बिल्डरांकडून वसूल केला जाणारा एलबीटी आणि मेट्रो सेस कर रद्द करावा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कल्याण : राज्य सरकारकडून स्टॅम्प डय़ूटीच्या माध्यमातून एलबीटी कर तसेच मेट्रो सेस वसूल केला जात आहे.बिल्डरांकडून ही कर वसूली केली जात असला तरी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार परवडणारी घरे देण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे एलबीटी आणि मेट्रो सेस कर वसूली रद्द करावी अशी मागणी कल्याण डोंबिवली एमसीएचआयचे या बिल्डर संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी केली आहे.

  

कल्याणमध्ये दरवर्षी प्रॉपर्टी एक्सपोचे एमसीएचआयकडून आयोजन केले जाते. या निमित्त माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत एमसीएचआयचे अध्यक्ष शितोळे यांनी उपरोक्त मागणी केली.

 

शितोळे यांनी सांगितले की, एलबीटी कर हा राज्यभरात कुठेही वसूल केला जात नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात स्टॅम्प ़डय़ूटीच्या माध्यमातून एक टक्के एलबीटी वसूल केला जातो. त्याचबरोबर गेल्या सात वर्षापासून मेट्रो सेस कराची वसूली केली जात आहे. प्रकल्पाच्या एकूण विकास अधिकार शुल्काच्या रक्कमेत बिल्डरांकडून 2 टक्के मेट्रो सेल वसूल केला जात आहे. कल्याणमध्ये मेट्रोचे काम अद्याप सुरुच झालेले नाही. ज्या भागातून मेट्रो जात आहे. त्याठिकाणी मेट्रो सेस वसूल केला पाहिजे. पण टिटवाळा, डोंबिवली या भागाचा मेट्रोशी काहीच संबंध नाही. त्याठीकाणच्या बिल्डरांकडूनही मेट्रो सेस वसूल केला जात आहे. बिल्डर एलबीटी आणि मेट्रो सेस भरतात, परिणामी प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढत जाते. प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढल्यास त्याचा बोजा अप्रत्यक्षरित्या घर घेणा:या ग्राहकांच्या डोक्यावर येतो. राज्य सरकार एकीकडे परवडणारी घरे द्या असे म्हणते. परंतु एलबीटी आणि मेट्रो सेसच्या कर वसूलीमुळे परवडणा:या घरांच्या राज्य सरकारच्या घोषणेला सरकारच हरताळ फासत आहे. त्यामुळे मेट्रा सेस आणि एलबीटी कर रद्द करावा अशी मागणी शितोळे यांनी केली आहे.