देशद्रोह कायदा पार्श्वभूमी आणि वास्तव

 

नुकतेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम 124 अ’ ला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या राजद्रोहासंबंधी या कलमाची वादग्रस्त पार्श्वभूमी पाहता हा निर्णय ऐतिहासिक अशा स्वरूपाचा आहे. यामध्ये देशभरातील समस्त कथित पुरोगामी मंडळींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तर देशप्रेमी मंडळींमध्ये नाराजीचा सूरदेखील उमटलेला दिसतो.

खरंतर या कलमच्या समावेशानंतर त्यात 1898, 1937 आणि 1951 सालात काही सुधारणाही करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर ‘तारासिंह गोपीचंद विरुद्ध पंजाब राज्य’ व ‘राम नंदन विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश’ या खटल्यांमधे पंजाब उच्च न्यायालय व अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने राजद्रोहाची तरतूद असलेले ‘124 अ कलम’ संवैधानिकदृष्ट्या अवैध ठरवले होते. पुढे 1962 साली ‘केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य’ या खटल्यात देशाच्या सर्वोच्चन्यायालयाने पुन्हा ‘124 अ’ हे कलम संवैधानिकदृष्ट्या वैध असल्याचे ठरवले होते. याच खटल्यांमध्ये हिंसेला प्रोत्साहन किंवा चिथावणी देणार्‍याचा उद्देश हा कशा पद्धतीचा असेल व त्यातून लगोलग हिंसेची कृती घडली घडली असता व त्यातून देशाच्या कायदा-सुव्यवस्था व अखंड ते पुढे प्रश्न उभे राहिले असता राजद्रोहाच्या ‘124’ या कलमाचा वापर करावा, असे न्यायालयाने त्यावेळी आपल्या निकालांमध्ये स्पष्ट केले होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये 1897 साली लोकमान्य टिळकांवर चालवण्यात आलेला राजद्रोहाचा खटला ही या कलमाच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये मातृभूमीविषयी प्रेम व बाकी कुठल्याही मूल्यापेक्षा देशाप्रती असलेली निष्ठा या गोष्टी कायमच मूल्यव्यवस्थेत सर्वोच्च राहिलेल्या आहेत. अशावेळी देशविरोधी वक्तव्ये ही साहजिकपणे राजद्रोहाच्या चष्म्यातून पाहिली जातात. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये विविध भागांमध्ये फुटीरतावादी व विभाजनवादी शक्तींचे अस्तित्व राहिलेले आहे. काहीवेळा अशा प्रवृत्ती देशाच्या अखंडतेला व एकात्मतेला धोक्याच्या ठरू शकतात, या पार्श्वभूमीवर राजद्रोहाचे कलम असावे, असा ठाम विचार पुढे आला. देशाचे संविधान बनवण्याची प्रक्रिया चालू असतानादेखील संविधान सभेमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राजद्रोहाचे कलम याबाबत साधकबाधक चर्चा झालेली होती. त्यावेळी राजद्रोहाचे कलम हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कुठेही अडथळा ठरू नये व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वोच्च राहावे व ते असेल, याची हमी देण्याबाबत एकमत झाले होते.

देशामध्ये सरकार कोणतेही असले, तरीही सरकारच्या चुकीच्या वाटणार्‍या गोष्टींबाबत नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार अबाधित राहावा. सरकारवरील टीका ही राजद्रोह असू शकत नाही, हे न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट व अधोरेखित केलेले आहेच. राजद्रोहाचे कलम आपल्या राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी एक हत्यार म्हणून वापरण्यात येऊ नये, हीदेखील न्यायालयाची भूमिका वेळोवेळी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये राजद्रोहविषयक विविध खटल्यांमध्ये न्यायालयांनी ‘कलम 124 अ’ हे संवैधानिकदृष्ट्या अवैध ठरवले होते व नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान दिले होते. यामुळे संतापलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने पहिली घटना दुरूस्ती केली व त्याअन्वये नवव्या परिशिष्टाची निर्मिती करून जमीनदारीबद्दलचे कायदे व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे कायदे त्यात समाविष्ट केले.

 

 

त्याशिवाय नवव्या परिशिष्टातील कायद्यांना देशाच्या कोणत्याही न्यायालायमधे आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद केली होती. त्यावेळी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, एच. एन. कुंजरु, कामेश्वरसिंग यांनी नेहरु चुकीचा पायंडा पाडत असल्याबद्दल कठोर शब्दात टीकाही केली होती. तरीही तत्कालीन नेहरु सरकारने पहिली घटना दुरूस्ती मंजूर करून घेतलीच. पंडित नेहरूंची हीच हुकूमशाहीची परंपरा त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांनी देखील तशीच चालू ठेवली. उठसूट कोणतेही कायदे नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकून न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्याचे असंख्य उद्योग इंदिरा गांधींनी केलेले आहेत. या सर्वांवर कळस म्हणजे, त्यांच्याच काळात देशात लावलेली भयावह आणीबाणी ही संपूर्ण देशाने अनुभवली. 1973 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या फौजदारी दंड प्रक्रियेमध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने राजद्रोहाचे कलम हे दखलपात्र गुन्हा असल्याची सुधारणा केली होती. तीन वर्षांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये सत्तेत आल्यानंतर राजद्रोहाचे ‘कलम 124 अ’ रद्द करण्याचे आश्वासनही दिले होते.

2019 साली केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला नसला तरी राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र अशा काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये तेथील राज्य सरकारकडूनच राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करून सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचे असंख्य प्रयत्न घडलेले आहेत. संपुआ सरकारच्या काळामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम हे राजद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्याबाबत प्रचंड आग्रही होते. त्याचवेळी तामिळनाडूमध्ये कुडानकुलम प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या तब्बल नऊ हजार नागरिकांवर एकाच वेळी राजद्रोहाच्या आरोपाखालीअटक करण्यात आली होती.

