शिल्लक ऊसासाठी अनुदान हा भाजपाच्या आंदोलनाचा विजय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई : राज्य सरकारने गाळप न झालेल्या ऊसासाठी ७५ हजार रु. मदत जाहीर करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची राज्य सरकारला दखल घ्यावीच लागली व गाळप न झालेल्या ऊसासाठी प्रतिटन २०० रु. अनुदान जाहीर करावे लागले. हे अनुदान अपुरे असले तरी भाजप या निर्णयाचे स्वागत करत आहे , अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.

 

यापूर्वी अतिवृष्टीग्रस्त , चक्रीवादळग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली अपुरी मदतही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही , तसे शिल्लक ऊसाबाबतच्या अनुदानाचे होऊ नये , असेही भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

 

भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे की , १ मे नंतर गाळप झालेल्या शिल्लक ऊसासाठी ऊस गाळप अनुदान म्हणून २०० रु. प्रती टन एवढे अनुदान राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारचे ऊस गाळपाचे नियोजन साफ चुकल्यानेच राज्यात शिल्लक ऊसाचा प्रश्न गंभीर बनला. शिल्लक ऊसासाठी राज्य सरकारने हेक्टरी ७५ हजार रु. मदत जाहीर करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीतर्फे पुण्यात साखर आयुक्तालयापुढे आंदोलन करण्यात आले होते. सहकार मंत्र्यांना , साखर आयुक्तांना या मागणीचे निवेदनही देण्यात आले होते.

 

 

 

 

शिल्लक ऊस प्रश्नी शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना या आंदोलनाच्या माध्यमातून लक्षात आल्याने या आंदोलनाची राज्य सरकारला दखल घ्यावीच लागली. ५० किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या ऊसास प्रतीटन पाच रुपये प्रती किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्यात येईल, असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. हे अनुदान साखर कारखान्यांना न देता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे , अशी मागणीही भांडारी यांनी पत्रकात केली आहे.