भारताची लिथुआनियासाठी स्वतंत्र राजदूतावासासाठी मान्यता

 

 

 

बाल्टिक देशांच्या समूहातील युरोपातील एक छोटासा देश म्हणून लिथुआनिया या चिमुकल्या देशाची ओळख आहे. लाटविया, पोलंड आणि बेलारूस या तीन देशांना लिथुआनिया या देशाच्या सीमारेषा भिडलेल्या आहेत. सध्या युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांमध्ये चाललेल्या संघर्षात बेलारूस हा देश रशियाच्या बाजूने उभा आहे. या बेलारूसच्या सीमा लिथुआनियाशी भिडलेल्या आहेत. पण, लिथुआनियाने युक्रेन आणि रशियामधील संघर्षात रशियाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

 

युक्रेन आणि रशिया यांच्यामध्ये चाललेला संघर्ष हा या लेखाचा उद्देश नाही, तर लिथुआनिया या देशाचे भौगोलिक स्थान लक्षात यावे आणि लिथुआनिया या देशाने मागील वर्षी तैवानलास्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली होती त्या संदर्भात. त्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला होता. लिथुआनियाच्या पाठोपाठ स्लोव्हाकिया आणि झेक रिपब्लिकनेही तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याच्या दिशेने इच्छा व्यक्त केली होती. लिथुआनियाने तैवानमध्ये त्यांचा राजदूतावास सुरू केला होता आणि तैवाननेही लिथुआनियामध्ये तैवान या नावाने राजदूतावास उघडला होता.

 

 

यापूर्वी ’तैपेई प्रतिनिधी कार्यालय’ किंवा‘तैपेई सांस्कृतिक केंद्र’ या नावाने तैवानने इतर देशांमध्ये कार्यालये उघडली होती. या पार्श्वभूमीवर लिथुआनियाने तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिल्यावर चीनकडून त्यांचा लिथुआनियातील राजदूतावास बंद करण्यात आला. लिथुआनियानेही त्यांचा बीजिंगमधील राजदूतावास बंद केला होता. चीनने लिथुआनियामध्ये बनविल्या जाणार्‍या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकला होता. या बहिष्काराचे स्वरूप एवढे मोठे होते की, जे युरोपियन देश लिथुआनियामधून सुट्टे भाग विकत घेऊन त्यांच्या उत्पादनात वापरत असत, त्या उत्पादनांवरही चीनने निर्बंध टाकले होते.

 

 

अमेरिका लिथुआनियाच्या मागे ठामपणे उभी राहिली होती. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री गॅबरेलीस भेट घेऊन लिथुआनियाला अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबा प्रदर्शित केला होता. तैवानला संयुक्त राष्ट्रसंघात सामील होण्याची इच्छा आहे आणि तैवानकडून त्याचा वारंवार उच्चारही केला जात असतो. अमेरिकाही तैवानला संयुक्त राष्ट्रसंघात जास्तीत जास्त समाविष्ट करून घेण्यात पुढाकार आणि उत्सुकता दाखवत आहे.

युरोपीय महासंघातील फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांनी मात्र अजूनही तैवानबाबत त्यांची स्वतःचीभूमिका स्पष्ट केलेली नाही. इतर देश चीनबरोबर असणार्‍या व्यापारावर डोळे ठेवून असल्याने त्यांना चीनला सध्यातरी नाराज करावयाचे नाही, असे दिसते आहे. ग्रीस आणि हंगेरी हे देश चीनमधून गुंतवणूक आणू इच्छितात. यामुळे लिथुआनियाचे तैवानला मान्यता देण्याचे हे एक धाडसाचं धोरण आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

 

हा सर्व इतिहास सांगावयाचे कारण म्हणजे, भारताने पूर्वीपासूनच पोलंड आणि लिथुआनियासाठी संयुक्त राजदूतावास पोलंडमध्ये उघडला होता. नुकतेच मागील महिन्याअखेर भारताने लिथुआनियासाठी वेगळा राजदूतावास सुरू करण्याचे जाहीर केलेले आहे. लिथुआनियाचा नवी दिल्लीमध्ये राजदूतावास असून बंगळुरु, कोलकाता आणि मुंबईमध्ये वाणिज्य दूतावास आहेत. थोडक्यात, भारताकडून लिथुआनिया बरोबर व्यापारी संबंध वाढविण्याचा भारताचा उद्देश असावा.