देशाच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजद्रोहाचा कायदा हा तसा वादग्रस्त ठरत आलेला आहे. अर्थात, या प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अजून पूर्ण झालेली नसून ही तात्पुरती स्थगिती आहे. या प्रकरणावरील अंतिम निकाल येणे अजूनही बाकी असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा राजद्रोहविषयक कायद्याचे बदल हा दृष्टिकोन पाहता, या निकालाचे देखील दूरगामी परिणाम देशातील नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भात होणार आहेत.

 

 

खरंतर राजद्रोह कायद्याविषयी राष्ट्राची सुरक्षा, एकात्मता आणि अखंडता याविरुद्ध सर्वसामान्य नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे द्वंद्व कायद्याच्या अस्तित्वापासूनच चालत आलेलेआहे. ब्रिटिश काळामध्ये याला सर्वसामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सोबतच देशाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या देशप्रेमाची जोड होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही रात्रभर विषयक कायदा देशांमध्ये असावा की नसावा, याबाबतीत खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे. राजद्रोहाचा कायदा असल्याने देशाच्या लोकशाहीला व नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला धोका असल्याचे चित्र कायमच रंगवले गेले.

 

 

याउलट राजद्रोहाचे कलम रद्द केल्याने राष्ट्रविघातक शक्तींवर कुठलाही अंकुश राहणार नाही, असा याचा प्रतिवाद होता. सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती दिल्याने हा वाद आता एका निर्णायक टप्प्यावर आलेला आहे. आधुनिक आणि प्रगत लोकशाहीमध्ये यास स्थान असावे. किंबहुना, ते असावे का या बाबतीतही सातत्याने चर्चा घडत आलेलीआहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर चाललेली सुनावणी, त्या दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, या सर्वाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.

भारतीय दंड संहिता तयार होत असताना त्याच्या मूळ मसुद्यात ‘कलम 113’ राजद्रोहाचेअसावे, असा विचार झाला होता. परंतु, भारतीय दंड संहितेच्या अंतिम मसुद्यातून हे कलम वगळण्यात आले होते. 1870 साली देशातील वेगवेगळ्या सरकारविरोधी चळवळी दडपून टाकण्यासाठी जेम्स स्टिफन या व्हॉईसरॉयच्या कायदा विषयक अधिकार्‍याने ‘124 अ’च्या स्वरुपात समावेश केला.

याशिवाय मोदी सरकारच्या विरोधकांकडून केला जाणार प्रचार म्हणजे मोदी सरकार या कायद्याचा गैरवापर करत आहे. म्हणूनच राजद्रोहाच्या कलमाविषयी चर्चा करत असताना 2014 नंतरचे दाखले दिले जातात.त्याधीचे वास्तव आणि आकडेवारी सोयीस्करपणेलपवली जाते. काँग्रेस पक्ष सहभागी असलेल्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच हनुमान चालीसा पठण केल्याच्या कारणावरून खा. नवनीत राणा यांच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावले होते. याशिवाय राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्ताधारी असताना नुकतेच पत्रकार अमन चोप्रा यांनादेखील त्याच राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली होती. नेहमीप्रमाणेच इथेदेखील काँग्रेसच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राहुल गांधींनी ट्विट करून मोठमोठ्या बढाया मारल्या, तरी त्याला अर्थ उरत नाही.

जगातील जे देश पाश्चात्त्य देशांच्या वसाहती राहिलेले आहेत, अशा बहुतांश देशांमध्ये राजद्रोह विषयक कायदे हे त्यांच्या वसाहत काळापासून अस्तित्वात आहेत/होते. अशा सर्व देशांमध्ये या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे आलेली आहे. यामध्ये भारतीय कायदे व्यवस्था व कायद्यांची परवाना असलेल्या ब्रिटनमध्ये देखील तेथील राजद्रोहाचा कायदा 2009 साली रद्द करण्यात आलेला आहे. गेल्याच वर्षी सिंगापूरने त्यांच्या देशातील राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला आहे. याशिवाय कॅनडा, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांनीदेखील वसाहतवादीकाळापासून असलेले राजद्रोहबद्दलचे कायदे रद्द केले आहेत.

’कलम 124 अ’च्या विरोधात प्रतिवाद करत असताना हे कलम ब्रिटिशकालीन असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. परंतु, संपूर्ण भारतीय दंड संहिता ब्रिटिशकालीन आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. याशिवाय राजद्रोहाच्या गुन्ह्यामध्ये अटक होण्याचे प्रमाण वाढते असले तरी असे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अगदी अत्यल्प आहे. 2019 सालच्या ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार राजद्रोहाचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 3.3 टक्के एवढे आहे.

न्यायालयात नेमके घडले?

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा सूर्यकांत हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर चालू असलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम पूर्णपणे रद्द केले नाही. त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे. दरम्यानच्या काळात या राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत कोणावर गुन्हा दाखल झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे जामिनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय खुला असणार आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्र सरकारला राजद्रोहाच्या कलमामधील सध्याच्या काळात गैर लागू असणार्‍या तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी मुदत दिली आहे. सुनावणी दरम्यान भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम 124 अ’च्या तरतुदींचा फेरविचार करू, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने दिले आहे. यावर आता केंद्र सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल. 1962 साली सर्वोच्चन्यायालयाने दिलेल्या ‘केदारनाथ सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार’ या निकालाचे भवितव्य देखील सध्याच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे.