ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्य प्रदेशला मोठं यश! : महाराष्ट्राला कधी?

नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात मात्र या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असताना मध्यप्रदेश राज्याने हे कसे काय साध्य केले? हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला विचारला जात आहे. ही परवानगी देत असताना मात्र या निवडणूका एका आठवड्यातच जाहीर कराव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत.

मध्यप्रदेशातील हे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षण परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा सादर केल्या नसल्याने महाराष्ट्र तसेच मध्यप्रदेश राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. मध्यप्रदेश सरकारने हा आवश्यक डाटा गोळा केला असल्याने त्या राज्यातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार फक्त केंद्र सरकारवर दोषारोप करण्यापेक्षा इम्पेरिकल डाटा तयार करण्याच्या कामाला कधी लागणार ? हा मुख्य प्रश्न आहे.