ओपीडी’मधील उपचार आणि विमा संरक्षण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘डोमिसिलरी’ उपचार घेतले, तरी विमा संरक्षण मिळते. ‘डोमिसिलरी’ उपचार पद्धती म्हणजे रुग्णालयासारखीच उपचार पद्धती, पण ती घरी दिली जाते. बाह्यरुग्ण उपचारावर कधी कधी फार खर्च होतो व तो खर्च भागविणे कित्येक जणांना अशक्य होते. प्रगत देशात आरोग्य विमा पॉलिसीत, पॉलिसीधारकाच्या बाह्यरुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचारांचा दावा संमत होतो. भारतात विकल्या जाणार्‍या बहुतेक पॉलिसींमध्ये ‘ओपीडी’मध्ये उपचार घेणार्‍यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. दातांवर केेलेले उपचार, शरीराच्या केलेल्या चाचण्या यांना विमा संरक्षण मिळत नाही, ‘इन-पेशंट’ व ‘डे-केअर’ उपचारांचे दावे संमत होतात. ‘इन-पेशंट’चा हॉस्पिटलच्या उपचारांचा खर्च, शस्त्रक्रियांचा खर्च यांचे दावे संमत होतात. सर्वसाधारणपणे माणसाचा त्याच्या आयुष्यात सुमारे 65 टक्के खर्च बाह्यरुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचार पद्धतीवर होतो. बाह्यरुग्ण उपचार पद्धतीवर एवढा प्रचंड खर्च होत असून, या खर्चाला विमा संरक्षण मिळत नाही. डॉक्टरचे शुल्क, शारीरिक चाचण्या, औषधे इत्यादींवर बाह्यरुग्ण म्हणून उपचार घेताना प्रचंड खर्च होतो, पण यांचा दावा करता येत नाही. बर्‍याच जणांचे काही कारणांसाठी जमविलेले पैसे बाह्यरुग्ण उपचारांवर खर्च होतात. कित्येक जण ‘प्रीमियम’ची रक्कम भरणे जमत नाही म्हणून आरोग्य विमा उतरवित नाही. भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विमाधारकांचे प्रमाण फार कमी आहे. यासाठी मासिक आरोग्य योजना आखावयास हव्या, ज्यांना एका वर्षाच्या ‘प्रीमियम’ची मोठी रक्कम एकावेळी भरणे जमत नाही, असे भारतीय मासिक आरोग्य योजनेत सहभागी होऊ शकतात. काही कंपन्यांच्या ‘सबस्क्रिप्शन’ आधारित योजना आहेत. यापैकी एक कंपनी म्हणजे ‘केंको हेल्थ’ ही विमा कंपनी नसून आरोग्याची काळजी घेणारी कंपनी आहे. तिच्या ‘ओपीडी आरोग्य योजना’ आहेत. यात ‘इन-पेशंट’ संरक्षण ‘कॉम्प्लिमेंटरी’ दिले जाते. यासाठी मासिक वर्गणी भरावी लागते. अपेक्षित नसलेला व अचानक उद्भवलेला वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी ही योजना आहे. यातून उपचार घेतल्यास ते कमी पैशांत होतात. ‘एमआरआय’ला 12 हजार रुपये आकारले जातात, पण या ‘वर्गणी मॉडेल’ योजनेत ‘एमआरआय’साठी रुपये सहा हजार आकारले जातात. मासिक वर्गणी योजनेमुळे ‘इन-पेशंट’ विम्याच्या ‘प्रीमियम’चा खर्च ही कमी होतो. या ‘ओपीडी’ सेवेमुळे बर्‍याच जणांचे बर्‍याच आजारांचे लवकर निदान होते. त्यामुळे ‘इन-पेशंट’ उपचाराचा खर्च कमी होतो, तर काही वेळा शारीरिक तक्रारी ‘ओपीडी’ उपचारांचा टप्पा झाल्यावर ‘इन-पेशंट’ व्हावे लागत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘कोविड’ची लस घेतलेल्यांना ‘कोविड’ झाला नाही आणि रुग्णालयात भरती व्हावे लागले नाही. परिणामी, ‘इन-पेशंट’ उपचार पद्धतीचा सर्व खर्च वाचला. ‘ओपीडी’चा भाग म्हणून नियमित संपूर्ण शरीराची तपासणी केली, तर सुरुवातीलाच कित्येक आजारांवर उपचार होऊ शकतात.

 

मासिक फायदा मिळविण्यासाठी ‘सबस्क्रिप्शन’ रक्कम भरावी लागते. ‘सबस्क्रिप्शन’ योजना भरपूर आहेत. मासिक 299 रुपयांपासून 1 हजार, 999 रुपयांपर्यंत आहेत. तुम्ही कोणत्याही योजनेसाठी ‘सबस्क्राईब’ करताना तुमची जीवनपद्धती, वैद्यकीय इतिहास, कुटुंबाचा वैद्यकीय इतिहास म्हणजे सध्याचे आजार या सर्वांची माहिती द्यावी लागते. आरोग्याची काळजी घेणारी कंपनी या माहितीवरून तुमचा ‘हेल्थ स्कोअर’चे प्रमाण एकपासून एक हजारांपर्यंत असते. 700च्या वरचा ‘स्कोअर’ फार चांगला समजला जातो. 780च्या वरचा उत्कृृष्ट समजला जातो. ‘स्कोअर’ 400 हून कमी असेल, अशांनी डॉक्टरांच्या साहाय्याने, सल्ल्याने आपले शरीर निरोगी करण्यावर भर दिला पाहिजे. तुम्ही हेल्थ प्लान ‘सबस्क्राईब’ केला, तर तुमचा औषधांवर 20 ते 90 टक्के खर्च वाचतो. शारीरिक चाचण्या, डॉक्टरांची भेट आदी रुग्णालयात भरती झालेल्यांना तीन ते 15 दिवस विनामूल्य मिळते. जर 33 वर्षांच्या माणसाने 999 रुपयांचा ‘फॅमिली प्लान’ घेतला तर अशांचे पत्नीचे व दोन अपत्यांचे नेहमीचे खर्च आकारले जात नाहीत व रुग्णालयात दहा दिवस उपचार मिळू शकतात. औषधे, चाचण्या, डॉक्टरांचे शुल्क इत्यादीवर सर्वसाधरणपणे महिन्याला तीन हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 36 हजार रुपये खर्च होतो. हेल्थ प्लान ‘सबस्क्राईब’ केला, तर 50 टक्के ‘डिस्काऊंट’ मिळते. म्हणजे 36 हजारांऐवजी 18 हजार रु. खर्च होतो. हा प्लान योग्य निवडावा. कारण, सर्व ‘ओपीडी’ बिलांचे दावे संमत होत नाहीत. प्रसूतीसाठीचा ‘ओपीडी’ खर्च मंजूर होत नाहीत. हल्ली डॉक्टरांकडे न जाता ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने डॉक्टरांना उपचार विचारले जातात, याचा खर्चही मंजूर केला जात नाही. त्यामुळे प्लानची निवड काळजीपूर्वक करावी. या योजना भारतात अजून हव्या त्या प्रमाणात लोकांना माहिती नाहीत व यांची विशेष प्रसिद्धीही केली जात नाही, यात बदल व्हावयास हवा.

-शशांक गुळगुळे