ई-जनगणनेचा अन्वयार्थ...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-May-2022   
Total Views |
 
 
 
 
amit shah
 
 
 
 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार पुढील जनगणनेला आधुनिक स्वरूप दिले जाणार आहे. आगामी जनगणना ऑनलाईन म्हणजेच ‘ई-सेन्सस’द्वारे केली जाणार आहे, जी अतिशय किफायतशीर आणि अचूक असेल. ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जाणार्‍या जनगणनेच्या आधारे पुढील २५ वर्षांच्या देशाच्या विकासात्मक योजना आखल्या जाणार आहेत. आजवर ज्या पद्धतीने जनगणना करण्यात आल्या, त्यावर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची तर होतीच, पण त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची देखील गरज पडत असे. यामध्ये शाळेतील शिक्षक आणि प्राध्यापक यांची मदत घेतली जात असल्याने त्याचा सर्वाधिक परिणाम शैक्षणिक क्षेत्रावर होत होता. तसेच, अनेकदा नागरिक गैरसमजातून योग्य माहिती टाकत नाहीत. मात्र, आता या ‘ई-सेन्सस’मुळे या समस्या दूर होण्यास मदत होईल. ई- जनगणनेची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक नवीन ‘सॉफ्टवेअर’ तयार केले जात असून त्यावर आधारित संकेतस्थळ आणि मोबाईल ‘अ‍ॅप्लिकेशन्स’ तयार केले जातील. देशातील नागरिक त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित माहिती भरू शकतील.
जन्मानंतरच मुलाचे नाव जोडले जाऊ शकते. त्यानंतर तो १८ वर्षांचा झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचवेळी मृत्यूनंतर त्याचे नावदेखील स्वतःच काढून टाकले जाईल. जन्म-मृत्यू रजिस्टरही या ‘सॉफ्टवेअरशी’ जोडले जाणार असल्याने देशातील प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूनंतर जनगणना आपोआप ‘अपडेट’ होईल. ‘ई-सेन्सस’मध्ये विविध एजन्सींचा सहभाग असल्याने पत्ते बदलण्यासारख्या प्रक्रियाहीदेखील सुलभ केल्या जातील. जनगणनेमुळे देशाच्या लोकसंख्येच्या स्वरूपाची माहिती मिळण्याबरोबरच देशाची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता जाणून घेण्यासही मदत होते. जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्येचे स्वरूप कसे आकार घेत आहे हे कळते. परिणामी, देशाच्या नेमक्या गरजांची आणि गरजूंची कल्पना येते. जनगणनेचा अहवाल ‘सबसिडी’ निर्धारित करण्यासाठी देखील वापरला जातो. जनगणना ही अतिशय खर्चिक आणि अनेक महिने चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्यावर बदलत्या काळानुसार ई-जनगणना हा सर्वोत्तम पर्याय ठरेल, हे मात्र नक्की!
 
 
 
 
पाणीपुरी ते इडली डोसा...
 
 
 
 
दक्षिण भारतातून अनेकदा हिंदी भाषेविषयी आणि उत्तर भारताविषयी द्वेषपूर्वक वक्तव्य समोर येत असतात. विशेषतः तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेला सर्वाधिक दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते, याची अनेक उदाहरणे वारंवार आली आहेत. आता तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारमधील उच्च शिक्षणमंत्री पोनमुडी यांनी हिंदी भाषा आणि भाषिकांच्या संदर्भात एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. हिंदी भाषिक लोक पाणीपुरी विकत असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. ते म्हणाले की, “हिंदी भाषिक लोक पाणीपुरी विकत आहेत. भाषा म्हणून हिंदीपेक्षा इंग्रजी अधिक मौल्यवान आहे. हिंदी भाषा ऐच्छिक असली पाहिजे. तिची सक्ती नसावी.” भरथियार विद्यापीठ, कोईम्बतूर येथे आयोजित दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. हिंदी भाषिक लोक छोट्या छोट्या नोकर्‍यांमध्ये गुंतलेले आहेत. कोईम्बतूरमध्ये हिंदी भाषिक लोक पाणीपुरी विकत असल्याची मुक्ताफळेही पोनमुडींनी उधळली. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा असताना आणि ती आधीच शिकवली जात असताना हिंदी का शिकायची, असा प्रश्न पोनमुडी यांनी उपस्थित केला. देशामध्ये बहुतांशी लोक हिंदी भाषिक आहेत. तसेच, साधारणपणे हिंदी देशातील सर्वाधिक नागरिकांना समजते. जसे की, मराठी माणसाला पंजाबी समजत नाही, पण हिंदी थोडीफार समजते. हिंदी अनिवार्य नसली तरीही ती सर्वाधिक लोकांना समजणारी भाषा असल्याने तिचा वापर देशामध्ये शासकीय कामांसाठी किंवा संवादासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. तामिळनाडूमधील राजकारण तामिळ अस्मितेवर केंद्रीत आहे. त्यामुळे तेथील राजकारण्यांना हिंदीचा नेहमीच तिटकारा. तामिळनाडूत इंग्रजी आणि तामिळ जास्त बोलली जाते. तामिळनाडूच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार जर हिंदी भाषिक नागरिक पाणीपुरी विकत असतील, तर मग महाराष्ट्रात रोज सकाळी सकाळी भोपू वाजवत कोण येतो? रेल्वे स्थानक असो वा बस स्थानक, जवळपास प्रत्येक गर्दीच्या ठिकाणी महाराष्ट्रात इडली डोसा विकणार्‍यांचे बस्तान आहे. मग तामिळ आणि इंग्रजीचा कळवळा असणार्‍यांना हिंदी भाषिकांनी इडली डोसा विकणारे म्हटले, तर कसे चालेल? राजकारणासाठी भाषिक द्वेष भले तामिळनाडूच्या राजकारणाची गरज असेल, पण ती गरज देशाच्या एकसंघतेसाठी कधीही धोकादायकच आहे.
 
 
 
  
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@