बीडीडी चाळ पूर्नविकास : निवृत्त पोलिसांना फुकट घरं मिळणार नाहीत : आव्हाड

 

 

 

 

 

मुंबई : वरळी बीडीडी चाळ पूर्नविकासाच्या मुद्द्यावर पार पडलेल्या बैठकीत निवृत्त पोलीसांना मोफत घरे मिळणार नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. या भागात पोलीस कर्मचारी मोठ्या संख्येने राहतात. त्या बैठकीत निवृत्त पोलिसांना बीडीडी चाळीत मोफत घरे मिळणार नाहीत, असे गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण विभागाची बैठक पार पडली त्यात, बीडीडी चाळींचा विकास, जे कर्मचारी इतकी वर्षे बीडीडी चाळीत रहात आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना आता बीडीडी चाळीत घरे घेण्यासाठी ही घरे मोफत मिळणार नसल्याचे आव्हाड म्हणाले आहेत.

 

 

 

 

या बैठकीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी कोणाला आणि किती पैसे भरावे लागतील आणि इतरही महत्त्वाची माहिती दिली. बीडीडी चाळीतील जे कर्मचारी वर्षानुवर्षे राहतात त्यांना १ कोटी पाच लाख किमतींच्या घरासाठी ५० लाख रुपये बांधकाम खर्च हा एका घरासाठी मोजावा लागणार आहे. आतापर्यंत एकूण २२०० पोलीस कर्मचारी निवृत्त झाले, तेव्हा बीडीडी चाळीत त्यांना मोफत घरे मिळवून दिली, पण आता इमारत बनण्यासाठी ३ वर्षाचा कालावधी लागणार असून कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देणे परवडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे मिळतील पण, त्यासाठी किमान ५० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.

 

 

 

 

तसेच त्यांनी गिरणी कामगारांना किती घरे देणार हेही स्पष्ट केले. गिरणी कामगारांना वीस वर्षात १६ हजार घरे दिली होती. मात्र पोलीस व गिरणी कामगारांची तुलना होऊ शकत नाही, त्याचबरोबर ही घरे पोलीस क्वार्टर्स असल्यामुळे ती घरे गिरणी कर्मचाऱ्यांना दिली तर पोलिसांना रहायला घरेच उपलब्ध होणार नाहीत, अशी भीती जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली. हे निर्णय धोरणात्मक नसून, केवळ वरळीपुरताच घेण्यात आला आहे. आताच्या घरांवर त्यांचा मालकी हक्क नसून, सरकारने मोठ्या मनाने ही घरे दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत घर घेणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, पोलीस कर्मचारी हे अगदी लहान घरात राहूनसुद्धा आपले कर्तव्य बजावीत असतात. पण आता त्यांच्या स्वप्नातले घर घेण्यासाठी बांधकाम किंमत मोजावी लागणार असे चित्र पाहावयास मिळणार आहे.