 

भारताने पूर्वीपासूनच तैवानला ’वन चायना’ धोरणाअंतर्गत तैवान हा चीनचाच भूभाग असण्याला मान्यता दिली होती. पण, गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये चीनकडून भारताबरोबर यापूर्वीच्या काळात केलेल्या सीमा करारांना धुडकावून आणि पाकिस्तान, म्यानमार येथे भारतविरोधी भूमिकेला प्रोत्साहन दिल्यामुळे भारतालाही आपल्या जुन्या धोरणांना मुरड घालावी लागली असावी, असे दिसते. चीनकडून लिथुआनियाशी राजनैतिक संबंध तोडण्यात आल्यानंतर भारताकडून लिथुआनियासाठी वेगळा राजदूतावास उघडणे हा चीनसाठी मोठा संदेश होता, हे निश्चित. या पुढील काळात लिथुआनियामधील उद्योगपती आणि राजकीय नेते यांचे शिष्टमंडळ भारताच्या भेटीवर आलेले दिसेल. भारतामध्ये लिथुआनियाची गुंतवणूक होऊ शकते. लिथुआनियामध्ये सुरू केलेल्या राजदूतावासामुळे भारत आणि लिथुआनिया या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापार आणि इतर आदानप्रदान झालेले दिसू शकते. लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री गॅबरेलीस यांनी नुकतीच मागील महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये ’रायसिना डायलॉग’ या नवी दिल्लीतील कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली होती. त्यानंतर त्यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चाही केली होती.

 

लिथुआनियाच्या तैवान बाबतीतील भूमिकेला उर्वरित युरोपातून काय आणि कसा प्रतिसाद मिळतो, याचीच चीनला चिंता भेडसावत होती.लिथुआनियामधून चीनला अन्नपदार्थ निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना त्यांच्या निर्यात परवान्यांचे नूतनीकरण करावयास चीनने नकार दिला होता. युरोपियन महासंघाच्या प्रतिनिधी मंडळाने मागील वर्षी तैवानला भेट दिली होती आणि तैवान हा एकटा नसल्याचे ठासून सांगितले होते. पण, चीनने तैवानवर खरेच आक्रमण केल्यास या देशांची काय भूमिका असेल, याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे.

 

 

नुकतेच अमेरिकेने त्यांच्या संरक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर तैवानबद्दलचा ’वन चायना’ हा उल्लेख काढून टाकलेला आहे. पण, अमेरिकेने अजूनही स्पष्टपणे तैवानबाबतचा त्यांचा पवित्रा बदलला आहे का, याची उकल केलेली नाही. अजूनही अमेरिकेची तैवानबाबतीत असणारी भूमिका गुलदस्त्यात आहे आणि चीनने तैवानवर खरोखर आक्रमण केले, तर अमेरिकेकडून युक्रेनबाबतीत जी भूमिका घेण्यात आली, तशीच भूमिका घेण्यात येईल का, अशीच सर्व देशांना शंका आहे. ती भूमिका म्हणजे अमेरिका तैवानला भरपूर शस्त्रास्त्र पुरवठा करेल. पण, स्वतः चीनच्या तैवानबरोबर होऊ शकणार्‍या संघर्षात भाग घेणार नाही. लिथुआनियामध्ये वेगळा राजदूतावास सुरू करण्याची घोषणा करून भारताने चीनला योग्य तो संदेश दिला आहे, असे आपण म्हणू शकतो.