल डेटा’ जमा करण्यात आणि दाखल करण्यात राज्य सरकारला यश आलेले नाही. उलट मध्य प्रदेश सरकारने आवश्यक असलेला ‘इम्पिरिकल डेटा’ दाखल केला, ‘ट्रिपल टेस्ट’ घेतली आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे; जे की, मध्य प्रदेश सरकारचे मोठे यश आहे. केवळ महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच ओबीसी हक्कांपासून वंचित राहिले. राज्य शासन चालविण्यात आणि केस लढण्यात सपशेल अपयशी ठरले. ‘ट्रिपल टेस्ट’मध्ये आवश्यक असलेल्या तीन गोष्टींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एका समितीची स्थापना करणे ही पहिली पायरी, मागासलेपणाचा डेटा जमा करणे, ही दुसरी पायरी आणि त्या आधारावर आरक्षण देणे, ही तिसरी आणि अंतिम पायरी आहे. मात्र, यापैकी कुठल्याही प्रक्रियेचे पालन ठाकरे सरकारने केले नाही आणि त्यातूनच ओबीसींचे आरक्षण लुप्त झाले.

- राजीव पांडे, विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय