संसद व विधानसभेतील ‘अँग्लो-इंडियन’ आरक्षण पुन्हा लागू करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये ‘अँग्लो-इंडियन’ समुदायाचे प्रतिनिधित्व पुन्हा बहाल करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ‘फेडरेशन ऑफ अँग्लो-इंडियन असोसिएशन’तर्फे १०४ व्या घटनादुरुस्तीस आव्हान देण्यात आले आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींचे (एसटी) संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आले होते. मात्र, त्याचवेळी ‘अँग्लो-इंडियन’ समुदायाचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आणण्यात आले होते. घटनेने ‘अँग्लो-इंडियन’ समुदायाला दिलेले राजकीय आरक्षण १०४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मनमानीपणे काढून टाकण्यात आले आहे. हा प्रकार घटनेतील समानतेचे तत्त्व आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्या. नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याविषयी घटनाकर्त्यांचे काय मत होते, हे जाणून घेण्यासाठी घटनासभेतील प्रारंभिक चर्चा जाणून घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याविषयीची कागदपत्रे आणि संसदीय समितीची चर्चा सहा आठवड्यांच्या आत दाखल करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी १८ नोव्हेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी घेण्यात येणार आहे.